नागढुङ्गा सुरुङमार्ग : ‘इन्धन बचतको लागि’ अस्थायी सञ्चालन योजना कत्तिको सम्भव छ?

एक ऊर्जा विशेषज्ञले तयार अवस्थामा रहेको नागढुङ्गा सिस्नेरी सुरुङमार्गलाई अस्थायी रुपमा सञ्चालनमा ल्याउँदा वर्तमान इन्धन संकटमा केही राहत मिल्ने बताएका छन्। योजनाअनुसार, यो मार्ग सञ्चालनका लागि नेपाली कम्पनीसँग साझेदारीमा चिनियाँ कम्पनी छनोट भइसकेको छ। वैशाखको पहिलो साता उक्त कम्पनीसँग सम्झौता हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ। २,६८८ मिटर लामो सुरुङले नौबिसे-काठमाडौँ सडकखण्डको दूरी करिब तीन किलोमिटर घटाउँदै यात्राको औसत समय करिब २० मिनेट बनाउने छ। सुरुङले उकालो, घुम्ती र जाम हुने स्थान पार गर्न सहयोग गर्ने विशेषज्ञहरूले बताएका छन्।

एक अध्ययनअनुसार उक्त सडकखण्डमा दैनिक १४ हजार सवारीसाधन आवतजावत गर्छन्, जसमा ७ देखि ८ हजार चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन दैनिक आवतजावत गर्ने अनुमान सुरुङ मार्ग आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालले गरेका छन्। सुरुङमार्गमा दुई पाङ्ग्रे मोटरसाइकल र तीन पाङ्ग्रे टेम्पो जस्ता सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै, इन्धन लगायत अत्यधिक प्रज्वलनशील वस्तु बोकेको सवारीसाधनले पनि प्रवेश पाउने छैन। “यो सुरुङमार्गमा पैदल यात्रा पनि गर्न पाइँदैन,” आयोजना प्रमुख नेपालले स्पष्ट पारे।

नेपालको पहिलो आधुनिक यातायात सुरुङको रुपमा नागढुङ्गा सिस्नेरी सुरुङमार्गलाई लिइएको छ। केही जलविद्युत आयोजनामा बनेका सुरुङहरू भए पनि व्यावसायिक सडक प्रयोजनका लागि बनेको यो पहिलो आधुनिक सुरुङ हो भनी सुरुङ विज्ञ श्रीराम न्यौपानेले बताएका छन्। राणाकालमा बनेको बाराको चुरियामाई सुरुङलाई देशको पहिलो सुरुङमार्ग मानिन्छ। सन् १९१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शम्शेरको पालामा चुरियामाई मन्दिर छेउमा बनेको सुरुङ अहिले प्रयोगमा छैन। काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग र पाल्पाको सिद्धबाबा क्षेत्रमा पनि सडक प्रयोजनका लागि सुरुङ मार्ग निर्माणाधीन छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा ऊर्जा विभाग प्रमुख न्यौपाने भन्छन्, “उकालो सडकमा धेरै लोड लिएर गाडी जाँदा इन्धन धेरै खर्च हुन्छ।” “पैसाको हिसाबले पनि यो सुरुङले ठूलो बचत गरी अनावश्यक इन्धन खर्च कम गर्छ।” सुरुङ मार्गको अस्थायी सञ्चालनले वर्तमान इन्धन संकट समाधानमा केही सहयोग पुग्ने भन्दै उनले आफ्नो पार्टी मार्फत सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको बताए। “ऊर्जासम्बन्धी समस्यालाई अलिकति भए पनि यो अस्थायी सञ्चालनले केही राहत दिन सक्छ, तर सरकारले निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ,” न्यौपानेले भने।