ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र नेपाल उद्योग परिसङ्घबीच ऊर्जा क्षेत्रको विकास र उन्नयनका लागि सहकार्यबारे छलफल भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले विद्युत् निर्यात र आन्तरिक खपत बढाउने कार्यभारमा रहेको र निजी क्षेत्रका सुझावहरूको अपेक्षा गरेको बताए। परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउन नीति ल्याउन र निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार अनुमति दिन सुझाव दिएका छन्।
सोमबार, १ वैशाख, काठमाडौंमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको बताएका छन्। उनले विद्युत् निर्यातसँगै आन्तरिक खपत कसरी वृद्धि गर्ने विषयमा पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन्। जलाशय तथा नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने रणनीतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा योगदान कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझावको अपेक्षा गरिएको बताए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत् खपत बढाउन नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उद्योगलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गरी ‘ह्विलिङ चार्ज’ मार्फत प्रसारण गर्न दिने नीति कार्यान्वयन गर्न र निजी क्षेत्रलाई विद्युत्को आन्तरिक साथै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्न अनुमति दिन सुझाव दिए। अध्यक्ष पाण्डेले संघीय सरकारको स्वीकृति पश्चात सर्भे सम्पन्न भएका र विद्युत् खरिद सम्झौता हुन बाँकी रहेका सबै परियोजनासँग तत्काल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न, विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने नीति बनाउने, तथा जीवाश्म इन्धनमा आधारित उद्योगलाई विद्युतमाथि आधारित उपकरणले विस्थापित गर्न सहुलियत दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। उनी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतप्रति समेत ध्यान दिने आवश्यकतामा जोड दिए।
