सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्ने राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। निजामती सेवामा स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र व्यावसायिक विकासको व्यवस्थासहित कानून जारी गर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइने, अनावश्यक झन्झट अन्त्य गरिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
१ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भर्ना गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय प्रतिबद्धता-ko रूपमा अघि सारेको छ। हालै सम्पन्न चुनावपछि राष्ट्रिय दल बनेका छ वटा दलका घोषणापत्रमा समावेश शासकीय सुधारका लागि प्रस्तुत मस्यौदामा निजामती सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ जनशक्ति थप गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।
नतिजामूलक प्रशासन सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकांक, मूल्याङ्कन, पदोन्नति र व्यावसायिक विकासको व्यवस्था सहित निजामती सेवा सम्बन्धी कानून जारी हुने मस्यौदामा उल्लेख छ। कर्मचारीहरूका लागि भत्ता लगायतका असंगत अतिरिक्त सुविधाको सट्टा आधारभूत तलबलाई उचित, नियमित र समय सापेक्ष रुपमा समायोजन गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
सेवाग्राहीहरूले सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाइने, मध्यस्थ र कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्नुपर्ने डर कम गरिने, अनावश्यक झन्झट अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका लागि प्रस्तुत मस्यौदा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रक्रियाहरू लेखाजोखा गरी परम्परागत र झन्झटिलो तहगत टिप्पणी प्रथाहरू तथा कागजमा आधारित प्रशासनिक प्रक्रिया क्रमशः अन्त्य गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लागू गरिने छ।’
