सरकारले आगामी दशकमा विद्युत् जडित क्षमता ३० हजार मेगावाटसम्म पुर्याउने लक्ष्य तय गरेको छ। बूढीगण्डकी, दूधकोशी लगायतका ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणलाई प्राथमिकता दिने मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ। विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहित गर्दै ऊर्जा कूटनीतिमा छिमेकीसँग सहयोग सुदृढ गर्ने योजना बनाइएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले ६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर तयार गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदाअनुसार, आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनहरूमा परिमार्जन र नीतिगत सुधार गरिनेछ। भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ उपलब्ध गराई बूढीगण्डकी, दूधकोशी जस्ता ठूला जलाशययुक्त तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख मस्यौदामा गरिएको छ।
सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार, ऊर्जा–आधारित ठूला उद्योगहरू (जस्तै स्टील, सिमेन्ट, जडीबुटी प्रशोधन, डाटा सर्भर स्टेसन र रासायनिक मल उद्योग) लाई आकर्षित गरिनेछ। विद्युत् उत्पादनसँगै भण्डारण, प्रसारण र वितरण प्रणालीमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रोत्साहित गर्न निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत र कानुनी व्यवस्था सहित आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउन र उद्योगसम्म प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ।
