संघीय संरचनामा १७ मन्त्रालय गठन गर्ने मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक
सरकारले संघीय सरकारले १७ वटा मन्त्रालय गठन गर्ने मस्यौदा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाको प्रत्यक्ष अनुगमन केन्द्र बनाउने प्रस्ताव समावेश गरिएको छ। कार्यगत पुनरावृत्ति हटाउन र सार्वजनिक प्रशासनको पुनर्संरचनाका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ। १ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले संघीय सरकारले १७ मन्त्रालय गठन गर्ने मस्यौदा प्रतिबद्धता बहसका लागि सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय दल बनेका छ वटा दलका प्रतिबद्धता पत्रहरू, घोषणापत्र तथा प्रतिज्ञापत्रहरूको आधारमा सरकारले मस्यौदा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गरिएको मस्यौदामा संघीय सरकारले १७ वटा मन्त्रालय गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
रास्वपा वाचापत्रमा १८ मन्त्रालय र कांग्रेसले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञापत्रमा संघीय सरकारले १६ मन्त्रालय बनाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए। शासकीय सुधारका लागि सरकारले अघि सारेको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अन्तरमन्त्री समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन केन्द्रको रूपमा रुपान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तथ्यांक र अनुगमनमा केन्द्रित थिंक ट्यांकको रूपमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश गरिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई पुनर्संरचना गर्ने मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न योग्यतामा आधारित प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। कार्यगत दोहोरोपन हटाउन र प्रतिस्पर्धामा आधारित सार्वजनिक प्रशासनलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन संरचना पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता मस्यौदा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।