नेपाली कांग्रेसका दुई पक्ष मध्ये कुन समूह आधिकारिक छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउँदै गगन थापाले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको मान्यतालाई चुनौती दिँदै शेरबहादुर देउवा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए, तर अदालतले उनीहरूको रिट अस्वीकार गरी खारेज गरेको छ। अदालतको वेबसाइटमा रिट खारेज गरिएको उल्लेख छ।
न्यायाधीशहरू सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले यो निर्णय गरेको हो। यस निर्णयसँगै गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन महामन्त्रीहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले थापालाई सभापतिको रुपमा निर्वाचित गरेको विषयमा रहेको विवाद अन्त्य भएको छ। सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने, “शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट दायर भएका दुवै रिट खारेज गरिएका छन् र विशेष अधिवेशनले आधिकारिकता पाएको छ।”
निर्वाचन आयोगले पनि विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। यसअघि पार्टीका १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश नदिएकाले कांग्रेसले गगन थापाको नेतृत्वमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागिता जनाएको थियो। देउवा पक्षका केहि नेताहरूले समेत थापाद्वारा हस्ताक्षरित उम्मेदवारी मनोनयनपत्र लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। तर चुनावमा कांग्रेसले अपेक्षाभन्दा कम संख्या हात पार्दा पार्टीको आन्तरिक विवाद फेरि उग्र भएको थियो.
