सर्वोच्च अदालतले प्रमुख मन्त्री बालेन शाहलाई उनका पदीय जिम्मेवारीका कारण अवहेलनाको आरोपमा वारेस राख्ने सुविधा प्रदान गरेको छ। शाहले प्रधानमन्त्री भूमिकाका कारण आफू अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन नसक्ने जनाउँदै वारेस राख्न अनुमति मागेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा अदालतको भूमिकासम्बन्धी टिप्पणीकै कारण अवहेलनाको मुद्दामा पहिला वारेस अनुमति नदिइएको थियो। ४ वैशाख, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले बालेन शाहको पदीय जिम्मेवारी र भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै उनीविरुद्धको अवहेला मुद्दामा वारेस राख्ने सुविधा दिने आदेश गरेको छ। शाहले पनि वारेस राख्न पाउनको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीश हरि फूयाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले शाह निरन्तर अदालतमा उपस्थित हुँदै आएका कुरा प्रमाणित गर्दै उनको अहिलेको पदीय जरुरीलाई स्वीकार्दै वारेस प्रदान गरेको हो।
‘२६ असार २०८० मा यस अदालतले तिथि उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार बालेन शाह निरन्तर अदालतमा उपस्थित हुँदै तिथि देखिएका छन्’ सर्वोच्च अदालतले आदेशमा सम्बोधन गरेको छ, ‘हाल बालेन शाहको भूमिका र जिम्मेवारीलाई पनि मध्यनजर गर्दै निवेदन अनुसार वारेस राख्न अनुमति दिइएको छ।’ शाहले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आफूले उक्त मुद्दामा स्वयं उपस्थित हुँदा शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तमा असर पुग्ने भन्दै वारेसको अनुमति माग गरेका थिए।
नेपालसँग सम्बन्धित विवादास्पद विषयवस्तु भएको भारतीय चलचित्रलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर शाहले सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुनबाट रोक लगाएका थिए। यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ७ असार २०८० मा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालबाट अदालतको भूमिकासमर्थक टिप्पणी गरेपछि वर्षा कुमारी झाले मेयर शाहविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाको कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। आफ्नो विपक्षमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि मेयर शाहले वारेसमार्फत अदालतमा उपस्थित हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणमा भ्रम फैलिएको भन्दै पहिला वारेस अनुमति नदिइएको थियो।
