नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रिया सरल बनाउन इच्छुक सेवा प्रदायकहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। सेवा प्रदायकले बैंक जमानत प्रदान गर्नुपर्नेछ र प्राधिकरणले तोकेको सेवा शुल्क अनुसार मात्र शुल्क लिने अधिकार रहनेछ। सेवा प्रदायक र प्राधिकरणबीच विवाद भएमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षको नेतृत्वमा विवाद समाधान समिति गठन गरिनेछ। ६ वैशाख, काठमाडौं।
प्राधिकरणले विद्युत् महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप सहज र सरल बनाउन इच्छुक सेवा प्रदायकहरूसँग प्रस्ताव माग गरेको छ। विद्युत् महसुल संकलनमा आवश्यक सहजीकरणका लागि विद्युतीय माध्यमबाट काम गर्ने वा गराउने फर्मलाई प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरिएको छ। यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण प्रमाणपत्र र विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रस्तावित सेवाका लागि कानुनी रूपमा अयोग्य नभएको स्वघोषणा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले निर्धारण गरेअनुसार बैंक जमानत पेश गर्ने प्रतिबद्धता पत्र, दुर्गम क्षेत्रका ग्राहकले समेत विद्युतीय माध्यमबाट विद्युत् महसुल संकलन गर्न सक्ने प्रतिबद्धता, साथै सेवा प्रदायकले अपनाउने प्रविधिबाट प्राधिकरणको आय तथ्यांकको गोप्यता र सुरक्षाको सुनिश्चितता आवश्यक रहेको छ। संकलित रकम प्राधिकरणले तोकेको बैंक खातामा नै जम्मा गर्ने अनुमति, महसुल भुक्तानीका लागि आवश्यक विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत बढी सुविधा प्रदान गर्ने क्षमता समेत चाहिनेछ।
सेवा प्रदायक संस्थाले कम्तीमा पाँच जना विषयगत प्राविधिक दक्ष जनशक्तिको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। प्रस्ताव पेश गर्दा कार्यक्षेत्रको स्पष्ट विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्राधिकरणको सूचनाअनुसार, रु पाँच सयसम्म विद्युत् महसुल तिर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ भने रु पाँच सय एकदेखि रु पाँच हजारसम्म तिर्ने ग्राहकलाई प्रतिकारोबार अधिकतम रु पाँच मात्र शुल्क लिन सकिने सीमा निर्धारण गरिएको छ। सेवा प्रदायकले प्राधिकरणले तोकेको प्रस्तावित सेवा शुल्क अनुसार शुल्क निर्धारण गर्नेछ।
