९ वैशाख, काठमाडौं। वित्तीय संकटले थलिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्ण पौडेलको काज फिर्ता गरी गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरेपछि बोर्ड नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो। नेतृत्व तत्काल कसले सम्हाल्ने भन्ने स्पष्ट नभएपछि बोर्ड अहिले अलमलमा परेको छ। जिम्मेवारीबारे स्पष्ट निर्देशन नआएपछि डा. पौडेल गजेन्द्रनारायण अस्पताल फर्किने तयारीमा छन्। यसअघि गत माघ ४ गते तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले पद सम्हाल्न नसक्ने भन्दै राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा. पौडेललाई निमित्त कार्यकारी जिम्मेवारी दिइएको थियो। बोर्ड पछिल्ला तीन महिनादेखि नै नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ। अहिलेसम्म सरकारले निर्देशक नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति लोक सेवा आयोगमार्फत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइअनुसार अहिले नै विज्ञापन गरे लगभग दुई महिना लाग्नेछ। सरुवा पत्रबारे प्रतिक्रिया दिँदै डा. पौडेलले आफूलाई स्वास्थ्य बीमाको कार्य निरन्तरता दिने स्पष्ट निर्देशन नआएको बताएका छन्। ‘म प्रशासकीय परिचालनको रूपमा सरुवा हुँ, आज-भोलि रमाना लिएर जान्छु,’ डा. पौडेलले भने, ‘मेरो पत्रमा मात्र सरुवा उल्लेख छ। सरकारी कर्मचारी भएकाले जहाँ खटायो त्यही जानुपर्छ।’ स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि बीमा बोर्डका प्रतिनिधिसँग छलफल समेत गरेका थिए। छलफलमा बोर्डका अधिकारीहरूले सेवा प्रदायक अस्पतालहरूलाई समयमै दावी भुक्तानी हुन नसक्दा अस्पतालहरूले बीमा सेवा रोक्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। मन्त्री मेहताले पनि बीमा कार्यक्रमको संकट समाधान गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर अहिले बोर्ड नै नेतृत्वविहीन भएपछि थप संकट देखिएको छ। सेवाप्रदायक अस्पतालहरूले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा कार्यक्रम प्रभावहीन बन्दै गएको छ। केही ठूला अस्पतालहरूले त सेवा नै बन्द गरिसकेका छन्। नेपालमा करिब एक करोड नागरिक संलग्न रहेको बीमा कार्यक्रम अस्पतालहरूको लागि अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी दिन नसक्दा लगभग थलिएको अवस्थामा पुगेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो विवरण अनुसार सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक लगभग ८ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दाबी शीर्ष भइरहेको छ। बोर्डमाथि मासिक औसत करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ। कार्यक्रमलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न वार्षिक २५ देखि २६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ। तर, आय र खर्चबीच अन्तर अत्यन्त ठूलो छ। बीमितहरूबाट संकलन हुने वार्षिक प्रिमियम करिब ४ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। सरकारले दिने वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ अनुदान जोड्दा पनि कुल खर्चको आधा पुग्दैन।
बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विवेक मल्लका अनुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दावी पुनरावलोकन गरेर भुक्तानी निकासा कागजात स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। करीब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी अझै पुनरावलोकन हुन बाँकी रहेको छ। मल्लका अनुसार सेवाप्रदायक संस्थाको भुक्तानी १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रोकिएको छ। बोर्डको खातामा रहेको रकम भने पहिले नै भुक्तानीमा खर्च भइसकेको उनले बताए। ‘अहिले बोर्डसँग थप भुक्तानी स्रोत छैन,’ मल्लले भने, ‘भुक्तानी कहिले हुनेछ भन्नेबारे विश्वसनीय मिति दिन गाह्रो छ।’ कार्यक्रम सुरु भएको लगभग एक दशकमा स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षण बढेको छ। तर बीमा नवीकरण नगर्नेहरूको संख्या पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। हालसम्म बीमा कार्यक्रममा ९८ लाख ७४ हजार ४१५ नागरिक आबद्ध भएका छन्। तर सक्रिय बीमितको संख्या करिब ५९ लाख ७० हजार मात्र छ। कुल बीमितमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै सक्रिय छन्। लगभग ४० प्रतिशतले बीमा नवीकरण नगर्दा कार्यक्रमको दिगोपनमा प्रश्न उठेको छ।
बीमा बोर्डको अनुसार आर्थिक संकटलाई तत्काल सम्बोधन नगर्दा थप जटिल समस्या सिर्जना हुने जोखिम छ। भुक्तानी अभावका कारण सेवा प्रभावित हुँदा नागरिकको असन्तुष्टि बढ्ने र नवीकरण दर घट्ने संकेत देखिएको छ। ‘पहिले नवीकरण दर ६० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको थियो। अहिले सेवा प्रभावित भएपछि घटेर ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम हुन सक्ने चिन्ता छ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने। देशभरका ५०५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामार्फत दैनिक ५० हजार बीमितले सेवा लिइरहेका छन्। बीमा बोर्डमा दावी संख्या तीव्र वृद्धि हुँदै जानु र दावी पुनरावलोकनको लागि जनशक्ति कम हुँदा व्यवस्थापकीय समस्या उत्पन्न भएको बोर्डको भनाइ छ। सेवा उपयोग दर उच्च देखिएको छ। बीमितमध्ये करिब ९३ प्रतिशतले कुनै न कुनै रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपयोग गरिसकेका छन्। आव २०७९/०८० मा ८९.१ प्रतिशतले सेवा लिएका थिए भने आव २०८०/०८१ मा ९२.४ र आव २०८१/०८२ मा ९२.८ प्रतिशतले सेवा लिएको तथ्यांक छ। आम्दानीको कमजोर आधार र दावीको लगातार वृद्धिले कार्यक्रममा वित्तीय असन्तुलन गम्भीर रूपमा बिग्रिएको छ, जसले स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन भविष्यप्रति प्रश्न उठाएको छ। बोर्डका एक कर्मचारी अनुसार अहिलेको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ। ‘स्वास्थ्य बीमा अत्यन्त संकटग्रस्त अवस्थामा छ। बोर्डका निर्देशकहरूले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाएका छैनन्,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारले आर्थिक सहयोग नदिँदा बीमा कार्यक्रम नै बन्द हुन पुग्ने अवस्था आएको छ।’
२१ माघमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अर्थ मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो गरेकी थिइन्। डा. शर्माले आफू दिनरात खटिए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक सहयोग नपाएको गुनासो व्यक्त गरेकी थिइन्। ‘म फेरि सबैका अगाडि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, यदि आर्थिक अनुदान नदिइयो भने बीमा कार्यक्रम बन्द हुन पुग्ला,’ डा. शर्माले भनिन्, ‘त्यस अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका अस्पतालहरू पनि बन्द गर्न उपलब्ध गराउनुस् भने अनुमति दिनुस्।’ अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र मन्त्री शर्माबीच नोकझोक समेत भएको थियो। उपाध्यायको भनाइअनुसार हाल चलिरहेको बीमा कार्यक्रम सही मोडलमा नभएको र अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट दिन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए। वित्तीय संकटले थलिएको बोर्ड नेतृत्व नै खाली भएपछि बीमा कार्यक्रम थप अनिश्चित भएको छ।
