Skip to main content

संरचनागत संकट र नीतिगत कमजोरीले नेपाली खेलकुदलाई अन्यौलमा पुर्याएको छ

युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको प्राथमिकता मुख्य रूपमा शिक्षामै केन्द्रीत देखिएको छ। उनले गरेका निर्णयहरू प्रायः शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् जसले खेलकुद क्षेत्रलाई उपेक्षित बनाएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) वैकल्पिक नेतृत्वको भरमा पाँच महिना बितिसकेको छ र आगामी २०औँ एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरूको सहभागिता अझै अनिश्चयमा छ। जबसम्म खेलकुद मन्त्रालय अलग्गै हुँदैन, नीतिगत स्पष्टता र नेतृत्वको अभावले दीर्घकालीन योजना, बजेट व्यवस्थापन, र अन्तर्राष्ट्रिय तयारीमा चुनौती ल्याइरहेको छ।

राखेप र एन्फाबीचको विवादले फुटबलसहित विभिन्न खेल सङ्घहरूमा अस्थिरता बढाएको छ र खेलाडीहरूले घोषणा गरिएका पुरस्कारहरू पाउन सकेका छैनन्। बालेन सरकार बनेपछि विगतका कमजोरीहरू सुधारिने र पुरस्कार वितरण हुने आशाबाट खेलाडीहरू निराश छन्। नेपाली खेलक्षेत्रको वर्तमान निराशाजनक अवस्थालाई यी केही उदाहरणहरूले मात्रै देखाउँछन्। प्रचण्डको बलियो सरकारले पनि नेपाली खेलकुद क्षेत्रलाई अन्यौलबाट निकाल्न सकेको छैन।

खेलकुद क्षेत्रमा अस्थिरता देखा परेको छ। यद्यपि, सरकार अझै प्रारम्भिक चरणमा रहेको हुँदा बालेन नेतृत्वको सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा खेलकर्मीहरूमा कायम छ। हाल नेपाली खेलकुदमा स्पष्ट नीतिहरू छैनन् र कुशल नेतृत्वको अभावले समग्र खेलकुद व्यवस्था कमजोर बनाइरहेको छ।

राखेपको नेतृत्व कमजोर हुँदा सम्पूर्ण खेलकुद प्रणाली अस्तव्यस्त हुने स्पष्ट देखिन्छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको नेतृत्वले नेपाली खेलकुदको भविष्यलाई अनिश्चित दिशामा पुर्याइरहेको छ। २०८१ सालमै कर्णाली प्रदेशमा सम्पन्न गरिनुपर्ने १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद पटक–पटक मिति सर्दा पनि हुन सकेको छैन जसले खेलाडीहरूको भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्न र पदक जित्न चाहन्छ भने राष्ट्रिय खेलकुद जस्ता ठूला प्रतियोगिताहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्न आवश्यक छ।

नेपालमा खेलकुद क्षेत्र मैदानमै सञ्चालन नभएर मैदानबाहिर कमजोर भइरहेको छ जसले अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनलाई कमजो गरेको छ। नेपाली खेलकुदलाई यस संकटबाट निकालन केही ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी छ। मन्त्रालय र राखेपमा स्पष्ट नेतृत्व आवश्यक छ। सदस्य सचिव र सङ्घहरूको नेतृत्व नियुक्ति पारदर्शी हुनुपर्छ। खेलाडीको पुरस्कार, बिमा, रोजगार र करियर सुरक्षा जस्ता खेलाडीकेन्द्रित नीतिहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक छ।