१३ वैशाख, काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलसँग जारी द्वन्द्वका अन्य प्रभावहरू बीच, इरानमा इन्टरनेट प्रतिबन्धले लाखौँ मानिसहरूलाई असर पुर्याएको छ। इरानमा करिब एक करोड मानिसहरू आफ्नो कामका लागि अवरोधरहित इन्टरनेट सेवामा निर्भर छन्। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण हालसम्म १० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेका छन्। केही स्वतन्त्र अनुमानहरूले यसको प्रभाव अझ बढी हुन सक्ने संकेत गरेका छन्। डिजिटल अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण घाटा पुग्ने अनुमान छ। यसका साथै पूर्वाधार र उद्योगहरूमा समेत व्यापक नोक्सान भएको बताइएको छ।
देशभित्रै इन्टरनेट प्रतिबन्धलाई लिएर इरानी सरकारमा अन्तर्विरोध देखिएको छ। इरानका वरिष्ठ मन्त्रीहरूले इन्टरनेट प्रतिबन्धका कारण नागरिकहरूको रोजगारी गुम्ने र त्यसले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। इन्टरनेट पहुँच भेदभावपूर्ण भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति समेत व्यक्त गरिएको छ, तर सरकारका केही उच्च अधिकारीहरूले विशेष परिस्थिति भएकाले इन्टरनेट पुनःसन्चालन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन्। त्यसैले जनतालाई धैर्य धारणा गर्न अपिल गरिएको छ।
इरानी अधिकारीहरू र सञ्चार माध्यमका रिपोर्टहरूका अनुसार, अमेरिका र इजरायलसँगको युद्धको आर्थिक प्रभाव गहिरिँदै गइरहेको छ। यसले रोजगारी, डिजिटल अर्थतन्त्र र प्रमुख उद्योगहरूमा निरन्तर दबाब बढाइरहेको छ। पछिल्लो चिन्ता पूरा देशभर इन्टरनेट अवरुद्ध हुनुलाई लिएर छ, जुन अब ५४औँ दिनमा प्रवेश गरिसकेको छ। वरिष्ठ अधिकारीहरूले समान र निष्पक्ष पहुँच को महत्त्वमा जोड दिएका छन्। इरानको आधिकारिक सरकारी सूचना पोर्टल अनुसार, प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफले २२ अप्रिलमा इन्टरनेट पहुँचलाई विश्वव्यापी अधिकारको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने बताएका छन्।
उप-श्रममन्त्री गुलाम हुसेन मोहम्मदीले प्रारम्भिक अनुमानमा युद्धका कारण १० लाखभन्दा बढी रोजगारी गुमेको देखिएको र २० लाख मानिसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगारीको सामना गरिरहेको बताएका छन्। केही इरानी मिडियाले ४० लाख रोजगारी गुमे वा प्रभावित भएको अनुमान लगाएका छन्, जुन आर्थिक नोक्सानको स्तर यसभन्दा पनि बढी हुन सक्छ। इरानको डिजिटल अर्थतन्त्रमा भएको अनुमानित घाटा २,१५० ट्रिलियन रियाल (१.६९ अर्ब डलर) पुगेको छ। दैनिक नोक्सानको मूल्यांकनअनुसार डिजिटल क्षेत्रले ५ ट्रिलियन रियाल (३.९ मिलियन डलर) र सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले ५० ट्रिलियन रियाल (३९.२ मिलियन डलर) घाटा बेहोरेको छ।
अधिकारीहरूले इन्टरनेट प्रतिबन्धलाई युद्धकालीन आवश्यकताका रूपमा देखाउँदै यसलाई सही ठहराउने प्रयास गरेका छन्। सरकारको जनसम्पर्क परिषद्का प्रमुख एलियास हजरतीले द्वन्द्व अन्त्यपछि मात्र इन्टरनेट पहुँच पूर्ण रूपमा पुनःसञ्चालन गरिने बताएका छन्। उनले ‘विशेष परिस्थिति’लाई औंल्याउँदै जनतालाई धैर्य धारण गर्न अपिल गरे। २१ अप्रिलमा सञ्चार मन्त्री सत्तार हासेमीले स्थिर र उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट पहुँच एक ‘सार्वजनिक अधिकार’ भएको बताएका थिए। उनले यी अवरोधहरू प्राविधिक मात्र नभई बहुक्षेत्रीय ‘प्रणालीगत’ समस्याबाट उत्पन्न भएको चेतावनी दिएका छन्।
हासेमीले भनेका छन्- करिब १ करोड मानिसहरू, जसमा धेरैजसो मध्यम र निम्न आय वर्गका छन्, उनीहरू आफ्नो कामका लागि प्रत्यक्ष रूपमा भरपर्दो डिजिटल कनेक्टिभिटीमा निर्भर छन्। उनले चेतावनी दिए- लगातारको यो अस्थिरता उनीहरूको रोजगारीका लागि प्रत्यक्ष खतरा हो र यसले व्यापक सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव पार्न सक्छ। उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा परिरहेको वित्तीय दबाबलाई समेत संकेत गर्दै भने कि केही सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी घटेको छ र उनीहरू कर्मचारीहरूको तलब दिन समस्यामा छन्।
