अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रले नेपालको कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत अवस्थामा रहेको र यसको उत्पादकत्व दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा कम भएको देखाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशतले कृषि पेशा अपनाए तापनि कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा गर्ने योगदान २८.४ प्रतिशतबाट २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। स्थितिपत्रले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन, आय र निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं। स्थितिपत्रअनुसार विगत दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि क्षेत्रको जीडीपी योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८१/८२ मा २५.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण आएर होइन, सिधै सेवा क्षेत्रमा विस्तार भएको छ।
उत्पादकत्वको सन्दर्भमा नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसतभन्दा कम रहेको छ। तथ्यांक अनुसार प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व ४.१९ टन, गहुँ ३ टन र मकै ३.४६ टन मात्र छ। खेतीयोग्य भूमिको कम उत्पादकत्व र परम्परागत कृषि प्रणाली नै मुख्य समस्याका रूपमा चिनिएका छन्। वर्तमान चुनौती समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई आपसमा मजबुदीसाथ जोड्न सके मात्र उत्पादनमूलक रोजगारी वृद्धि सम्भव छ। स्थितिपत्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणद्वारा उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारका ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी उच्च मूल्य बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योग, भौगोलिक विविधताको सदुपयोग गरी क्षेत्र विशेषको उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासमा लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखाइएको छ। आयातित कच्चा पदार्थ माथिको उच्च निर्भरता र कम प्रविधि प्रयोगका कारण औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुँदा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको स्थितिपत्रमा जोड दिइएको छ।
