समाचार सङ्क्षेप समीक्षापछि तयार गरिएको। नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण कोरियन बैंकिङ अनुसन्धान समूहसँगको अध्ययनपछि नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग बाँध्ने पेग प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालको आयात निर्भर अर्थतन्त्र, सीमावर्ती बजार र कमजोर वित्तीय संरचनाले पेग हटाउँदा महँगी र आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ। नेपालले पेग कायम राख्दै उत्पादन, निर्यात विस्तार र बैंकिङ क्षेत्र सुधार गरी आन्तरिक आर्थिक शक्ति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
नेपालमा कहिले काहीँ उठ्ने तर कहिल्यै गहिरो रूपमा नटुंगिने एउटा बहस पुनः सतहमा आएको छ: नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग बाँधेर राख्ने पेग प्रणाली कायम राख्ने कि हटाउने? नेपाल राष्ट्र बैंकले दक्षिण कोरियन बैंकिङ अनुसन्धान विज्ञ समूहसँग गरेको अध्ययनपछि पेग प्रणाली हटाउनुपर्ने सुझाव दिएकोपछि यो विषय फेरि संवेदनशील आर्थिक बहसको केन्द्रबिन्दुमा आएको छ। नयाँ सरकारले नयाँ दृष्टिकोण र नीति–नियम लागू गर्न खोज्नु सराहनीय छ, तर नीति परिवर्तन गर्दा गहिरो अध्ययन आवश्यक पर्छ र यसमा समय लाग्न सक्छ।
पहिले झल्काउँदा यो बहस आधुनिक, स्वतन्त्र र साहसी आर्थिक सोच जस्तो देखिन्छ। कतिपयले सोच्छन, हामी किन सधैँ भारतीय रुपैयाँसँग बाँधिएर बस्नुपर्छ? किन नेपालले आफ्नै मौद्रिक स्वतन्त्रता प्रभावकारी रूपमा प्रयोग नगर्ने? यस्ता प्रश्न सतही रूपमा आकर्षक लाग्छन्, तर कुनै पनि आर्थिक नीति भावना वा भावनाले होइन, संरचनात्मक आधारले काम गर्छ। यस कारणले वर्तमान अवस्थामा पेग हटाउने बहसलाई राष्ट्रवादी आवेग वा प्राविधिक रोमाञ्चसम्म सीमित गर्नु खतरनाक हुन सक्छ।
नेपाल-भारत रुपैयाँ बराबरीको प्रबन्ध नयाँ कुरा होइन। अहिले १ भारतीय रुपैयाँ बराबर १.६ नेपाली रुपैयाँ स्थिर दरमा बाँधिएको छ। यसको अर्थ नेपाली मुद्रा पूर्ण रूपले स्वतन्त्र रूपमा बजारमा नफर्कने व्यवस्था छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो विनिमय दरलाई भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर राख्ने नीति लिएको छ। यो व्यवस्था लामो समयदेखि नेपालको आर्थिक स्थिरताका लागि आधार बनेको छ। तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी आर्थिक बहस, भारतसँगको संरचनात्मक निर्भरता, नेपालको मौद्रिक नीतिको सीमितता र बाह्य अर्थतन्त्रको बदलिंदो स्वरूपका कारण पेग प्रणाली पुनर्विचारमा आएको छ।
