१५ वैशाख, काठमाडौं। भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरू अब स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले हाल भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट प्रदान हुँदै आएका सेवाहरू स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना थालेको हो। यसका लागि मन्त्रालयले यी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारसहित आफैंले व्यवस्था गर्ने गरी सेवा प्रदान गर्न चाहेको विवरणसहितको पत्र माग गरेको छ। मन्त्रालयको यही वैशाख १० गतेको पत्र अनुसार स्थानीय तहले ७ दिनभित्र भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक भएको पत्र पठाउनुपर्ने छ। हाल पालिकाहरूबाट पत्र आउने क्रम जारी छ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले यही वैशाख १४ गते मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको जानकारी गराएको छ। अन्य पालिकाहरूबाट पनि पत्र प्राप्त हुने क्रम जारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमले बताए। कानुन बन्ने प्रक्रिया बाँकी रहेका पालिकाहरूले हालसम्म भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा सञ्चालन थालेका छैनन्, किनकि त्यस्ता सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था अझै तयार भएको छैन। कानुन नबनिएको कारणले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयहरूको भविष्य स्पष्ट छैन।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गौतमका अनुसार हाल मालपोत र नापी कार्यालयलाई समाहित गर्ने सम्बन्धमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ। उनी भन्छन्, ‘ती कार्यालयलाई कति काम दिने भन्ने कुराले कानुन बनिसकेपछि मात्र स्पष्टता पाउनेछ।’ कानुन नबनिएकाले ती कार्यालयहरूको भविष्यबारे ठ्याक्कै भनिन सकेको छैन। तर कानुन नबन्दै मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक पालिकाहरूबाट पत्र मागेको छ। सूचना अधिकारी गौतमले भने, ‘कानुन बनाउने क्रममा पालिकाहरूबाट विवरण प्राप्त भए कानुन बन्नासाथ सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।’
