काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय संवादले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्दै जलवायु न्यायमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने सन्देश दिएको छ। जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट बढी प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्दै जलवायु न्यायमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय स्तरको संवाद सम्पन्न भएको छ। सोमबार काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ‘अपांगता समावेशी जलवायु न्याय सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद’ ले जलवायु नीतिदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रत्येक तहमा समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक भएको स्पष्ट पारेको छ।
स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियमको आयोजना गरेको कार्यक्रममा सीबीएम ग्लोबल, फेयरमेड, एचआई र आईडीए सहभागी थिए। राष्ट्रिय अपांगता संघ–संस्थासँग सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, नागरिक समाज, अपांगता अधिकार सम्बन्धी समूहलगायत करिब १०० जना सहभागी थिए। कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै स्विट्जरल्यान्ड दूतावास काठमाडौंका चार्ज डी अफेयर्स म्याथियास मेयरले जलवायु परिवर्तनले सबैमा समरूप प्रभाव नपर्ने बताए। उनले विशेष गरी बाढी, पहिरो, तातो लहर र खडेरीजस्ता विपद्का बेला अपांगता भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्ने भए पनि नीति निर्माणमा उनीहरूको आवाज कम सुन्ने गरिन्छ भन्ने कुरा औंल्याए।
कार्यक्रममा सीबीएम ग्लोबलका देशीय निर्देशकले २०२५ मा गरिएको फोटोभ्वाइस अध्ययनको महत्व बारे प्रकाश पारे। उक्त अध्ययनले अपांगता भएका महिलाहरूले जलवायु चुनौतीसँग दैनिक जीवनमा कसरी संघर्ष गरिरहेका छन् भनी यथार्थ चित्रण गरेको छ। तस्विरमार्फत उनीहरूले समावेशी नीति, न्यायपूर्ण जलवायु वित्त र समुदायसम्म पुग्ने प्रभावकारी कार्यको माग उठाएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख अनिरुद्र नेपालले समावेशी कार्यान्वयनका लागि बलियो नीति आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण फोटोभ्वाइस प्रदर्शनी रह्यो। स्विस डिसेबिलिटी एण्ड डेभलपमेन्ट कन्सोर्टियम, राष्ट्रिय अपांगता संगठनहरू र अपांगता भएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको डाइभर्स प्याटन्र्स कन्सल्टेन्सीसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको प्रदर्शनीमा बाढी, खडेरी र पहिरोले अपांगता भएका महिलाहरूको जीविकोपार्जन, आवतजावत, स्वास्थ्य र मानसम्मानमा परेको प्रभाव प्रस्तुत गरिएको थियो। अध्ययनका नेतृत्वकर्ता सागर प्रसाईंले जलवायु संकट केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई विद्यमान सामाजिक बहिष्करणसँग पनि गहिरो सम्बन्धित रहेको बताए।
युवा जलवायु अभियन्ता मुना शाक्यले अपांगता भएका व्यक्तिहरू, विशेष गरी युवाहरू, केवल प्रभावित समुदाय मात्र नभई जलवायु अभियानका नेतृत्वकर्ता पनि भएको बताइन्। उनले निर्णय प्रक्रिया र नेतृत्वका लागि थप अवसर आवश्यक रहेकोमा बल दिइन्। संवादमा सहभागीहरूले समुदाय स्तरमा जीविकोपार्जन, संरक्षण, पहुँचयोग्य राहत केन्द्र, जलवायु वित्तमा पहुँच र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। तीन समूहगत छलफलमार्फत जलवायु प्रभाव, वित्तीय पहुँच र नीतिगत कमजोरीबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। कार्यक्रमले जलवायु न्यायको बहसलाई नीति तहबाट समुदायको वास्तविक जीवनसँग जोड्दै आगामी जलवायु कार्यमा ‘कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने’ प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
