बालेन सरकार के अध्यादेश विवाद : राष्ट्रपति का ‘अंकुश’ जनादेश की अवहेलना या कानूनी रक्षा?

लेकिन इस बार राजनीतिक स्थिति अलग है। पहले की तरह संसदीय समीकरण जोड़-घटाव से नहीं, बल्कि लगभग दो-तिहाई मतों के साथ सरकार बनी है।

राष्ट्रपति द्वारा सरकार के तरफ से लाए गए अध्यादेश पर ‘परीक्षण’ करते हुए अंकुश लगाने की कोशिश को परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति और जनभावनाओं के खिलाफ कदम माना जाता है।

“अगर सरकार खुद इसे सुधारती है तो बात अलग है, लेकिन अध्यादेश लाने के बाद इसे रोकना राष्ट्रपति के लिए कठिन है,” वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य कहते हैं, “प्रक्रिया, लोकतंत्र, संविधान और कानून मुख्य रूप से वकील, न्यायालय और बौद्धिक समुदाय की विवेचना और सरोकार के विषय होते हैं। चुनाव से प्राप्त लोकप्रिय जनमत बालेन शाह के पास है और नागरिक जो भी करते हैं उसमें सहमति देते हैं।”

इसी आधार पर सरकार ने तुरंत कार्य करने के लिए 100 कार्यों की सूची भी जारी की है।

उनके विश्लेषण के अनुसार, राष्ट्रीय सभा में अपनी पार्टी का बहुमत नहीं होने के कारण विधेयक अटके सकते हैं और संसदीय प्रक्रिया में कम से कम एक या दो महीने लग सकते हैं, जो धैर्य करने की स्थिति नहीं है।

“लेकिन लोकतंत्र में प्रक्रिया पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। कार्यविधि महत्वपूर्ण है और उसे पालन करने में समय लगता है,” उन्होंने कहा, “इसलिए संसद के सत्र को टालकर अध्यादेश लाना असामान्य है, इसलिए राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री को बुलाकर स्थिति समझनी चाहिए।”

दूसरे संविधानविद सूर्य ढुङ्गेल कहते हैं कि सरकार द्वारा बहुमत का दुरुपयोग करने वाले विषय में रोक लगाना आवश्यक है।

लेकिन वे इस सरकार को बड़े जनमत के साथ आने के कारण अवसर देने के पक्ष में हैं।

उन्होंने कहा, “सरकार नागरिकों को सेवा प्रदान करना चाहती है तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं संविधान की सीमाओं में रहकर लागू की जानी चाहिए। युवा और नए लोग हैं, संसदीय परंपराओं और संस्कृतियों का विकास जरूरी है।”

देश की सार्वभौमिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, संविधान की अवहेलना और नागरिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर विधेयक या अध्यादेश को लेकर अध्ययन और परामर्श आवश्यक होता है।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य के अनुसार, राष्ट्रपति के पास संविधान संरक्षक के नाते अपना विवेक प्रयोग करने का अधिकार होता है।

“अगर मामला अत्यंत गंभीर हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश को रोक या वापस करने का निर्णय ले सकते हैं,” वे कहते हैं।

यह अध्यादेश नई सरकार बनने से पहले, यानि चैत्र 13 से पहले राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने के उद्देश्य से भी बताया जा रहा है।

“सुकुम्बासी लोगों के लिए तत्काल व्यवस्था बनाने के लिए अध्यादेश का औचित्य है,” संविधानविद् ललित बस्नेत कहते हैं, “लेकिन विभिन्न नियुक्तियां और संरचनात्मक बदलाव बहुमत वाली सरकार संसद से भी कर सकती है तो इतनी जल्दी क्यों?”

संविधानविद् बस्नेत के अनुसार, अध्यादेश का विषय और आवश्यकता के अनुसार कुछ अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं और कुछ को रोका भी जा सकता है।

राष्ट्रपति ने सहकारी संबंधी अध्यादेश जारी कर विषय की गंभीरता के आधार पर निर्णय करने का संकेत दिया है।

“संविधान संरक्षक के रूप में राष्ट्रपति संवैधानिक विवेक प्रयोग कर सकते हैं,” बस्नेत कहते हैं।

दल अपने-अपने हित के अनुसार सरकार में हों या विपक्ष में, राष्ट्रपति पर प्रभाव डालने या डालने की कोशिश करने की आलोचना की जाती रही है।

विधान बनवाने की बजाय अपने स्वार्थ के अनुसार राष्ट्रपति को विवेक प्रयोग के लिए उकसाकर स्वेच्छाचारी रास्ते पर ले जाने की भी टिप्पणियां होती हैं।

इस बार भी विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी न करने की अपील की है।

संविधानविद् सूर्य ढुङ्गेल का कहना है कि नेपाल में लोकतांत्रिक संस्कृति अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, इसी वजह से इस तरह के अभ्यास और विवाद होते हैं।

“पिछले समय में अध्यादेश का दुरुपयोग हुआ था, नई सरकार भी संसदीय अभ्यास से ज्यादा जल्दी काम करना चाहती है,” उन्होंने कहा, “लेकिन विपक्षी दल भी क्या राष्ट्रपति से यह कह सकते हैं कि ऐसा न करें? क्योंकि कल वे भी सरकार में आ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है।”

सरकार के आंतरिक कार्यों से जुड़े अध्यादेशों पर रोक लगाने की परंपरा के कारण राष्ट्रपति की संस्था विवादों में फंसने का खतरा भी समझा जाता है।

संविधानविद् बस्नेत कहते हैं, “पिछली बार पार्टी तोड़ने और जोड़ने के लिए अध्यादेश का दुरुपयोग हुआ था। इस सरकार का उद्देश्य सही हो सकता है लेकिन विधि, परंपरा और मान्यता का पालन होना चाहिए।”