सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएका संशोधनहरू

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०७६ मा अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रस्ताव गरेको छ, जसले मल, औषधि र सूचना प्रविधि खरिदका लागि छुट्टै व्यवस्था ल्याउनेछ। यस संशोधनमा रिभर्स अक्सन विधि समावेश गरिएको छ, जसले लागत अनुमानभन्दा कम बोलपत्र स्वीकार गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्नेछ। खरिद प्रक्रियामा न्यूनतम बोलकबोल नियन्त्रण, विद्युतीय बोलपत्र प्रणाली र कर्मचारी कारबाही तथा पुरस्कार व्यवस्था थप गरिएको छ। १७ वैशाख, काठमाडौं।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन २०७६ मा संशोधन गर्न तयारी गरिरहेको छ। उक्त संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने तयारी छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरिएको अध्यादेशमा सार्वजनिक खरिद ऐन २०७६ मा संशोधन गर्ने विषय पनि समावेश छ। सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनको कारणका रूपमा मल, औषधि साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उपकरण खरिदमा छुट्टै व्यवस्था नहुँदा देखिएको समस्यालाई औंल्याएको छ।

नयाँ प्रस्तावमा स्वदेशी मालसामानको स्पष्ट परिभाषा दिइएको छ। यसअनुसार, स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वा अन्य देशबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत स्वदेशी श्रम, कच्चा पदार्थ र सामग्रीको मूल्य अभिवृद्धि भई स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित माललाई स्वदेशी मालसामान मानिनेछ। विद्युतीय बोलपत्र पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु अनिवार्य नहुने प्रावधान पनि थप गरिएको छ।

सरकारले खरिद प्रक्रियामा ‘रिभर्स अक्सन’ विधि समावेश गरेको छ, जसले सार्वजनिक निकायले तोकेको लागत अनुमानको अधिकतम रकमसम्म बोलकबोल प्रक्रिया सुरु गरी सोभन्दा कम अंक ल्याउने बोलपत्रदातालाई निश्चित समय दिनुपर्ने र सबैभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई छनोट गर्नुपर्ने प्रक्रिया हो। यसले ठूला प्याकेजमा टुक्रा गरेर प्रतिस्पर्धा सीमित बनाउने कामलाई प्रतिबन्ध लगाउनेछ।