सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने कार्यशैली अपनाएको छ र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह गरेका छन् तर संविधानले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएको छैन र यो कदम लोकतन्त्र प्रतिकूल मानिएको छ। राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार, प्रतिपक्षले रचनात्मक विरोध र वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गरेर मात्रै लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न सक्ने भएकाले संवाद र नैतिक शक्ति आवश्यक छ।
१८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशहरूको चाङ लगाउने बाटो रोजेको छ। भलै यो नेपालको संसदीय अभ्यासमा कुनै अनौठो घटना भने होइन र संविधानले अध्यादेश ल्याउनुलाई सधैं गैरसंवैधानिक कदम भन्न सकिँदैन। शुक्रबार साँझसम्म तीन अध्यादेश जारी गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाँकी ५ वटा भने रोकेर परामर्श गरिरहेको सन्देश दिइरहेका छन्। धमाधम अध्यादेशबाट शासन गर्न खोज्ने सरकारको कार्यशैलीमाथि सार्वजनिक वृत्तमा आलोचना भइरहेको छ।
वैशाख १७ का लागि तय गरिएको अधिवेशन आह्वान गरेको २४ घण्टा नबित्दै हठात् स्थगन गरिनु र अध्यादेशको सहारा लिनुले सरकारको लोकतान्त्रिक संस्कार र नियतमाथि सन्देह गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्। अझ, जेनजी आन्दोलनपछि पनि पुरानै चेतना र अभ्यासको पुनरावृत्ति गरेको भन्दै नागरिक तहबाट प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक पनि होइन। त्यसमाथि, सरकारले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कारण र उद्देश्यबारे नागरिकसँग स्पष्ट र प्रभावकारी सञ्चार गर्न चुकिरहेको सन्दर्भमा विरोधका स्वरहरू चर्को सुनिन्छन्। संसद् छल्ने यो प्रवृत्तिलाई मलजल गर्ने अभ्यासले विगत जस्तै प्रणालीकै विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन्छ भनेर नागरिकले प्रश्न गरिरहनुपर्छ पनि।
तर, यसअघि अध्यादेश ल्याएर थाकेका हालका प्रतिपक्षी शक्तिहरू अहिले अध्यादेश ल्याउने सरकारी कदमलाई गैरसंवैधानिक भनिरहेका छन्। अझ अगाडि बढेर कुनै अप्ठ्यारो नै नमानी राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न आग्रह समेत गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलहरूले बुधबार बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस भई गएका अध्यादेशहरू संसद् छल्ने उद्देश्यका साथ सिफारिस भई आएका हुनाले स्वीकृत नगर्न सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष हार्दिक अनुरोध गर्दछौं।’
सबै कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ- संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत राजकाज चलाउने सत्तापक्षको कदमभन्दा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक भनेर आग्रह गर्ने प्रतिपक्षको कदम बढी लोकतन्त्र प्रतिकूल छ। शक्तिशाली सत्तालाई सच्याउन संख्यामा कमजोर प्रतिपक्षको यस्तो रवैयाले ऊ थप कमजोर बनेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारलाई प्रश्न गर्न प्रतिपक्षी दलहरूसँग नैतिक शक्ति हुनुपर्छ। किनभने संख्यात्मक शक्तिका दृष्टिले प्रतिपक्ष अत्यधिक कमजोर छ। त्यो नैतिक शक्ति विगतका कमजोरी सच्याएर प्राप्त हुन्छ। पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम गरेर हुन्छ। सही आचरणसहितको प्रश्न गरेर प्राप्त हुन्छ। संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार हुँदैन।
लोकतन्त्र मूल्य प्रणाली हो। तर प्रतिपक्षले राष्ट्रपतिलाई गरेको यो आग्रहले त्यही मूल्य प्रणालीको लक्ष्मण रेखा नाघेको छ। अझ ‘बदलिएको कांग्रेस’ को कार्यालयमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले चुनेको संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेको नेतृत्वमा यस्तो आग्रह गरिएको छ।
