सुदूरपश्चिम सरकारले बजटको २५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको रिपोर्ट

१९ वैशाख, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म जम्मा २५ प्रतिशत बजेट मात्र खर्च गरेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४३ करोड २१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। विनियोजित बजेटमध्ये अहिलेसम्म ८ अर्ब २९ करोड ७६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको २४.८२ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनाको मात्र समय बाँकी रहेको अवस्थामा, विनियोजित बजेटको ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले बोकेको छ। त्यसैले सरकारले २५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विगत झैं, प्रदेश सरकारले पुँजीगतभन्दा चालू कार्यतर्फको बजेट बढी खर्च गरेको पाइन्छ। चालू पक्षमा सरकारले १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४ अर्ब ६९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरी ३४.५६ प्रतिशत प्रगति भएको छ। तर पुँजीगततर्फ प्रगति भने ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। सरकारले पुँजीगतमा १९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १८.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तथ्यांक अनुसार सरकारले पुँजीगततर्फ ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। पुँजीगत खर्च कम भएपनि यसले प्रदेशमा हुने विकास निर्माणका कामहरूमा पनि सुस्त गतिमा प्रगति भइरहेको बुझ्न सकिन्छ।

विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन गर्ने विषयगत कार्यालय हेर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको करिब आधा भाग ओगटेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग १५ अर्ब २८ करोडभन्दा बढी बजेट रहेकोमा अहिलेसम्म ३ अर्ब २२ करोड मात्र खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको २१ प्रतिशत प्रगति मात्रै हो। यसबाट मन्त्रालय अन्तर्गतका सडक, पुल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरू सुस्त रहेको देखिन्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९४ करोड बजेट छ र यसले ३२.५१ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च प्रगति २९ प्रतिशत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत रहेको छ। स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको ३ अर्ब ६३ करोड बजेटमध्ये ३३.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ। तर अर्थ विविध र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा विनियोजित बजेट अहिलेसम्म खर्च भएको छैन। प्रदेश सरकारको हालको समग्र बजेट खर्च अवस्था हेर्दा चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कमजोर देखिन्छ। आर्थिक वर्ष सकिन साढे दुई महिनाको मात्र अवधी बाँकी रहँदा बजेट खर्च कम हुनु योजना छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, प्रशासनिक ढिलाइ र कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरीको संकेत हो।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले विभिन्न कारणले बजेट खर्चमा प्रभाव परेको हुनसक्ने बताएका छन्। “सरकारले विभिन्न नयाँ योजना बजेटमा समावेश गरेकाले प्रक्रियागत ढिलाइ हुनु स्वाभाविक हो। जेएनजिअइ आन्दोलन र त्यसपछिका खर्च कटौतीले पनि बजेट खर्चमा बाधा पुर्‍याएको हुन सक्छ,” जोशीले भने। आर्थिक वर्ष सकिन निकै कम समय बाँकी रहँदा बजेट खर्च गर्न हतारिने ढंग दोहोरिने जोखिम रहेको छ। यसले विगतजस्तै गुणस्तरीय काममा असर पर्ने सम्भावना देखिन्छ।