कार्की आयोग की रिपोर्ट नई सरकार के आने के बाद ही आगे बढ़ेगी, रास्वपा क्या करेगी?

मुख्य सचिव अर्याल का कहना है कि यह कार्य नई सरकार को अध्ययन के लिए सौंपा जाएगा।

रिपोर्ट के सभी विषय नई सरकार के द्वारा ही आगे बढ़ाए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है।

“राजनीतिक संक्रमण के समय अभी की सरकार द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाना उपयुक्त नहीं होगा, यह सरकार की धारणा है।”

हालिया प्रतिनिधि सभा चुनाव में भारी बहुमत पाने वाली राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कुछ दिनों में सरकार बना रही है।

इस पार्टी के प्रवक्ता मनीष झा कहते हैं कि अभी की सरकार के पास रिपोर्ट को रोकने का कोई कारण नहीं है।

“पिछली सरकार इसे आगे बढ़ाती तो बेहतर होता। हमने न तो कोई हस्तक्षेप किया है और न ही रोक लगाई है,” उन्होंने कहा।

बीबीसी के प्रश्न पर ‘क्या आप लोग आने के बाद इसे सार्वजनिक करेंगे?’ पूछा गया तो नवनिर्वाचित सांसद मनीष झा ने कहा, “यह तो होगा ही।”

इस पार्टी के चुनावी समझौते के दूसरे वादे में यह उल्लेख था कि ‘२०८२ भाद्र २३ और २४ को जेन जी आंदोलन की घटनाओं की जांच रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाएगा।’

जेन जी फ्रंट की संयोजक रक्षा बम कहती हैं कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है।

“चुनाव कराने की जिम्मेदारी तो उसी सरकार की थी, साथ ही जेन जी आंदोलन के बाद बनी वर्तमान सरकार की भी इस आंदोलन की जिम्मेदारी थी,” उन्होंने कहा, “इस विषय की जांच कर रिपोर्ट लागू करने की जिम्मेदारी इसी सरकार पर थी।”

लेकिन कार्की नेतृत्व वाली सरकार अपने कर्तव्य से भागी नहीं है, ऐसा निष्कर्ष वे नहीं निकालतीं, उन्होंने बताया।

“सरकार ने रिपोर्ट स्वीकार की और देखी है। लेकिन यह सरकार बाहर जा रही है, दोषी को सजा देने की जिम्मेदारी नई सरकार की होगी। लेकिन अगर सरकार खुद रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती, तो इसका मतलब है कि उसने साफ़ तौर पर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया।”