३१ वैशाख, काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुने संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूले आफ्ना चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यस सम्बन्धमा संघीय संसद् अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई यसमा बाध्य पार्ने गरी कार्यविधि तयार पारेको छ। उक्त सुनुवाइ समितिको कार्यविधि २०७८ साल बैशाख २९ गते निक्षेपमा आएको छ जसमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन र प्रगति विवरण सम्बन्धी स्पष्ट प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ। कार्यविधिमा उल्लेख छ, ‘नेपाल सरकारको संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइपछि नियुक्त हुने प्रस्तावित व्यक्तिले समितिमा प्रस्तुत गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजना सम्बन्धित निकायमा अभिलेख गर्दै चौमासिक रूपमा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रगति विवरण तयार गरी सो प्रगति विवरण आफू कार्यरत निकायको विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित गर्नुपर्नेछ। यसले कार्यसम्पादन प्रभावकारिता प्रवर्द्धन गर्नेछ।’
सुनुवाइ समितिका सचिव तुलबहादुर कँडेलका अनुसार यो नयाँ व्यवस्था हो। उनले भने, ‘प्रस्तावित व्यक्तिले जे प्रतिवद्धता जनाएका छन्, त्यो कति कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने कुराले नागरिकले थाहा पाउन सकून् भनेर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।’ यस प्रावधानको आवश्यकता किन? कँडेलले जवाफ दिँदै भने, ‘संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भइसकेपछि संसद्ले पुनः निगरानी गर्ने व्यवस्था नभएकाले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार यो प्रावधान कार्यविधिमा समावेश गरिएको हो।’
संविधानको धारा २९२ अनुसार संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतहरूको नियुक्तिका लागि पूर्व संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य छ। सुनुवाइ समितिले तयार पारेको नयाँ प्रावधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाट चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्। न्याय परिषद्का सदस्यहरूले न्याय परिषद्को वेबसाइटमार्फत र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूले सम्बन्धित निकायको वेबसाइटबाट कार्ययोजना कार्यान्वयनको चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। राजदूतहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटबाट प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नेछन्। यद्यपि कार्यविधिले यो व्यवस्था बाध्यकारी भने बनाएको छैन, तर सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउन र जनताप्रति जवाफदेही बनाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्य राखिएका छन्।
यस अनुसार उनीहरूले हरेक चौमासिकमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता संसदीय सुनुवाइ समितिमा जनाएको हुनुपर्छ। संघीय संसद्को दुवै सदनका सदस्यहरू समावेश गरी गठन गरिएको १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समितिमा यो व्यवस्था लागू रहनेछ। चौमासिक रूपमा सार्वजनिक गरिने प्रगति विवरणका विषयवस्तु सुनुवाइकै क्रममा समितिमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान पनि नयाँ कार्यविधिको १९औँ बुँदामा उल्लेख छ। कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘समितिले प्रस्तावित व्यक्तिसँग सो पदका लागि योग्यता, अनुभव, रुचि, जिम्मेवारी वहन गर्ने क्षमता, प्रतिबद्धता र नियुक्तिपछि सम्बन्धित निकायमा गर्ने सुधारका अवधारणा तथा कार्ययोजना समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।’ प्रस्तावित व्यक्तिले समितिमा उपस्थिति भई अवधारणा र कार्ययोजनाको प्रस्तुति दिनुपर्नेछ र आवश्यक परेमा समितिले थप जानकारी सङ्कलन गरी सुनुवाइ गर्न पनि सक्छ। प्रस्तुतीको प्रति समितिमा राखिनु पर्नेछ र कम्तीमा कार्यकाल भरि सुरक्षित अभिलेखको रूपमा कायम गरिनेछ। कार्यविधिको २६औँ बुँदाअनुसार सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित व्यक्तिहरूले प्रस्तुत गरेका कार्ययोजना संसद्को अन्य विषयगत समिति, सरकार निकायहरू र सम्बन्धित पदाधिकारी तथा आयोगसँग समन्वय र सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा सुनुवाइ समितिका सदस्य मधुकुमार चौलागाईंका अनुसार यसभन्दा अझ कडा प्रावधान राख्न खोजिएको थियो। उनले भने, ‘हामीले कार्ययोजनाअनुसार कार्यसम्पादन नभए प्रश्न सोध्न र सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले जवाफदेही बनाउन सक्नु पर्ने व्यवस्था गर्न चाहन्थ्यौं।’ तर संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः संसद्ले निरन्तर निगरानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सबै सदस्यहरू एकमत हुन सकेनन्, त्यसैले अन्ततः चौमासिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था राखिएको हो। सुनुवाइ समितिका सदस्य चौलागाईं भन्छन्, ‘नयाँ प्रावधानले सम्बन्धित निकायहरूमा रहेका कमीकमजोरी सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ। विगतमा न्यायाधीशको कार्यसम्पादन र त्यसको अभिलेख merke गरिन्थ्यो र त्यसको मूल्यांकन गरिन्थ्यो, तर जब त्यो व्यवस्था हट्यो विचलन देखियो; अबको व्यवस्थाले न्यायाधीशलाई थप जिम्मेवार बनाउनेछ।’ आयोग र राजदूतहरूको मामलामा पनि यो नयाँ प्रावधानले जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने समितिको विश्वास छ। उनी भन्छन्, ‘जे गर्छु भनिएको छ त्यो कति पुरा भयो भनी सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया आफैलाई जिम्मेवार तुल्याउँछ र यसले सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।’
