Skip to main content

संसद्मा खोजी भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र कहाँ थिए?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा अनुपस्थित हुँदा विपक्षी र सांसदहरूले आलोचना गरे। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रमका सवालहरूको जवाफ दिए, तर संसद् भवन खाली देखियो। संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनु बाध्यकारी र संविधानको पालना ऐच्छिक नभएको स्पष्ट पारे। ३१ वैशाख, काठमाडौं।

‘लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति’ नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उच्चारण गरेको यो वाक्यांशको भावार्थ हुन्छ– आँखै नभएपछि ऐनाको के काम? आर्थिक वर्ष २०८३/०४ को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहबिनै भएको विरोधमा अनुभवी नेता केसीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले आफूले दिनुपर्ने जवाफका लागि अर्थमन्त्रीलाई पठाएपछि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले टिप्पणी गरे– आफ्नो बिहेमा अरुलाई बेहुला पठाएर हुँदैन।

प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन राष्ट्रिय सभामा पनि प्रधानमन्त्री खोजी गरियो। जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुरले भने, ‘असोजी बैठकमा आउँदा उपियाँ जस्तो छिटो–छिटो गरिरहनु भएको थियो। टोपी लगाएको भए देखिन्नथ्यो होला। उपियाँ पिएम हुनु भएको हो कि? नहोला तर देखिन्छ।’ साँच्चै भन्ने हो भने यसपटक नीति तथा कार्यक्रमको भन्दा बढी चर्चा प्रधानमन्त्री बालेनको संसद्मा अनुपस्थितिले पायो।

प्रतिनिधिसभामा अनुपस्थित प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो निवासमा प्रवेश गर्दा भने सात बज्न लागिसकेको थियो। वैशाख ३१ गते पनि प्रधानमन्त्री बैठकमा उपस्थित भएनन्। उनले अधिकांश समय सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै बिताएका छन्, स्रोतले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम ३८ अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीले दिने भनिएको छ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई नमान्नु भनेको आफ्नै जन्मदातालाई बेवास्ता गर्नु हो। सदनमा उपस्थित हुने, बोल्ने वा जवाफ दिने कुरा ऐच्छिक होइन, बाध्यकारी हो।’ यस विषयमा जानकारहरूले बताउँछन् कि छलफलमा भाग नलिने, उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिने गर्दा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको स्वामित्व नलिएको सन्देश जान्छ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले सदनमा उल्लेख गरेको श्लोक अपूर्ण छ। त्यसभन्दा अगाडिको वाक्यांश यस्तो छ– यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्। त्यसपछि मात्र आउँछ– लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अर्थात जुन व्यक्तिसँग आफ्नै बुद्धि वा विवेक छैन, उसको लागि शास्त्रले केहि गर्न सक्दैन।