३ जेठ, काठमाडौँ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले वडा नम्बर ११ मा रहेको क्रिकेट मैदान आसपासको जग्गा खाली गर्न वैशाख १६ गते १० दिने सूचना जारी गरेको थियो । त्यो म्याद सकिन एक दिन बाँकी छँदा सर्वोच्च अदालतले चरणबद्ध प्रक्रिया र व्यवस्थापन नगरी सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जबरजस्ती विस्थापित नगर्न आदेश दियो । वैशाख दोस्रो साता काठमाडौंका नदी किनारका बस्ती धमाधम हटाउन थालेपछि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले २५ वैशाखमा यस्तो आदेश जारी गरेको भोलिपल्ट कोहलपुर नगरपालिकाले अर्को सूचना निकालेको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर गिरीद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा ‘वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको सुकुमवासी बस्ती सम्बन्धी अन्तरिम आदेश नगर विकास समितिको अतिक्रमित जमिनको हकमा लागू नहुने’ उल्लेख छ। आफ्नो पूर्ववत् सूचना अनुसार नगरपालिकाले ३७० परिवारलाई त्यहाँबाट हटायो । त्यसमध्ये ११० परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको कोहलपुर नगरपालिकाकी उपमेयर संगिता सुवेदीले बताइन्। नगर विकासको जग्गामा बसेको बस्ती हटाउन सर्वोच्चको आदेशले बाधा नपर्ने सुवेदीको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘अदालतले ऐलानी जग्गाको बस्ती खाली नगर्न भनेको हो, नगर विकासको जग्गामा बसेको बस्ती नहटाउनु भनेको होइन।’
बाँकेसँगै जोडिएको बर्दिया जिल्लाका विभिन्न पालिकामा पनि बस्ती हटाउने क्रम जारी रहेको छ भनेर सरोकारवालाहरू बताउँछन्। बर्दियाको मधुवन नगरपालिकामा मेयर तेजबहादुर भाटले अदालतको आदेश विपरीत डिभिजन वन कार्यालयले बस्ती हटाउन डोजर चलाइरहेको बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक डिभिजन कार्यालयले गत वैशाख १४ गते ‘अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गर्ने’ सूचना जारी गरेको थियो। त्यसपछि जिल्लाभरिका सबै नगरपालिका र गाउँपालिकाले एकत्रित रूपमा यसको विरोध गर्यो। उनीहरूले सेना र प्रहरीले लगत संकलन गरेको विषयको समेत विरोध गरेका थिए। यही बीचमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो। तर डोजर लगाएर बस्ती हटाउने कार्य रोकिएन। मधुवनका मेयर भाटले भने, ‘हामीले सेनाले लगत संकलन गर्दादेखि नै विरोध गरेका छौं। सर्वोच्च अदालतको आदेश लागू हुनुपर्छ भनेर भन्छौं, तर आदेश विपरीत भत्काउने कार्य जारी छ।’
लुम्बिनी प्रदेशकै अर्को जिल्ला पूर्वी रुकुममा पनि बस्ती हटाउने अभियान जारी छ। सिस्ने गाउँपालिकाले मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा पर्ने संरचना हटाएको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीले सडक वरपरको ढल निर्माण गरेर बनाइएका ग्यारेज होटल लगायतका संरचनाका निर्माताहरूलाई विकल्प दिएर हटाएको बताए। अध्यक्ष रेग्मीले भने, ‘सडकको १७ मिटर भित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नपाइने कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यहाँका संरचना भत्काइएको हो। हामीले विकल्प दिइएर खाली गराएका हौं। सरकारले अभिभावकको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र आवश्यक परे दण्डसजाय पनि गर्न सक्नुपर्छ।’
पश्चिम पहाडमा मात्र होइन मधेश प्रदेशमा पनि सडक वरपरका संरचना हटाउने क्रम रोकिएको छैन। पथलैया-ढल्केबर सडकखण्डको बारा ३ नम्बर पुल नजिकै गत शुक्रबार डोजर चलाइएको थियो। सडक वरिपरि रहेका ३५ परिवारका ७० वटा घर-टहरा हटाएको डिभिजन वन कार्यालय बाराले बताएको छ। वन कार्यालय, बारा, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा बस्ती खाली गराएको हो। डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झाले वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन अदालतले नरोकेको बताएका छन्। वन ऐन र वन्यजन्तु संरक्षण ऐन अनुसार बस्ती खाली गराएको उनको भनाइ छ। बारामा मात्र १७ हजार घरधुरी अतिक्रमित क्षेत्रमा बसेको झाको दाबी छ। उनले भने, ‘कानुन अनुसार काम गर्न अदालतले नरोकेको छ। बाँकी अतिक्रमित बस्ती पनि खाली गर्नेछौं।’
३ नम्बर पुल क्षेत्रबाट विस्थापित व्यावसायीहरूले भने सरकारले अदालतको आदेश विपरीत आफूहरूलाई उठिबास लगाए भन्दै विरोध गरेका छन्। उनीहरूले भनेका छन् कि सरकारले न्यायालय र मानवअधिकारको समेत खिल्ली उडाउन थालेको छ। उद्योग वाणिज्य संघ, जितपुरसिमराकी अध्यक्ष मोहन शर्माले सरकारले व्यावसायीलाई सामान सार्न न्यूनतम समय समेत नदिएको बताएको छन्। त्यस दिन आफैं डोजर लगाइएको क्षेत्रमा पुगेको र व्यवसायीहरूले सामान सार्न आधा घण्टा पनि पाएको छैन शर्माले बताए। उनले भने, ‘निस्सा पाएको जग्गाको सट्टामा भत्ता पाउनुपर्छ। धमाधम बस्ती खाली गर्दा पनि जनताको पक्षमा बोल्ने कोही भएन।’ अदालतले जनताको पक्षमा बोले पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, गोपाल रन पहेली, माजिद अन्सारी लगायतले गैरकानुनी तरिकाले बस्ती नफाल्न माग गर्दै सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले भनेको छ, ‘सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूलाई निजहरू बसिरहेको स्थानबाट विस्थापित गरी अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा कानुनको उचित प्रक्रिया नअवलम्बन गरी निजहरूको बासस्थानबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास लगायतका हकमा हुन जाने अपूरणीय क्षति एवं उत्पन्न हुन जाने मानवीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको सरकारले २०८२ चैत १३ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धित कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ में उल्लेखित मापदण्ड र प्रक्रिया तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वैशाख १७ को सबै नगरपालिका र गाउँपालिकालाई जारी परिपत्र तथा गृह मन्त्रालयको पत्रबाट निर्दिष्ट चरणबाट प्रक्रिया नअवलम्बन गरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ।’ शासकीय सुधारको बुँदा ९१ मा ६० दिनभित्र लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्ने र १००० दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख १७ मा सबै पालिकालाई पठाएको पत्रमा सुकुमवासी पहिचान तत्काल गर्ने, अन्यन्त्र र व्यवस्थापन गर्ने योजना तथा अतिक्रमण हटाउन आवश्यक पर्न शिक्षालय प्रशासनसँग सहयोग माग्न निर्देशन दिएको थियो। त्यही दिन गृह मन्त्रालयले वैशाख १६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउने योजना पेश गर्ने र मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात् सञ्चरना खाली गराउन यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्न भनेको थियो। रिट निवेदक समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अदालतले वैकल्पिक बन्दोबस्तीको व्यवस्था नगरी कुनै ठाउँको संरचना नभत्काउनु भनेको बताएका छन्। अदालत मात्र नभई सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठकले पनि थापाथली, मनोहरा, बालाजु, स्वयम्भु लगायतका सुकुमवासी बस्तीमा हटाइसकेपछि असुरक्षित रूपमा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीलार्इ बाहेक प्राधिकरण संगठन गरी त्यसको प्रतिवेदन आउँदासम्म डोजर नचलाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्सालले पनि सुकुमवासीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको योजना तयार नभएसम्म बस्ती खाली गर्ने प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका थिए। सरकारको प्रतिबद्धता मात्र होइन अदालतको आदेशको समेत उल्लंघन भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
