गत वैशाख २० गते तिलगंगा क्षेत्रमा बिहानै डोजर चलाइयो। त्यस दिन त्यहाँ डोजर चल्नु र घर भत्किनुलाई अप्रत्याशित मानिन्थेन। त्यसअघि पनि सुकुमवासी बस्ती हटाउने नाममा काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा डोजर चलेका थिए। पशुपति क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ तिलगंगाका स्थानीय बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्ने कुरा पशुपति क्षेत्र विकास कोषकै गुरुयोजनामा समावेश थियो। उक्त गुरुयोजनाअनुसार घरहरू भत्काइयो तर मुआब्जा वितरण नगरी र स्थानीय बस्तीको स्थानान्तरण नगरी। तर, सोही दिन तिलगंगामा घर मात्र होइन, त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा अर्थात् हामी सबैको मन पनि भत्कियो। घरहरू भत्कँदा केबल इँटा, ढुंगा मात्रै होइन, घरसँग जोडिएका अनगिन्ती सम्झना, बाल्यकाल, सुख-दुःख र सपनाहरू पनि एकैपटक ध्वस्त हुन्छन्। त्यो क्षेत्र मेरो लागि केवल एउटा स्थान मात्र थिएन, त्यो मेरो बाल्यकालको संसार थियो, जहाँ मैले आफ्नो उज्जवल भविष्य कल्पना गरेको थिएँ। त्यही धरातल धूलीसात भएपछि, बाँकी रहेका इँटा, ढुंगा र माटो भएका घरलाई हेर्न भोलिपल्ट बिहान म तिलगंगा पुगें। थाहा छैन किन त्यहाँ पुग्दै गर्दै मेरा आँखाबाट आँसु झर्छ। सायद मेरो मस्तिष्कले मेरो बाल्यकाल सम्झियो हो कि! साथीहरूसँग खेलेका पलहरू, हजुरबा हजुरआमा, बाबा आमा को काखमा बिताएका यादहरू एकैसाथ दृश्य भएर आँसु झरे। आँखाअगाडिका कुरालाई महत्व नदिए पनि ती कुरा गुमाउँदा सबैभन्दा प्रिय लाग्नु मानव स्वभाव हो। मलाई पनि त्यही भयो। म विवाहित छोरी हुँ। छोरीलाई मायाको रूपमा माइत पनि प्रिय हुन्छ भन्छन्, यहाँ त मेरो माइतीकै झल्को थिएन। त्यसैले मनभरिन नपाउनु स्वाभाविक हो। बाँकी रहेका इँटा, ढुंगाहरूलाई देखाउँदै मैले मोबाइलबाट एउटा छोटो भिडियो खिचें र सामाजिक सञ्जाल, विशेष गरी टिकटकमा अपलोड गरेँ। छोटो समयमा त्यो भिडियो धेरैसम्म पुगेको थियो। भिडियोमा आएका टिप्पणीहरू सम्झेर आज पनि मन आक्रोशित हुन्छ, आँसु झर्छ, तर म भिडियो किन पोस्ट गरेँ भन्ने होइन, मानिसहरूको मानसिकता हेरेर। कतिपय ठाउँमा दुःख लाग्छ कि हामी कस्तो मानसिकता बोकेर बाँचिरहेका छौं भन्ने महसुस हुन्थ्यो। भिडियोमा मैले सुकुमवासी हुँ भनेको थिएन तर कमेन्ट गर्नेहरूले मलाई सुकुमवासी बनाइदिए। “सुकुमवासीको हातमा आइफोन”, “सुकुमवासीको विलासी जीवन”, “आइफोन बोकेको सुकुमवासी”, “अंग्रेजी बोल्ने सुकुमवासी” जस्ता सयौं कमेन्टहरूले मेरो पोस्ट भरियो। कोषको नाममा रहेको गोठाटारस्थित ५३४ रोपनी जग्गामध्ये केही जग्गा छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार विकास गरी आवास क्षेत्र विस्तार गर्ने र त्यहाँका प्रभावित घरपरिवारलाई गोठाटारमा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय थियो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी घर भत्काइयो र हामी अन्यायमा पर्यौं। सुकुमवासी बस्तीमा बस्नेहरूले अंग्रेजी बोल्नै नहुने भन्ने मानसिकता हाम्रो समाजको के अवस्था हो! सामाजिक सञ्जालले मलाई मात्र सुकुमवासी बनाएन, ‘हुकुमवासी’ बनाउँदै थप कथा जोड्यो। सञ्जालले अचानक मेरो दाइ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ भनेर फैलायो, जबकि म नै मेरा बाबुआमाको जेठो सन्तान हुँ। त्यसैगरी कलंकी, स्युचाटारमा मेरो घर र अमिलो पाउँवाला कम्पनी रहेको निष्कर्ष पनि सोशल मिडियाबाट निकालियो जबकि मेरो परिवार आजसम्म गौरीघाटमा भाडाको कोठामा बस्दैछ। परिवार पाल्न विदेश गएका बुबा अहिले पनि क्रोएसियामा पसिना बगाइरहनुभएको छ। यदि आफ्नै कम्पनी र घर थियो भने किन बुबाले विदेशमा पसिना बगाउनु पर्ने थियो? यसरी सामाजिक सञ्जालले मलाई एकैपटक सुकुमवासी र हुकुमवासी बनाइदियो। म सुकुमवासी होइन भने घर किन भत्कियो? पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार तिलगंगा आसपासका अधिग्रहण प्रभावित घरपरिवारलाई कोषको पूर्व नीति अनुसार घडेरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो। १०६३ रोपनी जग्गामध्ये केही जग्गा छुट्याएर भौतिक पूर्वाधार विकास गरी आवास क्षेत्र विस्तार गर्ने एवं प्रभावित परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय थियो। तर त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगरी घर भत्काइयो र हामी अन्यायमा पर्यौं। यो समस्या नयाँ होइन, पुरानो हो। विगत हेर्दा २०५१ साल वैशाख २३ गते तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री बलबहादुर केसीको कार्यकालमा मन्दिर गेट अगाडि बस्तीको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र गुरुयोजनाअनुसार ११९ घरलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णय भयो। २०७० साल जेठ ३० गते तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठको कार्यकालमा तिलगंगा क्षेत्रका ७९ घरपरिवारको जग्गा अधिग्रहण गर्ने सूचना जारी भयो र कार्य अघि बढ्यो। २०७१ असार १ गते तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री भीम आचार्यको कार्यकालमा प्रभावित परिवारलाई गोठाटार स्थित ५३४ रोपनी जग्गाबाट कित्ताकाट गरी उपलब्ध गराउने निर्णय भयो। यति सबै भए पनि हामीले घरको मुआब्जा पाइसकेका छैनौं, केवल जग्गाको स्थानान्तरण बाँकी छ। पशुपति क्षेत्र व्यवस्थित गर्ने भनिए पनि निर्णयहरू कागजमै सीमित छन्। पटकपटक सरकार र मन्त्रीहरू फेरिए, हामीले आश्वासन पायौं तर समस्या यथावत् छ। सुकुमवासी बस्तीका नागरिकहरू वर्षौंदेखि भोट बैंक मात्र बनाइँदै आएका छन्। सरकारको कामकाजमा सहकार्य गर्दै आफैंलाई सुकुमवासी बनाइएको कारण मन पोल्नु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालले ‘हुकुमवासी’ भनेर थप दाग लगाएको छ। आशा गरौं, वर्तमान सरकारले यस समस्यालाई नजिकबाट हेर्नेछ र एकजनालाई न्याय दिने क्रममा अर्को विशेष अन्यायमा नपरोस्।
