शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा असर पुर्याउने जोखिम
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गलत सन्देश जान सक्ने खतरा केही विशेषज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानको दायरामा राखिएका देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोललाई अनुरोध गरेको खुलासा भएपछि, सर्वोच्च अदालतले आइतबार अन्तरिम आदेशमार्फत पक्राउ पुर्जी खारेज गरेको थियो।
विभागको अनुरोधमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले चैत २४ गते देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले वैशाख १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ मा गरिएको संशोधन अनुसार जारी अध्यादेशमा थपिएको प्रतिबन्धात्मक व्याख्या उल्लेख गर्दै, क्षेत्राधिकार नमिलेको कारण जिल्ला अदालतको फैसला खारेज गरेको छ।
जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जी विरुद्ध पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा पक्षबाट दायर रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आइतबार पक्राउ नगर्न आदेश जारी गरेको हो। अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने क्षेत्राधिकार जिल्ला अदालतको नभई विशेष अदालतको हुने उल्लेख गर्दै जिल्ला अदालतको पुर्जीलाई खारेज गरेको छ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले अनुसन्धान विभागले जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी माग गरेको र त्यो पुर्जी अध्यादेश जारी हुनुअघि मिति दिइएको भएकाले त्यसलाई आदेशमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, यस घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।