समाचार सारांश सुवर्ण शमशेरले २१ माघ २००८ मा नेपालको इतिहासकै पहिलो बजेट सार्वजनिक गरे। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५१-५२ को बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले आर्थिक वर्ष २०४८-४९ को बजेटमार्फत नेपालमा आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लागू गरेका थिए। १२ जेठ, काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुअघि वा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उठेका चासोलाई सम्बोधन गर्दा जहिले पनि सम्झिने बजेट हो – सुवर्ण शमशेरले २१ माघ २००८ मा प्रस्तुत गरेको नेपालको पहिलो बजेट। विपक्षी सांसदहरूले बजेटलाई परम्परागत आशयले आलोचना गरेपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका थिए, ‘बजेट सम्बन्धी शब्दहरू त्यही हुन् जुन २००८ सालमा सुवर्ण शमशेरको बजेटमा समावेश थिए।’ शब्दबाट मात्र नीतिको सुधार आवश्यक हुँदोरहेकाले आलोचना गर्ने कुरालाई उनले तार्किक ठानेनन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले २००८ सालको बजेट सम्झे जस्तो नेपालमा इतिहासनिरूपण गर्ने खालका सीमित आर्थिक वर्षका बजेटहरू मात्र आएका छन्। आज नयाँ बजेट आउनुअघि हामी विगत ७५ वर्षमा इतिहास रच्न सफल सात वटा बजेटको चर्चा गर्दैछौं। राजनीतिक परिवेशले वाग्लेलाई त्यस्ता महत्त्वपूर्ण बजेट ल्याउने अवसर दिएको छ, तर उनले त्यो अवसर कसरी उपयोग गर्नेछन् त्यो हेर्न बाँकी छ। २००८ साल : नेपालकै पहिलो बजेट २१ माघ २००८ मा सुवर्ण शमशेरले प्रस्तुत गरेको यो बजेट नेपालको पहिलो आधिकारिक बजेट हो। यस अवधिमा राणा शासनका कारण राज्य सञ्चालनमा बहिर्गमन थियो र आम्दानी तथा खर्चबारे कसैलाई जानकारी थिएन। २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि सुवर्ण शमशेरले बजेटमा लेखेका छन्, ‘अब देशमा प्रजातान्त्रिक र जवाफदेही सरकार भएकाले राष्ट्रको आम्दानी र खर्चबारे आफू र विश्वले जानकारी पाउन सक्छ।’ उनले प्रजातन्त्रको पहिलो अर्थमन्त्री भएकाले इतिहासमा पहिलो बजेट पेस गर्न पाउँदा आफु गौरवान्वित भएको उल्लेख गरेका छन्। पहिलो बजेटमा २००७ सालको अनुमानित आम्दानी र खर्च उल्लेख गरिएको छ; आम्दानी २ करोड ९० लाख र खर्च २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ। पहिलो बजेटको आकार ५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो र आम्दानी ३ करोड ५ लाख हुने अनुमान गरिएको थियो। राणा शासनको शोषणमा रहेका जनतालाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिलाउने पहिलो कदमको रूपमा यो बजेट स्वर्ण अक्षरले नेपालको इतिहासमा अंकित छ। २०१६/१७ : जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट – करमा प्रारम्भिक पहिचान जननिर्वाचित सरकारको पहिलो बजेट २०१६/१७ मा सार्वजनिक भयो। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले २५ साउन २०१६ मा संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यस बजेटमा प्रजातन्त्रपछि ७/८ वर्षसम्म राजनीतिक अस्थिरता भएको उल्लेख थियो जसले जनताको जीवन स्तर उठाउन पर्याप्त परिणाम ल्याउन सकेन। नेपालको पञ्चवर्षीय योजना यसै समयमा आरम्भ भएको थियो। यस बजेटबाट सरकारले पहिलोपटक आयकर लगाउन सुरु गर्यो। व्यापार मुनाफा वा पारिश्रमिकमा कर तोकिएको थियो। बीपी कोइरालाको सरकारले जग्गामा मालपोत कर पनि लगाएको थियो। त्यस समयको बजेट २४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ थियो। कृषि, खानेपानी, ग्रामीण विकास र व्यापारलाई प्राथमिकता दिइएको थियो। २०४१/४२ : उदार वित्तीय नीति – निजी बैंक खोल्ने मार्ग प्रशस्त २६ असार २०४१ मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले उदार वित्तीय नीति सहित २०४१/४२ को ऐतिहासिक बजेट सार्वजनिक गरे। यस बजेटले निजी क्षेत्रमैत्री पहल गरेको थियो। मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा गिरावट र आर्थिक चुनौतीहरूलाई ऐतिहासिक रूपले नियाल्दै डा. लोहनीले नयाँ बैंक खोलेर वित्तीय प्रतिस्पर्धा बढाउने नीति अघि बढाए। यस बजेटमा वाणिज्य बैंक ऐन संशोधन, फाइनान्स कम्पनी खोल्ने सुविधा र कृषिमा लगानी अनिवार्य गराइएका थिए। ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट थियो। २०४८/४९ : आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले २७ असार २०४८ मा सार्वजनिक गरेको बजेट आर्थिक उदारीकरणको महत्वपूर्ण दस्तावेज हो। यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने नीति ल्यायो र व्यापार, विद्युत्, बैंकिङ, हवाई सेवा र मिडियामा निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहित गर्यो। यसै बजेटले सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी घटाएर निजीकरण सुरु गर्ने र व्यवस्थापन सुधार गर्ने घोषणा गर्यो। निजी वित्त कम्पनी, वाणिज्य बैंक खोल्न अनुमति प्रदान गरियो। विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रावधानहरू समेत सहज बनाइयो। बजेटको आकार २६ अर्ब ६४ करोड थियो। २०५१/५२ : सामाजिक सुरक्षा र ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ आर्थिक वर्ष २०५१/५२ को बजेट दुईपटक सार्वजनिक भयो। पहिलो ३१ असारमा महेश आचार्यले प्रस्तुत गरे र पछि एमाले नेतृत्वको अल्पमत सरकारले ११ पुसमा भरतमोहन अधिकारीले पुन: पूरक बजेट ल्याए। यस बजेटले गाउँलाई विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउने नारा राख्यो र गाउँ विकास समितिमा सिधा बजेट पठाउने नीति अंगिकार गरियो। सामाजिक सुरक्षाका पाइलट परियोजनास्वरूप ५ जिल्लाबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई राहत कार्यक्रम सुरु गरियो भने अर्को वर्ष ७५ जिल्लामा ७५ वर्षमाथिका नागरिकलाई मासिक भत्ता सुविधा दिने घोषणा गरियो। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र योजना कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने कानुनी पहल पनि यसै बजेटले आरम्भ गर्यो। बजेटको आकार ४२ अर्ब ६९ करोड थियो। २०६५/६६ : महत्त्वाकांक्षी बजेट र ‘उफ्रने आर्थिक विकास’ २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारबाट डा. बाबुराम भट्टराईले आव २०६५/६६ को महत्त्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरे। उनले भनेका थिए, ‘एक युगबाट अर्को युगमा ठूलो छलांगका लागि केही जोखिम लिनु आवश्यक छ।’ यस बजेटले पहिलोपटक १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य राख्यो। लगानी बोर्ड स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको र पूर्वराजाको सम्पत्ति जनताको हितमा खर्च गर्ने घोषणा गरिएको थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ता वर्गीकरण गरियो र विभिन्न समुदायका लागि भत्ता नीति ल्याइयो। बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दियो र कर्मचारी तलव समान बनाए। २ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो बजेट पूर्ववर्तीभन्दा धेरै ठूलो थियो। २०७२/७३ : रामशरण महतको ‘विश्वकै उत्कृष्ट अर्थमन्त्री’ बनाउने बजेट २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको संकटमै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले २०७२/७३ को बजेट ल्याए। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आक्रामक रूपमा अघि बढ्न सफल हुँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा ४ अर्ब डलर प्रतिबद्धता कायम गराए। यो बजेट पुनर्निर्माणको चिन्ह मात्र नभएर वित्तीय पहुँच विस्तार र लगानी प्रवर्द्धनको सुरुवात समेत थियो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष स्थापना र ७४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरियो। निजी आवास निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग योजना ल्याइयो तथा लगानी सम्मेलनको घोषणा समेत गरिएको थियो। यस आर्थिक वर्षको बजेट ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो।
