समाचार सारांश हिरासतबाट मुक्त भए पनि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि जेनजी आन्दोलन प्रकरणमा अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले उनीहरूलाई मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार कारबाही गर्न सिफारिश गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि ओली र लेखकलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता ठहर गर्दै कानुनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिश गरेको छ। १४ जेठ, काठमाडौं।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेसका नेता रमेश लेखक हिरासत मुक्त भए पनि अनुसन्धान जारी नै छ। ओली–लेखक हिरासतबाट मुक्त भएपनि अनुसन्धान समाप्त भएको होइन र अहिले पनि यो प्रक्रिया जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले यस प्रकरणको अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। ‘हिरासतबाट छुट्ने बित्तिकै अनुसन्धान सकियो भन्ने बुझाइ गलत हो। प्रहरीले आवश्यक कामहरू निरन्तर गर्दै आएको छ। उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान जारी छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने।
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद रचना खड्काले संसदमा यस विषयलाई उठाउँदै जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीदका पीडालाई सरकारले बिर्सिएको भन्दै प्रश्न राखेकी थिइन्। उनले जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउनेलाई कहिले जेलमा देख्न पाइने हो? भनेर सांसदहरूले सोधे। प्रहरीले भने अनुसन्धान निरन्तर गरिरहेका छन् र प्रमाण संकलनमा सक्रियता देखाएको छ। उनीहरू १३ दिनको हिरासत पश्चात् अदालतको आदेशअनुसार २६ चैतमा रिहा भएका थिए। सो अवधिमा प्रहरीले क्लोज सर्किट क्यामेरा (सीसीटीभी) फुटेजबाट प्रमाणहरू संकलन गरिरहेको जनाएको छ।
उच्च स्रोतहरूका अनुसार अनुसन्धानलाई द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नका लागि प्रहरीमाथि दबाब छ, त्यसैले जारी कार्य तीव्र भएको छ। अहिले प्रहरी टोलीले लास परीक्षण, मुचुल्का र शव परीक्षणसम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययन गर्दै सीसीटीभी फुटेज विश्लेषण गरिरहेको छ। साथै सम्बन्धित व्यक्तिहरू र प्रत्यक्षदर्शीसँग पनि बयान लिन कार्य भइरहेको छ, भट्टराईले बताए। प्रमाण संकलन भइरहेको र मुद्दा दर्ता भएको अवस्थामा पनि मुद्दा कत्तिको बलियो हुनेछ भन्नेमा अनुसन्धान अधिकारीहरूले शंका पोखेका छन्। ‘हामीले आफ्नो काम गरिरहेका छौं, तर मुद्दा दर्ता भएपनि त्यसको बलियोपनमा शंका छ,’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने।
