पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले तत्कालीन सरकारको भूमिका राजनीतिक निकासका लागि स्पष्ट पारे
पूर्वमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले गत वर्ष गठन गरिएको तत्कालीन अल्पकालीन सरकारको एक मात्र उद्देश्य देशलाई राजनीतिक निकास दिलाउनु रहेको बताएका छन्। उनले प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोगले देशलाई निकास दिलाउन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरेका छन्। उद्योगमन्त्री हुँदा उनले अपनाएको स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति निर्वाचन आयोगले पनि कार्यान्वयन गरेको स्मरण उनले गराए। २२ जेठ, काठमाडौं।
सिन्हाले भदौ २३ र २४ गते भएका राजनीतिक घटनापछि गठन भएको तत्कालीन अल्पकालीन सरकारको मुख्य ध्यान राजनीति भन्दा पनि निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताए। उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले समयमै निष्पक्ष, धाँधलीरहित र स्वतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गराउन स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए। उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीका कतिपय स्थानमा बस्ने व्यवस्था थिएन, ओत लाग्ने छाना थिएन, खानाका लागि पर्याप्त राशन थिएन, पकाउन भाँडाकुँडा थिएन, आवश्यक पोसाकसमेत पर्याप्त थिएन,’ तर यस्ता चुनौतीहरूको बाबजुद उहाँहरूले एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो – ‘हामीले देशलाई निकास दिनैपर्छ र आफ्नो तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ।’
निर्वाचन आयोग पूर्णरूपमा गठन नभए पनि कार्यालय प्रमुखहरूले तयार पारेको परिपक्व कार्ययोजनाले निर्वाचनप्रति विश्वास जगाएको उनले बताए। राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचनलाई जनताको प्रतिनिधि छान्ने अवसरका रूपमा स्वीकार गर्दै सहमति जनाएका थिए। आर्थिक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै निर्वाचन आयोगले मितव्ययता अपनाउँदै स्थानीय उत्पादनको प्रयोगमा प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। सिन्हाले भने, ‘जब मितव्ययताका कुरा उठ्यो, मलाई अझै पनि याद छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र अन्य आयुक्तहरूले यथासम्भव मितव्ययता अपनाउने, खरिद स्थानीय स्तरबाट गर्ने, र स्वदेशी उत्पादनको अधिकतम प्रयोग गर्ने नीति अपनाउनुभयो।’
