गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको एक हप्ताभन्दा बढी भइ पुग्दा पनि सरकारले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। उनले सरकारले बुझाएको सम्पत्ति विवरण र विभिन्न क्षेत्रहरूमा संलग्नतासम्बन्धी विषयका कारण पद सम्हालेको २७ दिनमै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएका थिए। तर मङ्गलबार बिहान सरकारले उक्त छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेकै दिन सुधन गुरुङलाई सोही पदमा पुनः नियुक्त गरियो।
वैशाख ९ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत गुरुङले लेखेका थिए, “पछिल्ला दिनहरूमा मेरो शेयरसम्बन्धी विषयमा नागरिक तहबाट उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएँ। पदभन्दा ठूलो नैतिकता हुन्छ र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। त्यसैले मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ, पदमा रहँदा स्वार्थ देखिन नपरोस् भनेर म गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको हुँ।” छानबिन समितिले तयार पारेको ४३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइएको भए पनि गुरुङसँग सम्बद्ध रहेको के के देखियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन।
कतिपय विज्ञहरूले बताए अनुसार सार्वजनिक चासोका कारण गठन गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सरकारको पारदर्शिता देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्ने प्रश्नमा ‘सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय गरिसकेको’ भन्ने बाहेक कुनै जानकारी दिएको छैन। कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने, “प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय भइसकेको छ। अहिलेसम्मको अवस्था पनि त्यही नै छ।” प्रवक्ता अर्यालका अनुसार, “त्यसो गर्ने निर्णय अहिलेसम्म भएको छैन।”
पूर्वकानुनसचिव माधवप्रसाद पौडेलका अनुसार, नियमावलीअनुसार निर्माण भएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकार बाध्य नभए पनि राजनीतिक जिम्मेवारी अवश्य रहन्छ। उनले भने, “समितिको कार्यादेश र त्यसले निकालेको निष्कर्ष के हो भन्ने सार्वजनिक नभएको कारण प्रतिवेदन ग्रहण पछि सरकारले कार्यान्वयन गरेको वा नगरेको, प्रतिवेदनमा के के सामेल छ भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्न सरकार अबधितरूपमा नैतिक र राजनीतिक रूपमा जिम्मेवार हुन्छ।” समितिका अध्यक्ष भण्डारीले सो प्रतिवेदन बुझाएको दिन भनेका थिए, “पूर्वगृहमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुधन गुरुङसँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा सत्यतथ्य पत्ता लगाएर प्रतिवेदन दिनु हाम्रो जिम्मेवारी थियो।”
