विश्वकप २०२६: निशुल्क फुटबल हेर्ने लोभमा फसेका नेपाली, अनलाइन ठगीको समस्या बढ्दै
“अनलाइनमार्फत मानिसहरू जति सजिलै ठगिन्छन्, त्यति नै सजिलै आफ्नो रकम फिर्ता पाउन सक्दैनन्।” यो भनाइ नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका वरिष्ठ अधिकारीहरूको हो। साइबर सुरक्षाविज्ञहरूले यस्ता ठगीहरूबाट बाँच्नै सर्वोत्तम उपाय भएको सुझाव दिएका छन्। विश्वकप फुटबलका खेलहरू निशुल्क हेर्न पाइने भनाएर पठाइएका अनलाइन लिङ्कका कारण ठगीको समस्या बढिरहेको छ, जुन साइबर ब्यूरोको प्रमुख चुनौती बनेको छ। प्रहरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्ता ठगीबाट बच्न बारम्बार सार्वजनिक सचेतना दिएका भए पनि समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको देखिन्छ। अहिलेसम्म करिब २.२९ करोड रुपैयाँ गुमेको रिपोर्ट छ।
विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुने जुन ११ मा साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिलिप गिरीले जनाएका थिए कि उजुरी गर्नेहरूको संख्या ७७ र ठगी भएको रकम १ करोड ६८ लाख रुपैयाँ थियो। प्रतियोगिता सुरु भएको पाँच दिनभित्र उजुरी गर्नेहरूको संख्या ११५ पुगिसकेको र ठगी रकम २ करोड २९ लाख रुपैयाँ नाघिसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। यो तथ्यांक केवल उजुरी भएका घटनामा आधारित भएकाले ठगिएका व्यक्ति र रकम अझ बढी हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ। “लापरवाही र अल्पलोभका कारण यो समस्या रोक्न नसकिएको देखिन्छ। निशुल्क हेर्ने लोभमा धेरैले फस्दैछन्,” गिरीले बताएका छन्।
प्रहरी, सञ्चार माध्यम र बैंकहरूले बारम्बार सचेतना दिए पनि अनुभवी मानिसहरू समेत सोचविचार नगरी ठगिन थालेका छन्। ठगहरूले रकम कसरी उजाड गर्छन् भने, सामाजिक सञ्जालमा निशुल्क फुटबल हेर्न “यो लिङ्क थिच्नुहोस्” भनि सन्देश पठाएर फसाउने गर्दछन्। त्यस्ता लिङ्कमा क्लिक गर्दा ‘एपीके’ नामक फाइल डाउनलोड गराउन बाध्य पारिन्छ र विभिन्न सर्तहरू स्वीकार गर्न लगाइन्छ। यस वर्ष २०२६ को फिफा विश्वकप फुटबल देख्न टेलिभिजनका लागि ९९९ रुपैयाँ र मोबाइलका लागि ५४९ रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा विज्ञ विजय लिम्बुले भनेका छन् कि मानिसहरूको कमजोरी र सरकारले कमजोर तत्परताका कारण ठगी बढेको छ। “मानिसहरू किन ठगिन्छन् भन्ने ठूलो प्रश्न हो र सरकारले राष्ट्रिय तहमा यसबारे सम्बोधन गर्नुपर्नेछ,” लिम्बुले बताए। विश्वकपको समयमा ठगी बढी हुने भएकाले यसलाई डेङ्गु रोगजस्तै प्रकोपसँग तुलना गर्दै सरकारले बेलैमा जागरुकता तथा रोकथामका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भनी उनले सुझाए। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ताले अनलाइन ठगीविरुद्ध विभिन्न कदम चालिरहेको जानकारी दिए। “यदि ह्याकिङको शंका लाग्यो भने हामी मौखिक सूचना मात्रमा पनि ४८ घण्टासम्म खातामा रोक लगाउन सक्षम छौं,” उक्त प्रवक्ताले बताए।