नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण पछिल्लो एक दशकमा २४ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् र यसले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्याएको छ। काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउने स्पष्ट नीति नहुँदा विभिन्न क्षमताका सवारी साधनहरूको चापले गर्दा सडकमा भद्रगोलको अवस्था सिर्जना भएको छ। विशेषज्ञहरूले काठमाडौंको यातायात समस्या समाधानका लागि सडकको क्षमता अनुसार रुट निर्धारण गरी साना सवारी साधनलाई क्रमशः विस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालमा जनधनको ठूलो क्षतिको एउटा प्रमुख कारण सडक दुर्घटना हो। नेपाल संसारकै सर्वाधिक दुर्घटना हुने देशमा पर्छ। सडक दुर्घटनाबाट गत एक दशकमा २४ हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो। पछिल्लो पाँच वर्षमा २ हजार ६६१ पैदलयात्रुको मृत्यु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार ५ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका बालबालिका तथा युवाहरूको मृत्युको प्रमुख कारण सडक दुर्घटनाबाट हुने चोटपटक हो।
विश्वभर सडक दुर्घटनाबाट हुने कुल मृत्युको ९२ प्रतिशत हिस्सा निम्न तथा मध्यम आय भएका देशहरूमा हुन्छ। नेपालमा दैनिक सात जनाको ज्यान लिइरहेको दुर्घटनाको असर मानवीय क्षतिमा सीमित छैन; यसबाट सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रसमेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। कतिपयले दुर्घटनाको सम्पूर्ण दोष चालकलाई दिने गर्दछन्। तर यथार्थमा सुरक्षित यात्रामा सडक, सवारी साधन र प्रयोगकर्ता (चालक, यात्री, पैदलयात्री) जिम्मेवार हुन्छन्। यी तीन पक्षसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई सजग, सचेत र आवश्यक परे कारबाही गर्ने दायित्व राज्यको हो।
१७ असार, काठमाडौं। संविधान दिवसको अवसरमा ३ असोज २०८० मा काठमाडौंमा द्रुत बस सेवा शुरू गरियो। तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले झण्डै ३ करोड लागतमा काठमाडौंको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म रङ पोतेर शुरू गरेको यो सेवा एक महिना पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेन। मन्त्रालयको जोडबलले केहि समयसम्म यस्ता बसहरू चलाउने प्रयास भए पनि ती बसले द्रुत सेवा दिन सकेनन्। यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको सडकमा सार्वजनिकभन्दा निजी सवारीको संख्या बढी छ। राज्यले लामो समयदेखि निजी सवारी प्रवद्र्धनको नीति लिएको छ।
सरकारले उपत्यका सहित देशव्यापी सडक यातायातमा ठूला लगानी गरेको छ, तर त्यो लगानी ‘मास ट्रान्सपोर्टेसन’लाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रित भएन। काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम ५०–५५ सीट क्षमताका मात्र सार्वजनिक बसहरू सञ्चालनमा छन्। उपत्यका बाहिर पनि कम क्षमता भएका सवारीहरूले सेवा दिइरहेका छन्। बढी सीट क्षमताका बस भित्र्याउन सडक पूर्वाधार तयारी हुन आवश्यक छ।
पूर्वसचिव केशवकुमार शर्मा नियमित सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन्। उनले भने, ‘म संयोगले सिटमै बसेर आएँ, तर यसरी यात्रुहरू कोचाकोच गरी राखियो कि मान्छे थिचिएर च्यापिने अवस्था भयो।’ उनी सार्वजनिक यातायात समस्याका मुख्य दुई क्षेत्र काठमाडौं उपत्यका र दुर्गम भेग मान्छन्। काठमाडौं उपत्यकामा एउटै सडकमा सबै प्रकारका सवारी साधनलाई गुड्ने अनुमति दिनु मुख्य समस्या हो।
व्यवसायी, कर्मचारी र यात्रु तीनै पक्ष असन्तुष्ट छन्। ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालले वार्षिक १२ लाख हाराहारी पर्यटकलाई सेवा दिइरहेको छ। यसैले सडकमा यात्रु उपलब्धताअनुसार सवारी साधनको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म ६२ लाख ४९ हजार ७४२ सवारी साधन दर्ता भएका छन्, जसमा ८० प्रतिशत हाराहारी मोटरसाइकल रहेका छन्।
सरकारले पूर्वाधार र वातावरण निर्माण गरेपछि मात्र निजी क्षेत्र लगानीमा उत्साहित हुने विज्ञहरूको धारणा छ। विज्ञहरू भन्छन् सार्वजनिक यातायात राज्यको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ र साझा यातायात सञ्चालनको मोडेलमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमार्फत यो क्षेत्रमा सुधार सम्भव छ।
