डोल्पामा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य थालियो

१८ असार, काठमाडौं। डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य सुरुङ निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बिहीबार मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलामा आयोजित कार्यक्रममा सुरुङ निर्माणको शुभारम्भ गरे। कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त स्वामित्व तथा लगानीमा अघि बढिरहेको आयोजनालाई डोल्पा र समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा तथा आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने बताए। उनले आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न तीनै तहका सरकार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता कुमारी दवाडीले स्थानीय समुदायको सहयोगले आयोजनालाई सहज रूपमा अघि बढाइएको बताउँदै निर्माण कार्य समयमै समाप्त गर्न सबै निकायबाट आवश्यक सहजीकरण हुनु पर्नेमा जोड दिइन्। जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाका अनुसार आयोजना ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत सरकारी स्वामित्व, स्थानीय सहभागिता र स्वदेशी वित्तीय स्रोतको संयोजनमा निर्माण भइरहेको नमूना परियोजना मध्ये एक हो। कम्पनीले डोल्पामा १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला र १२४.३५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला-ए गरी कुल २३०.३५ मेगावाट क्षमताका दुई अर्धजलाशययुक्त आयोजना विकास गरिरहेको जनाएको छ।

मुख्य आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन तथा आवश्यक अनुमतिपत्रहरूको प्रक्रिया पूरा भइसकेको कम्पनीले बताएको छ। आयोजनाले विद्युत् उत्पादनसँगै डोल्पाको पूर्वाधार विकासमा पनि योगदान पुर्‍याएको दाबी गरिएको छ। कम्पनीले भेरी नदीमाथि १०० मिटर लामो पक्की पुल, पहुँच मार्ग तथा १० वटा बे्ली पुल निर्माण गरिसकेको जनाएको छ। सडक पहुँच विस्तारसँगै डोल्पाको यातायातमा सुधार आएको र पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजन सञ्चालनमा आएपछि संघीय सरकारले वार्षिक करिब १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा कर्णाली प्रदेश सरकारले र सम्बन्धित स्थानीय तहले करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ दरले रोयल्टी प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारी निकायको बहुमत स्वामित्व रहने यस परियोजनामा ५१ प्रतिशत शेयर सरकारी निकाय, कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको बाँडफाँड हुनेछ र बाँकी ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको हुनेछ। स्थानीय बासिन्दाका लागि १० प्रतिशत र प्रसारण लाइनको राइट अफ वेभित्र पर्ने जग्गाधनीका लागि थप ३ प्रतिशत शेयर छुट्याइएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। परियोजनाको करिब १६ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी नबिल बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, एचआईडीसीएल, लक्ष्मी सनराइज बैंक, एभरेस्ट बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको सहलगानीमा जुटाइएको कम्पनीले जनाएको छ।