मन्त्रीको ‘भाउ घटाऊ’ निर्देशनपछि नेपाली भान्सामा तत्काल मूल्य कम हुने सम्भावना छैन
२५ असार, काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले १७ असारदेखि लागू हुने गरी इन्धन मूल्यमा कटौती गरेपछि सरकारले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य तत्काल घटाउन निर्देशन जारी गर्दै आएको छ। २१ असारमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गरी मूल्य घटाउन आग्रह गर्यो भने २२ असारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ‘‘कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगरी तत्काल मूल्य घटाउन’’ निर्देशन दिइन्।
मन्त्री यादवले नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघ र चामल, दाल, तेल व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर भनिन्, ‘विश्व बजारसहित नेपालमा पनि इन्धनको मूल्य घटिसकेको हुनाले सोही अनुपातमा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य घट्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले समेत यस विषयमा गम्भीर चासो राखेका छन्। नुन, तेल, चामलदेखि हरियो तरकारीसम्मको मूल्य बजारको वास्तविक अवस्था हेरेर तत्काल घटाउनुस्।’
व्यवसायी र बजारका जानकारहरूले भने सरकारको निर्देशन अव्यावहारिक रहेको बताएका छन्। व्यवसायीका अनुसार आज अर्डर गरेको सामान आजै पसलमा आउँदैन। अहिले बिक्रीमा रहेको चामल, दाल वा खानेतेल एक साता वा १५ दिनदेखि थोक विक्रेताको गोदाममा रहेको हुन्छ। यसकारण पुरानो स्टक सकिन नपुगेसम्म नयाँ मूल्य लागु गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।
अर्थविदहरूले भने सरकारको निर्देशन मात्र लोकप्रियता आर्जनको उपाय मात्र रहेको बताउँछन्। अर्थविद डिल्लीराज खनालले भने, ‘बजार नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रणालीगत सुधारमा जोड दिनु आवश्यक छ। जबसम्म कानुनी व्यवस्था र प्रणालीगत सुधार हुँदैन, तबसम्म जबरजस्ती वा हाइ-ह्यान्डेड कदमले मात्र बजार नियन्त्रण गर्न सकिँदैन।’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले भने, ‘बजारमा एकाधिकार र कार्टेलिङ हावी छ र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ठाडो हस्तक्षेप आवश्यक छ।’