समाचार सारांश सम्पादकीय रूपमा समीक्षा गरिएको छ। सरकारले आयातित कृषि उपजमार्फत नेपालमा फैलन सक्ने विनाशकारी रोग र किरालाई नियन्त्रण गर्न जैविक सुरक्षाका कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले तोकेका फाइटोस्यानिटरी मापदण्ड नपुरा भएकाले भारतबाट आउने बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामा रोकिएका छन्। कृषि विज्ञहरूले बदाम लगायतका बालीमा आत्मनिर्भरता बढाई स्वदेशमै उत्पादन वृद्धिका लागि संघीय सरकारले पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
१ साउन, काठमाडौं। विदेशी भूमिमा उत्पन्न विनाशकारी रोग वा किरा आयातित कृषि उत्पादनबाट नेपालमा प्रवेश गरे के हुन्छ ? विज्ञहरू भन्छन्, ‘यसले नेपाली कृषि र जैविक विविधतामा अकल्पनीय विपत्ति निम्त्याउन सक्छ।’ नेपालको जैविक प्रणाली विशिष्ट छ। विदेशी किरा नेपालको नयाँ र अनुकूल वातावरणमा आएपछि तिनलाई खाएर सन्तुलनमा राख्ने ‘प्राकृतिक शिकारी’ हुँदैनन्। यसले अनियन्त्रित रूपमा फैलन्छन् र किसानका खेतदेखि भण्डारणसम्मका रैथाने बाली नष्ट गर्छन्। यही जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले जैविक सुरक्षा कडा गर्दै आयातित कृषि उत्पादनमाथि कडा निगरानी र सर्तहरू लगाएको हो।
केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडोजस्ता कृषि वस्तुमा कडाइ गरेपछि कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले भारतबाट आउने बदाम (मूंगफली), तिनको दाना र बीउमा पनि कडा प्रवेश सर्त लागू गरेको छ। २२ असारदेखि लागु गरिएको नयाँ मापदण्ड पूरा नगरिएकाले हाल भारतबाट आयात भएका बदामका मालवाहक गाडी नेपाल प्रवेश गर्न सकेका छैनन्, प्लान्ट क्वारेन्टिनका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए।
कृषि मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको परिपत्र अनुसार भारतबाट आउने प्रत्येक बदाम कन्साइन्मेन्टले नेपालले तोकेको जैविक सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेछ। यसअनुसार भारतको राष्ट्रिय बिरुवा संरक्षण संगठनबाट जारी ‘फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्र’ मा नेपालले तोकेका प्रतिबन्धित जीवबाट बदाम मुक्त रहेको थप प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
लेसर मिलवर्म, मेडिटरेनियन फ्लोर मथ, ब्याक्टेरियल फ्रुट ब्लच, ब्ल्याकआइ काउपी मोजाइक भाइरस, काउपी माइल्ड मोटल भाइरस र पिनट स्ट्राइप भाइरसजस्ता विनाशकारी रोगकिराबाट पूर्णरूपमा मुक्त भएको घोषणा अनिवार्य गरिएको छ। आयातपूर्व मिथाइल ब्रोमाइडबाट ३२ ग्राम प्रतिघनमिटर दरले २४ घण्टासम्म न्यूनतम २१ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा विषादी प्रयोग गरी फ्यूमिगेसन गरिएको हुनुपर्नेछ र प्रयोगशाला परीक्षण प्रतिवेदनसहित प्याकेजिङ सफा हुने सर्त राखिएको छ।
‘आवश्यक अतिरिक्त घोषणा र कागजात उपलब्ध गराउन नसकेकाले भारतबाट नेपालतर्फ पठाइएका बदामका कन्साइन्मेन्टहरू सीमामा रोकिएका छन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले भने, ‘मापदण्ड पूरा गरी प्रमाणित कन्साइन्मेन्टलाई मात्र नेपाल प्रवेश दिनेछ।’ उनले भने, नियम पूरा नगर्ने आयातकर्तालाई कुनै अवस्थामासमेत प्रवेश अनुमति नदिइने छ।
भारतमा उत्पादन हुने बदाममा यस्ता रोगकिराको रेकर्ड रहेको बताए। सरकारको यस्तो कडाइ पहिलो पटक होइन। सन् २०१५ (२०७२) को राजपत्रमा यस्ता व्यवस्थाहरू भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हाल मात्रै भएको छ। प्रमुख क्वारेन्टिन समितिको निर्णयअनुसार कुनै वस्तुको प्रवेश अनुमति दिने बेलामा त्यससँग सम्बन्धित खतरा हुने जीव (रोग/किरा) के हो भनेर अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्नेछ र फाइटोस्यानिटरी प्रमाणपत्रबाट उक्त जीव नहुने ग्यारेन्टी मागिनेछ। समितिले तय गरेका सर्त कार्यान्वयन गरी देशको जैविक विविधता सुरक्षित राख्न नागरिक बडापत्र अनुसार आयात गरिने वस्तुको जोखिम विश्लेषण गरी राष्ट्रिय आयात सर्त निर्धारण आवश्यक रहेको छ। आवश्यक पर्ने वस्तु वा निर्यातक राष्ट्रमा नियमन नभएको जीवको राष्ट्रिय सूची अध्ययन गरी तत्कालका लागि सूचना जारी गर्न सकिने बताए। ‘बदाममा यही प्रक्रिया अनुरूप कडाइ गरियो, ताकि विदेशी किराकिराहरू र रोग प्रवेश नहोस्,’ उनले बताए।
भारतबाट कति बदाम आयात हुन्छ? तेलहन बाली अन्तर्गत पर्ने बदाम गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा २ अर्ब १६ करोड ९ लाख २२ हजार रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ। परिमाणअनुसार १ करोड ७० लाख ५१ हजार ८ सय ६४ किलो (१७ हजार ५१ दशमलव ८६ टन) बदाम आयात गरिएको छ। नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारका बदाम आयात हुन्छन्: बीउ, बोक्रासहित काँचो बदाम र बोक्रा छोडिएको दाना। सबैभन्दा धेरै बोक्रा छोडिएको बदामको दाना आयात भएको छ, जसको मूल्य १ अर्ब ३४ करोड ३८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ छ र मात्रा ९० लाख ४४ हजार ३ सय ३३ किलो (९ हजार ४४ दशमलव ३३ टन) छ। दोस्रो सबैभन्दा बढी बोक्रासहित काँचो बदाम आयात भएको छ, मूल्य ८१ करोड ६० लाख २२ हजार र मात्रा ८० लाख १ सय ५१ किलो (८ हजार टन) छ। देवाली प्रयोजनका लागि बीउ समेत आयात भइरहेको छ, मात्रा ७ हजार ३ सय ८० किलो (७.३८ टन) र मूल्य १० लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ।
नेपालमा बदाम बजारमा भारतको उत्पादन लगभग पूर्ण एकाधिकारमा छ। कुल आयातित १७ हजार ५१ दशमलव ८६ टनमध्ये १७ हजार ५१ दशमलव १४ टन भारतबाट आएको हो। चीनबाट भने न्यून परिमाणमा बदाम (७१३ किलो) ८९ हजार रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ। यसमा ३५ किलो बीउ, ४ सय ३ किलो बोक्रासहित बदाम र २ सय ७५ किलो बदामको दाना छ। यस्तै कतार, इजरायल, मलेसिया र थाइल्याण्डबाट अत्यन्त न्यून मात्रामा आयात भएको छ। कतारबाट १ किलो बोक्रासहित बदाम, अन्य देशबाट १–१ किलो बोक्रा छोडिएको बदाम दाना आयात भएको छ।
बदाममा आत्मनिर्भरता बनाउने ठूलो सम्भावना स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भए पनि नीति र व्यावसायिक ध्यान कम हुँदा धेरै आयात भइरहेको कृषि विज्ञहरू बताउँछन्। राष्ट्रिय तेलबाली अनुसन्धान कार्यक्रम सर्लाहीका संयोजक डा. सुवास सुवेदीका अनुसार नेपालको माटो र जलवायु बदाम खेतीका लागि उपयुक्त छ। ‘हामी बदाम उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुन सक्छौं,’ उनले भने, ‘स्वदेशमै उत्पादन बढाउन सके पैसाहरू नेपालमै रहन्छ।’
नेपालभरि हाल करिब ३ हजार देखि ३ हजार ५ सय हेक्टरमा बदाम खेती हुन्छ, वार्षिक ४ हजार ५ सयदेखि ५ हजार टन उत्पादन हुन्छ। मधेस प्रदेशका बारा, रौतहट र सर्लाहीमा बदाम खेती बढी भैरहेका छन् भने पश्चिमका सुर्खेत, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, र पूर्वतर्फ मोरङ र झापामा पाइन्छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले ८ वटा उन्नत जात विकास गरिसकेको छ। हाल नवप्रसारित नवलपुर बदाम-१ जात राम्रो उत्पादन दिने रहेको उनले बताए। यो जातले प्रतिहेक्टर २ देखि २.५ टन उत्पादन दिनसक्छ भने राष्ट्रव्यापी औसत डेढ टन मात्र छ। बदामका लागि पानी नजम्ने, थोरै भिरालो तथा उच्च भुगोल भएको बलौटे माटो आवश्यक पर्छ। खेती गर्न नजाने जमिनमा रोप्न पनि मिल्छ। ३० कट्ठा (१ बिघा) खेतमा बीउको मात्र २ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनले जानकारी दिएका छन्। नेप्कासँग किसानलाई आवश्यक मूल बीउ ३ टन स्टकमा उपलब्ध छ जुन तीन वर्षसम्म उत्पादन लिन पुग्नेछ। तर किसानले थोरै मात्रामा व्यावसायिक उद्देश्यले बीउ मागेका छन्। खेती गर्ने किसान बिस्तारै बढ्दै गएको डा. सुवेदीले बताए।
बदाम खेती अघि बढाउन पकेट क्षेत्र घोषणा आवश्यक छ। नेपालमा बदाम खेती मुख्यतया जेठ १५ देखि असार मसान्तसम्म हुने गर्छ। तर रुपन्देही जस्ता केही जिल्लामा फागुन र चैतमा पनि खेती सम्भव छ। सरकारी नीतिमा सुधार गरेर बदाम खेती प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने डा. सुवेदीको भनाइ छ। ‘हामीसँग प्रविधि, राम्रो जात र पर्याप्त बीउ छ, तर कसरी किसानसम्म पुर्याउने ती मुख्य चुनौती हुन्,’ उनले भने, ‘केही जिल्लामा पकेट क्षेत्र घोषणा गरी संघीय सरकारको सहायता अनुदान कार्यक्रमबाट कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ।’
केरा, आँप, धनियाँ र एभोकाडोमा पनि कडाइ गरिएको छ। पहिले चीनबाट आउने धनियाँ र युगान्डाबाट आउने एभोकाडोमा बजार अनुगमनका क्रममा रोगकिरा भेटिएपछि कडाइ गरिएको जस्तै भारतबाट आउने केरा र आँपमा समेत कडाइ गरिएको छ। भारतबाट केराबाट पानामा रोग (टीआर–४) र आँपमा हानिकारक विषादी र किराको जोखिम देखिएपछि कडाइ गरिएको छ। अधिकारीहरू भन्छन्, आयातलाई प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध नलगाई पहिले कडा सर्त तोकिन्छ, यदि ती सर्त नपुरा भएर किराहरू भेटिए भने आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने नीति सरकारले लिएको छ।
सीमानामा गरिएको यो कडाइ व्यापारीका लागि झन्झटिलो लाग्न सक्छ, तर कृषिप्रधान र जैविक विविधताले भरिपूर्ण नेपालको लागि जैविक सुरक्षा जीवनमरणको सवाल भएको कृषि विज्ञहरूले बताएका छन्। विदेशी भूमिमा उत्पन्न रोग वा किराले नेपालमा प्रवेश गर्दा निम्त्याउन सक्ने क्षति अपार हुन्छ। ‘कुनै विदेशी किरा नेपाल आइपुग्दा तिनलाई पोख्ने प्राकृतिक शिकारी नहुँदा ती अनियन्त्रित भएर सबै बालीनालीमा अति विनाशकारी प्रभाव पार्ने गर्छन्,’ वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलले भने। यस्ता हानिकारक किराहरू सर्वहारी प्रकृतिका हुन्छन् र एक बालीमा आश्रित किराले त्यस्तो बाली नपाउँदा अर्को बालीमा जान्छ। धनियाँ, एभोकाडो वा बदाममार्फत कुनै नयाँ किरा नेपाल प्रवेश गर्यो भने त्यो खेती मात्र नभई किसानका खेत, तरकारी, फलफूल र गोदामको अन्न सबै तहसनहस पार्न सक्छ। एक पटक देशमा फैलिसकेको रोग वा किरालाई नियन्त्रण गर्न प्रायः असम्भव हुन्छ। अर्बौंको कृषि लगानी डुब्ने र गम्भीर खाद्य संकट उत्पन्न हुने जोखिम भएको कारण सरकारले कडा व्यवस्था गरेको हो।
