समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको। बेलायतका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहाम आज औपचारिक रूपमा पदभार ग्रहण गर्दै छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरले राजीनामा दिएपछि लेबर पार्टीका नेता बर्नहाम प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। बर्नहामले अर्थतन्त्र सुधार, महँगी नियन्त्रण र शक्तिको विकेन्द्रीकरणलाई आफ्नो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता बनाएका छन्। ४ असार, काठमाडौं । लन्डन – बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री एन्डी बर्नहामले आज औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन्। बेलायती परम्पराअनुसार प्रधानमन्त्रीले राजा चार्ल्स तृतीय समक्ष आफ्नो राजीनामा बुझाएपछि राजा संसद्को बहुमत भएको दलका नयाँ नेतालाई सरकार गठनका लागि प्रारम्भिक निमन्त्रणा दिन्छन्। बेलायतमा प्रधानमन्त्री परिवर्तनका लागि हरेक पटक आमनिर्वाचन आवश्यक पर्दैन। संसद्मा बहुमत भएको दलले आफ्नो नेता परिवर्तन गरेपछि नयाँ नेता स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। हाल बेलायती संसद्मा लेबर पार्टीको बहुमत छ। यसअघि दलको नेतामा चयन भइसकेकाले बर्नहाम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै छन्। बर्नहाम प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो आकस्मिक राजनीतिक घटनाक्रमपछि खुलेको हो। लगभग दुई वर्षअघि आमनिर्वाचनमा ठूलो बहुमतसहित सरकार बनाएको तत्कालीन प्रधानमन्त्री केअर स्टार्मरमाथि आफ्नै पार्टीभित्र दबाब बढ्दै गएको थियो। राजदूत नियुक्ति विवाद, स्थानीय निर्वाचनमा दलको कमजोर प्रदर्शन, सुधारवादी दल र नाइजेल फराजको बढ्दो प्रभाव तथा घट्दो जनसमर्थनका कारण स्टार्मरले राजीनामा दिनुपरेको थियो। त्यसपछि अगाडि बढाइएको पार्टीको नयाँ नेता छनोट प्रक्रियामा अधिकांश लेबर सांसदले बर्नहामलाई समर्थन गरेपछि उनी निर्विरोध नेता बनेका हुन्।
एन्डी बर्नहाम को हुन्?
५६ वर्षीय एन्डी बर्नहाम बेलायती राजनीतिका अनुभवी नेता हुन्। सन् २००१ मा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित भएका उनले स्वास्थ्य, संस्कृति, ट्रेजरी लगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। पछिल्ला ८ वर्ष उनी ग्रेटर म्यानचेस्टरका प्रत्यक्ष निर्वाचित मेयरका रूपमा कार्यरत थिए। कोभिड महामारीका बेला उनले केन्द्र सरकारसँग विवाद गर्दै म्यानचेस्टरका व्यवसाय, श्रमिक र स्थानीय समुदायको पक्षमा काम गरेका थिए, जसले उनको लोकप्रियता बढायो। उत्तरी इङ्ल्यान्डको विकास, स्थानीय सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण र लन्डन केन्द्रित शासन प्रणालीको आलोचना गर्दै आएका कारण उनलाई थुप्रैले ‘किङ अफ द नर्थ’ भनेर चिनिन्छ। बर्नहामले बेलायती राजनीतिमा शक्तिको विकेन्द्रीकरणको स्पष्ट अवधारणा अघि सारेका छन्। बेलायतको आर्थिक, प्रशासनिक र राजनीतिक शक्ति अत्यधिक रूपमा लन्डनमा केन्द्रित रहेको अनि त्यसले देशको समग्र विकासलाई प्रभावित गरेको उनको दृष्टिकोण छ। उनले उत्तर इङ्ल्यान्डलाई विकासको उपभोक्ता मात्र नभई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्र बनाउनुपर्ने अवधारणा पनि अघि सारेका छन्। पद सम्हाल्नुअघि नै उनले केही स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिसकेका छन्: विवादास्पद डिजिटल आईडी योजना खारेज गर्ने, महँगी नियन्त्रणलाई मुख्य प्राथमिकता दिने, स्थानीय सरकारको अधिकार बढाउने र बेलायतको अर्थतन्त्रलाई लन्डनमा सीमित नराखेर देशभर फैलाउने। सामान्य अवस्थामा बेलायतमा २०२९ अगष्ट १५ भित्र आमनिर्वाचन हुन्छ। यस अर्थमा बर्नहामसँग आगामी ३ वर्ष देश चलाउने अवसर छ। तर त्यसका लागि उनले मुख्य रूपमा पाँच वटा चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने छ।
१. अर्थतन्त्र र व्यापार सुधार
अर्थतन्त्र बर्नहामको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ। कोभिड महामारी, युक्रेन युद्ध, ऊर्जा सङ्कट र ब्रेक्जिटपछि बेलायतको अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार गतिशील हुन सकेको छैन। निजी लगानी कमजोर छ भने आर्थिक वृद्धिदर सुस्त छ। सरकारी ऋण उच्च छ र उत्पादन लागत बढेकाले उद्योगहरू दबाबमा छन्। ब्रेक्जिटपछि युरोपेली संघसँगको व्यापार असहज अवस्थामा छ; भन्सार प्रक्रिया, नयाँ नियम र लागत वृद्धिले धेरै व्यवसाय प्रभावित भएका छन्। बर्नहामले कर नबढाई आर्थिक वृद्धि गर्ने, नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी लगानी भित्र्याउने र क्षेत्रीय विकासलाई तीव्र बनाउन वाचा गरेका छन्। डिजिटल आईडी योजना रद्द गरेर बचाइएको बजेटलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्ने योजना पनि यसै रणनीतिको हिस्सा हो। तर सीमित सरकारी स्रोत, उच्च ऋण र कमजोर आर्थिक वृद्धिबीच उनले यी काम कसरी गर्छन् देख्नु बाँकी छ।
२. महँगी, जीवनयापन खर्च र स्वास्थ्य सेवा
हाल बेलायती परिवारका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीति भन्दा बढी महिना दिनको घर खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो। खाद्यान्न, ऊर्जा, घर भाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य उच्च छ। जीवनयापनको बढ्दो खर्च मध्यम वर्गदेखि न्यून आय भएका परिवारसम्मलाई असर गरिरहेको छ। अर्को ठूलो चुनौती राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) को स्थिति हो। उपचारका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने, चिकित्सक र नर्सको अभाव, वृद्ध जनसंख्या र बढ्दो खर्चका कारण एनएचएस अभूतपूर्व दबाबमा छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका बर्नहामप्रति बेलायती जनताका अपेक्षा धेरै छन्।
३. आप्रवासन र सीमा सुरक्षा
आप्रवासन अहिले बेलायतको सबैभन्दा विवादित राजनीतिक विषय बनेको छ। फ्रान्सबाट साना डुंगाहरूमा इङ्लिस च्यानल पार गरेर बेलायत पुग्ने आप्रवासीको संख्या बढ्दो छ। अर्कोतर्फ, उद्योगहरूले विदेशी कामदारबिना सञ्चालन गर्न कठिनाइ रहेको बताएका छन्। यस स्थिति उपचारमा बर्नहामले अवैध आप्रवासनमा कडाइ गर्ने तर वैध श्रमिक आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अपनाउने संकेत दिएका छन्। प्रवासन विषयमा प्रत्येक निर्णयले अर्थतन्त्र, श्रम बजार, मानव अधिकार र राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले यो उनको लागि चुनौतीपूर्ण परीक्षा बन्ने देखिन्छ।
४. संयुक्त अधिराज्यको एकता जोगाउने चुनौती
बेलायत इङ्ल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्यान्ड मिलेर संयुक्त अधिराज्य बनेको हो। तर पछिल्लो समय यी चार भागबीच राजनीतिक मतभेद बढ्दै छन्। स्कटल्यान्डमा स्वतन्त्रताको बहस अझै अन्त भएको छैन। उत्तरी आयरल्यान्डको ब्रेक्जिटपछिको व्यवस्थालाई लिएर विवाद छ। वेल्सले थप अधिकारको माग गरिरहेको छ। बर्नहाम आफैं शक्ति विकेन्द्रीकरण पक्षधर नेता हुन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिँदै संयुक्त अधिराज्यको एकता पनि कायम राख्नुपर्ने छ, जुन एक ठूलो चुनौती हो।
५. बेलायतलाई पुनः विश्व राजनीतिमा स्थापित गर्ने भूमिका
देशभित्रका चुनौतीका साथै विश्व राजनीतिले पनि बर्नहामलाई सजिलै बस्न दिने छैन। युक्रेन युद्ध र पश्चिम एसियामा जारी तनाव तत्काल टुंगिने देखिँदैन। उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) ले सदस्य राष्ट्रहरूलाई रक्षा खर्च बढाउन आग्रह गरिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको नयाँ प्रशासनसँग सम्बन्ध सन्तुलित राख्नु पनि बर्नहामका लागि चुनौती हो। चीनसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम राख्दै सुरक्षा चासोलाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। ब्रेक्जिट समर्थकहरूकै विश्वास कायम राख्दै युरोपेली संघसँग आर्थिक सहकार्य बढाउनु बाहेक विकल्प छैन। बर्नहाम जति सहज रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा पुगे पनि उनलाई धेरै गहन चुनौतीहरूको सामना गर्दै देश चलाउनु पर्नेछ। यसैले आफूले अघि सारेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने, बेलायती अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने, जनताको जीवन सहज बनाउने र विश्व राजनीतिमा बेलायतको प्रभाव कायम राख्ने काममा बर्नहाम सफल हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा उनको नेतृत्वको वास्तविक मूल्याङ्कन हुनेछ।
