अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन जारी गर्दै विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। खर्च गर्न नसकेको बजेट २०८३ चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ भने एउटै कार्यक्रम दोहोरिएमा एउटा मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यो मार्गदर्शनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले ससर्त अनुदान रकम सोही क्षेत्रमा खर्च गरी भौतिक प्रगति विवरण तोकिएको समयमा सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
४ साउन, काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट आगामी फागुन मसान्तसम्म खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन जारी गर्दै यस्तै व्यवस्था गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विनियोजित बजेट खर्च गरिसक्नुपर्नेछ। खर्च हुन सकेन भने विनियोजित बजेट आगामी चैत १५ भित्र मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने छ।
मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका र स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अधिकार मानेर सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट निकासा गर्ने व्यवस्था छ। वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नहुने वा बाँकी रहेको रकम चैत १५ भित्र अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने बताइएको छ।
२०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै आयोजनाको दोहोरो प्रविष्टि भएमा एउटा मात्र कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। दोहोरिएका कार्यक्रम रोक्का राखी अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू हुनेछ।
समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा सञ्चालित आयोजना भनेर बजेट रकमान्तर वा क्रियाकलाप संशोधन गर्न सकिनेछ। यसक्रममा कार्यक्रमको क्षेत्र र उद्देश्यमा असर नपर्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिस अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा रकमान्तर र अख्तियारी संशोधनको लागि पठाउनु पर्नेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानको रकम सोही क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। कार्यक्रम अवधिको विवरण, प्रक्रिया, खर्च अनुमान तथा कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाह विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँसभा वा नगरसभाबाट पारित राजस्व तथा खर्च अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ।
ससर्त अनुदान अन्तर्गत वित्तीय हस्तान्तरण भएको रकमको भौतिक प्रगति र खर्च विवरण मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ भित्र सम्बन्धित कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आव साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।
वैदेशिक सहायता समावेश ससर्त अनुदान कार्यक्रमका लागि वित्तीय सम्झौता तथा आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सर्त हुनेछ। सम्झौता र निर्देशिका अनुसार कार्यान्वयन नहुँदा दातृ निकायबाट खर्चको शोधभर्ना नपाइने भएकाले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्नेछ। साथै सम्बन्धित कागजात सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। मद्दत परिचालन गर्दा तोकिएको समयमा सम्बन्धित मन्त्रालय, शोधभर्ना माग गर्ने निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा प्रतिवेदन समेत पेस गर्नुपर्नेछ।
विनियोजन ऐन २०८३ अनुसार एउटै तहको बजेटमा समावेश कार्यक्रम अर्को तहबाट सञ्चालन गर्दा लेखा संघीय नियम अनुसार राखी आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा बजेट बार भएका कार्यक्रमका लागि कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा मार्गदर्शन आवश्यक परे साउन मसान्तभित्र तयार गरी वेबसाइटमा सात दिनभित्र राख्नुपर्नेछ। थप आर्थिक दायित्व सिर्जना भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्व सहमति आवश्यक छ।
विनियोजन ऐन २०८३ अनुसार स्वीकृत वार्षिक आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अस्थायी दरबन्दी मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृति लिन आवश्यक रहेको छ। खरिद प्रक्रियामा बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गर्ने आयोजना मध्यमकालीन खर्च संरचनाभित्र गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक सहायता योजना भए सहयोग सम्झौताका सीमाभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ।
वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म उक्त आयोजनाको लागि विनियोजित वैदेशिक स्रोत तथा समपूरक कोष शीर्षकगत रोक्का रहनेछ। पूर्व प्रभावकारी वित्तीय सम्झौता भए अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ। वैदेशिक स्रोतको बजेट निकासा गर्नु अघि सो स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। नयाँ आयोजना र कार्यक्रम प्रस्तावित भए वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएपछि मात्र खर्च गर्न पाइनेछ। भुक्तानी विधि फरक परे लेखेर साउन मसान्तभित्र परिमार्जन गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
शोधभर्ना निर्देशिका अनुसार नियमित शोधभर्ना माग्नुपर्नेछ। आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयले मागेको विवरण महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ। वैदेशिक ऋणको शोधभर्ना विवरण सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। निर्धारित समयमा शोधभर्ना प्रक्रिया सुरु नहुँदा अर्को त्रैमासिक निकासा रोक्का हुने व्यवस्था छ।
आयोजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सम्भावित वित्तीय जोखिम आकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउन पर्नेछ। ठूला पूर्वाधार तथा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न वित्त जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली बलियो बनाएर पूँजीगत खर्च सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
