म्यानपावर व्यवसायीहरूले सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि १५ दिने अल्टिमेटम दिए
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएको छ। संघका अध्यक्ष डिक बहादुर खत्रीले सरकारले वैदेशिक रोजगारको बाटो सहज नबनाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। विभागले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेपछि असन्तुष्ट व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध दबाबमूलक रणनीतिक तयारी शुरू गरेका छन्। ७ साउन, काठमाडौँ।
खत्रीले विशेष भेला आयोजना गर्दै भने, “सरकारले वैदेशिक रोजगारको बाटो सहज नबनाए व्यवसायी र श्रमिक मिलेर कडा आन्दोलन गर्नेछौं।” ५९८ म्यानपावर कम्पनीहरूले भारतीय विमानस्थल हुँदै अन्य मुलुकमा श्रमिक पठाएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागले कारबाही गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। उनीहरूले कारबाही फिर्ता लिन र व्यवसायीप्रतिको व्यवहार सुधार गर्न माग गरेका छन्।
खत्रीले भने, “सरकारले देशको यथार्थ समस्या बुझेर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ।” उनले वैदेशिक रोजगारीको अन्तिम प्रक्रियामा रहेका सबै श्रमिकहरूलाई आगामी १५ दिनभित्र पठाइसक्ने र त्यसपछि कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्। संघले तत्काल आन्दोलनमा नजाने भए पनि रणनीतिक तयारी शुरू गर्ने जनाएका छन्।
संघले भोलिदेखि नै रणनीतिक कदम चाल्ने, सञ्चार माध्यममार्फत सरकारलाई दबाब दिने, आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय समितिहरू गठन गर्ने, जनस्तरदेखि सदन र सरकारसम्म आफ्ना माग पुर्याउने योजना बनाएको छ। खत्रीले भने, “यदि सरकारले व्यवसायीका माग नसुनेमा श्रमिकहरू आफैं सडकमा उत्रनेछन्।” उनले व्यवसायीहरूलाई एकजुट भएर तयारी अवस्थामा बस्न आग्रह पनि गरेका छन्।