english news
english news
hindi news
hindi news
chinese news
chinese news
नास्ति पितृसमं त्राता, नास्ति पितृसमो गुरुः। नास्ति पितृसमं दैवं, तस्मै श्रीपितृ…
नास्ति पितृसमं त्राता, नास्ति पितृसमो गुरुः।
नास्ति पितृसमं दैवं, तस्मै श्रीपितृदेवाय नमः॥
पिताजस्तो रक्षक कोही छैन, पिताजस्तो गुरु कोही छैन, पिताजस्तो देवता पनि कोही छैन।
‘पात्र एक, भूमिका अनेक।’
केही समय अघि मात्रै पिता गुमाएकाले मलाई महसुस छ – पिताको अनुपस्थितिले जिन्दगीमा कति रित्तोपन ल्याउँछ, कस्तो अपूरणीय अभाव ल्याउँछ। 😥
पूर्व प्रधानमन्त्री K. P. Sharma Oli ज्यूलाई पर्न गएको पितृशोकमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।
पिताजीप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली, वैकुण्ठवास होस्।
आकाश किन नीलो देखिन्छ, के रङ्ग फेरिन पनि सक्छ
आकाश किन नीलो देखिन्छ, के यसको रङ्ग फेरिन सक्छ
बादल वा तुवाँलो नलाग्दा आकाश नीलो देखिन्छ। हामीले देख्दै आएको पनि त्यही हो।
त्यसैले हामी आकाशको रङ्गलाई सहज रूपमा लिन्छौँ। तर पृथ्वीमा कुनै कालखण्डमा आकाशको रङ्ग नीलो देखिने खालको थिएन।
अनि के आकाशको रङ्ग फेरि पनि फेरिन सक्छ?
आकाशको रङ्गको गुह्य के हो? हेर्नुहोस् यो भिडिओमा।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
के नेपालको जस्तो निर्वाचन प्रणालीमा एउटै दलको बहुमत आउन सम्भव छ
तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock
आगामी फागुन २१ गते हुने तय भएको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा बहुमत दिलाउन आग्रहसहित दलहरूले चुनावी प्रचार तीव्र बनाइरहँदा एउटै दलको बहुमतका सम्भावनाबारे लेखाजोखा भइरहेको छ।
एक दशकअघि जारी भएको नेपालको पछिल्लो संविधानमा व्यवस्था गरिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एउटै दलको बहुमत आउन मुस्किल पर्ने कतिपय राजनीतिक दलका नेता र विश्लेषकहरूले बारम्बार टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
नेपालको संविधान र कानुन अनुसार प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुने ६० प्रतिशत सदस्यहरू मतदाताको प्रत्यक्ष मत वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट र बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य दलले पाउने मत अर्थात् समानुपातिक प्रणालीबाट छानिएर आउँछन्।
आगामी फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट चुनिने २७५ सांसदमध्ये १६५ जना निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउँछन्। अनि बाँकी ११० जना चाहिँ मतदाताले राजनीतिक दललाई दिएको मतका आधारमा ती दलबाट छानिएर आउँछन्।
समानुपातिक प्रणालीतर्फका उम्मेदवारहरूको नाम दलहरूले यसअघि नै निर्वाचन आयोगलाई बुझाइसकेका छन्। उम्मेदवारहरूको यस्तो ‘बन्दसूची’बाट चुनावअघि नै तय गरिएको प्राथमिकताक्रमअनुसार दलले पाएको भोटबाट समानुपातिक सांसद छानिन्छन्।
प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ धेरै सीट जितेका दलले पनि समानुपातिक प्रणालीतर्फ त्यही अनुपातमा मत नपाउने गरेको विगत देखाउँदै कतिपय दलका नेताहरूले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एकल बहुमत दुर्लभ भएको बताउने गरेका छन्।
संविधान निर्माणमा समेत संलग्न भएका संविधानसभाका सदस्य तथा भूतपूर्व कानुनमन्त्री अग्नि खरेल पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण एकल बहुमत चुनौतीपूर्ण भएको बताउँछन्।
“एक त हाम्रोमा जनस्तरसम्म पार्टीका कार्यकर्ताको सञ्जाल बनेका कारण स्वतन्त्र मतदाताको सङ्ख्या खुम्चियो,” खरेल भन्छन्।
“अर्को, हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले बहुमत ल्याउन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो।”
नेपालमा एकल बहुमत आएका इतिहास
तस्बिर स्रोत, Election Commission
पछिल्लो संविधान बन्नुअघि नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था लागु भएयताका दुई वटा निर्वाचनमा एउटै दलले बहुमत पाएको थियो। विसं २०४६ सालको आन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्था सहितको संविधान आएपछि भएको २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो।
त्यसपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले ठूलो दल बने पनि बहुमत ल्याउन सकेन। तर २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुन कांग्रेसले बहुमत ल्यायो।
“त्यो बेला प्रत्यक्ष मात्रै थियो र एकल बहुमत आयो। तर त्यसबेलाको संसद्का २०५ सिटमध्ये ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था भएको भए ती निर्वाचनहरूमा पनि एकल बहुमत आउने थिएन,” नेकपा एमालेका नेता समेत रहेका खरेल ठान्छन्।
समानुपातिक व्यवस्था सहितको अन्तरिम संविधान अन्तर्गत २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले पनि बहुमत नजिक मत पाएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ आधा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जिते पनि समानुपातिकतर्फ माओवादीले प्रत्यक्षको अनुपातमा कम मत पाएको थियो।
नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा केपी ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल र चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो।
उक्त निर्वाचनमा एमाले एक्लैले १२१ र माओवादीले ५३ सिट जिते। चुनावपछि पार्टी एकता भएर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले १७४ सिट सहित संसद्मा एकल बहुमत कायम गर्यो।
तर आन्तरिक विवाद चलिरहँदा सर्वोच्च अदालतको एक आदेशपछि नेकपाको एकता भङ्ग भएसँगै संसद्मा लामो समयपछि बनेको एकल बहुमतीय सरकार पनि टिक्न सकेन।
एकल बहुमतको वाधक निर्वाचन प्रणाली हो?
तस्बिर स्रोत, Election Commission
आगामी निर्वाचनबाट पनि एकल बहुमत नआउने दाबी हालै केही राजनीतिक दलका नेताहरूले दोहोर्याएका थिए।
सङ्घीय संसद् सचिवालयको कानुनी सल्लाहकार रहेर काम गरिरहेका अर्जुन खड्का नेपालजस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहेको न्यूजिल्यान्डमा पनि लोकप्रिय नेताको दलले एकल बहुमत पाएको बताउँछन्।
सन् २०२० मा भएको आम निर्वाचनमा न्यूजिल्यान्डका मतदाताले बहालवाला प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डेनको दललाई १२० सिटको संसद्मा ६४ सिट दिलाए। न्यूजिल्यान्डमा ७२ जना सांसदहरू निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनिएर आउने र ४८ जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
नेपालजस्तै थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाका कारण समानुपातिकतर्फ पाँच प्रतिशतभन्दा कम मत पाउने दलले समानुपातिकतर्फ कुनै सिट पाउँदैन। नेपालमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ।
कुनै पनि एउटै दलको बहुमतका लागि दलका नेताहरूले निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिने काम उचित नभएको खड्का बताउँछन्।
“एकल बहुमतका लागि निर्वाचन प्रणाली वा संविधान चुनौती होइन। सुशासन दिलाउँछन् भनेर भरोसा गर्न सकिने नेता नभएर हो,” खड्काले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
नेपाल जस्तै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएका अन्य देशहरूमा लोकप्रिय उम्मेदवार रहेका दलले एकल बहुमत ल्याएर प्रणालीमाथिको अविश्वास तोडिसकेको उनको भनाई छ।
“नेपालमा दल वा नेताप्रति भरोसा नै छैन। हाम्रोमा ५०-६०को दशकसम्म थियो तर अहिले दल वा नेताप्रति विश्वास देखिँदैन,” खड्का भन्छन्।
“जनताले नयाँ भनौँ वा पुराना भनौँ कुनै पार्टीप्रति भरोसा गरेको देखिँदैन। त्यसकारण हाम्रोमा एकल बहुमत आउने सम्भावना धेरै कम छ।”
जापानको ताजा उदाहरण
तस्बिर स्रोत, EPA
सिङ्गापुरमा लि क्वान यूले आफू सक्रिय रहँदारहँदै नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका कारण व्यापक लोकप्रियता कमाएको उनको बुझाइ छ। तर नेपालमा धेरैजसो दलहरूमा पार्टी सङ्गठनको इच्छा नहुँदा पनि नेतृत्वमा एउटै व्यक्ति दोहोरिने गर्दा जनविश्वास समेत दलहरूले गुमाउने गरेको खड्काको बुझाइ छ।
“कहीँ पनि कानुनी वा संवैधानिक कुरा बाधक हुँदैन। नेतृत्वले त्यसलाई बहानाको रूपमा देखाउने मात्रै हो। उदाहरणका लागि जापानको संविधान त्यहाँका जनताले बनाएकै होइन। अमेरिकी फौजले बनाएर दिएको हो। त्यो अहिलेसम्म कायम हुँदा पनि जापानमा त्यति धेरै विकास छ,” खड्का भन्छन्।
यही महिना भएको निर्वाचनमा जापानी प्रधानमन्त्री सनाए तकाइचीको दलले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको छ।
जापानमा पनि नेपालसँग मिल्दोजुल्दो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। प्रतिनिधिसभाका ४६५ सीटमध्ये २८९ सीटमा प्रत्यक्ष प्रणालीबाट उम्मेदवार छानिएर आउँछन्।
बाँकी १७६ जना समानुपातिक प्रणालीबाट छानिन्छन्। तर समानुपातिक प्रणालीका लागि देशलाई ११ चुनावी क्षेत्रमा बाँडिएको छ। ती ११ क्षेत्रमा दलहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मतलाई ‘डी-होन्ट’ नाम दिइएको गणितीय विधिबाट सीट बाँडफाँड गरिन्छ।
जापानमा नेपाल र न्यूजील्यान्ड जस्तो थ्रेसहोल्ड नभए पनि समानुपातिकतर्फ धेरै मत पाउने दलहरूबाट क्रमशः सीट बाँडफाँट हुने हुँदा कम मत पाउने दलले कुनै पनि सीट जित्दैनन्।
नेपालमा पछिल्लो चार दशकमा मात्रै तीन वटा संविधान फेरिए पनि ती कुनै संविधानले स्थिरता नदिएको गुनासो पछिल्लो संविधानका आलोचकहरूको छ।
“अरू देशका संविधान र उदाहरण हेर्ने हो भने हाम्रोमा समस्या भरोसायोग्य नेतृत्वकै हो,” कानुनका जानकार खड्का भन्छन्।
समानुपातिक अस्थिरताको कारण हो?
तस्बिर स्रोत, RSS
विश्लेषक तुलानारायण साह समानुपातिक प्रणाली मात्रै एकल बहुमतको वाधक नभएको बताउँछन्।
समानुपातिक प्रणाली लागु हुनु पूर्वको संविधान अन्तर्गत भएका निर्वाचनमा पनि २०५१ सालमा एकल बहुमत नआएको उदाहरण दिँदै साह दोष संविधानमा नभएको बताउँछन्।
“यो प्रणालीमा कसैको बहुमत नै आउँदैन भन्ने भावनात्मक जबाफ मात्र हुन्छ। यो निर्वाचन प्रणालीमा नभएका दलले बहुमत आउँदैन भन्छन् र पक्षमा भएकाले लोकप्रिय हुनुपर्यो काम गर्नुपर्यो किन आउँदैन? भन्छन्,” साह भन्छन्।
नेपालमा समानुपातिक प्रणाली लागु हुनुपूर्वका तथ्याङ्कहरूको अध्ययनबाट सीमान्तकृत समुदाय विधि निर्माणको थलो भनिने संसद्मा पुग्न नसकेका कारण त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन समानुपातिक प्रणाली अपनाइएको साह बताउँछन्।
“यो निर्वाचन प्रणाली बहुमत अल्पमतभन्दा पनि सीमान्तकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने गरी अपनाइएको हो,” साह भन्छन्।
“नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक निर्वाचन प्रणाली हो कि अरू कुनै कारणले अस्थिरता हुने गरेको हो ? विगतमा कुनै पार्टीको बहुमत आउँदा पनि राजनीतिक स्थिरता भएको देखिँदैन।” विसं २०१५ देखि २०४८, २०५६ र पछिल्लो पटक २०७४ सालमा एकल बहुमतको सरकार बनाएका दलहरूले पनि स्थिरता नदिएको उदाहरण सुनाउँदै साह भन्छन्।
“नेपालको मूल समस्या निर्वाचन प्रणाली होइन। हरेक दलभित्रका ठूला नेताको व्यवस्थापन यहाँको समस्या हो। जस कारण स्थिरता हुन सकेको छैन पटक पटक संसद् विघटन र मध्यावधिमा गएको छ।”
समाधान के हो
पूर्व कानुनमन्त्री खरेल मिश्रित निर्वाचनबाट देखिएको त्रिशङ्कु संसद् बन्ने जोखिम कम गर्न समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने जातीय वा लैङ्गिक समुदायका लागि प्रत्यक्षतर्फ नै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्न सकिने बताउँछन्।
“समानुपातिक त सिद्ध्याउनु हुँदैन किनभने नेपालको जस्तो किसिमको सामाजिक दृश्य छ त्यसको उपस्थिति संसद्मा चाहियो। तर त्यो उपस्थिति गराउने विधि त बदल्न पाइन्छ नि,” उनी भन्छन्।
महिला, मधेशी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, पिछडिएको क्षेत्र तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि हरेक चुनावमा निश्चित चुनाव क्षेत्रहरू निश्चित समुदायका लागि आरक्षित गर्न सकिने खरेलको भनाइ छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
के एलिअन साँच्चै हुन्छन्? ट्रम्प अमेरिकासँग भएको गोप्य सूचना सार्वजनिक गराउने पक्षमा
‘एलिअन’ फेरि चर्चामा, अमेरिकासँग भएको गोप्य जानकारी ट्रम्पले सार्वजनिक गराउने
संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बाह्यलोकीय जीव ‘एलिअन’बारे सरकारसँग भएका फाइलहरू पहिचान गर्ने र सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया थाल्न रक्षा मन्त्रालयसहितका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाले एउटा अन्तर्वार्तामा “एलिअनहरू वास्तविक हुन्” भनेपछि ट्रम्पले उनीमाथि “गोप्य सूचना” चुहाएको आरोप लगाएका थिए।
त्यसपछि सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रूथ सोशल’मा लेख्दै ट्रम्पले एलिअन र बाह्यलोकीय जीवन, अन्आइडेन्टिफाइड एरिअल फिनोमिना (यूएपी) र अन्आइडेन्टिफाइड फ्लाइङ अब्जेक्ट्स (यूएफओ) तथा ती जटिल तर अतिरोचक र महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुबारे अरू सबै सूचना सार्वजनिक गराउने घोषणा गरे।
केही वर्षयता अमेरिकामा एलिअन तथा यूएफओबारे चासो सार्वजनिक चासो बढेको देखिन्छ। आकाशमा अनौठा वस्तुहरू देखिएको विमानचालकहरू र अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरूले बताएपछि सन् २०१७ मा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले त्यसबारे छानबिन गर्न एउटा गोप्य कार्यक्रम सञ्चालन गरेको विवरण आएको थियो।
सन् २०२२ मा अमेरिकी कङ्ग्रेसमा ५० वर्षपछि यूएफओबारे पहिलो पटक संसदीय सुनुवाइ हुँदा पेन्टागनले त्यसबारे पारदर्शिता कायम गर्ने वाचा गरेको थियो।
त्यसको एक वर्षपछि तल्लो सदन हाउस अफ रेप्रिजेन्टटिभ्स (एचओआर)को एउटा समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा यूएफओहरू वास्तवमै छन् कि छैनन् भनेर किटान गरेन।
सन् २०२४ मा पेन्टागनले एउटा प्रतिवेदनमा एलिअनसँग भेट भएको कुनै प्रमाण अमेरिका सरकारसँग नभएको र यूएफओ भनिएका अधिकांश घटनामा सामान्य वस्तुहरू नै देखिएको उल्लेख गरेको थियो
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
इलोन मस्क : मङ्गल ग्रहको साटो चन्द्रमामा बसाउन चाहेको ‘आत्मनिर्भर सहर’ के हो?
तस्बिर स्रोत, Reuters
चन्द्रमामा १० वर्षभित्रै एउटा ‘आत्मनिर्भर सहर’ बसाउन सकिन्छ – इलोन मस्कले हालै घोषणा गरेको योजनाले त्यसो भन्छ।
एक्स, टेस्ला र स्पेसएक्स कम्पनीहरूका मालिक तथा विश्वका सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्तिमध्येका मस्कले हालै एक्समा एक पोस्ट राख्दै उनको स्पेसएक्स कम्पनीले मङ्गल ग्रहको साटो चन्द्रमामा सहर निर्माण गर्न लागेको उल्लेख गरे। उक्त पोस्टलाई चार करोड पटक हेरियो।
तर मस्कले उनको मन किन परिवर्तन गरे? अनि उनले चन्द्रमामा बसाउने भनेको सहरबारे हामीलाई के थाहा छ?
मङ्गलको साटो चन्द्रमा
तस्बिर स्रोत, NASA
चन्द्रमामा बसाइने भनिएको सहरबारे कुनै औपचारिक, विस्तृत एवं मार्गचित्रसहितको योजना छैन। मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा केवल आफ्नो दृष्टिकोण राखेका छन्।
उनले त्यहाँ स्थायी मानवबस्ती बसाउने र भावी दिनमा चन्द्रमातर्फ थुप्रै अभियान सञ्चालन हुने हुँदा क्रमश: चन्द्रमामै उपलब्ध स्रोतहरूको प्रयोग गरेर त्यसको विस्तार हुने भनेका छन्।
आफ्नो पोस्टमा मस्कले उक्त योजना पूरा गर्न “चन्द्रमामा १० वर्षभन्दा कम लाग्ने जब कि मङ्गल ग्रहमा २० वर्षभन्दा धेरै लाग्ने” भनेका छन्।
“स्पेसएक्सको अभियानको लक्ष्य उही हो : हामीले बुझेको जीवन तथा चेतनालाई ताराहरूमा विस्तार गर्नु।”
मङ्गल ग्रहमा जाने हो भने ग्रहहरूको अवस्था मिलेको समय कुर्नुपर्ने र त्यस्तो समय २६ महिनामा एकपटक बल्ल आउने उनले उल्लेख गरेका छन्। अनि त्यहाँ जानै पनि छ महिना लाग्ने उनले भनेका छन्।
जब कि उनी भन्छन्, “हामी हरेक १० दिनमा चन्द्रमातर्फ जान सक्छौँ (अनि यात्रा अवधि दुई दिनको मात्र)।”
“त्यसैले मङ्गल ग्रहमा सहर निर्माण गर्नुभन्दा चन्द्रमामा सहर निर्माण गर्नु निकै छिटो हुने छ।”
मङ्गल ग्रहमा सहर विकास गर्नु स्पेसएक्सको लामो समयदेखिको लक्ष्य रहँदै आएको छ र त्यो कायम रहने बताइएको छ। एक्समा लेख्दै मस्कले भने, “आगामी पाँचदेखि सात वर्षमा हामी त्यसको आरम्भ गर्ने छौँ। तर मुख्य प्राथमिकता चाहिँ मानव सभ्यताको भविष्य सुरक्षित पार्नु हो र त्यसका निम्ति चन्द्रमामा काम गर्न छिटो हुन्छ।”
मस्कका प्रशंसक एवं अनुयायीहरूले उनकै कम्पनीको एआई औजार ‘ग्रोक’को प्रयोग गरेर चन्द्रमामा बन्ने सहरको प्रारूप कस्तो हुने छ भन्ने चित्राङ्कन गरेका छन्।
यस महिनाको सुरुमा ‘वाल स्ट्रीट जर्नल’मा छापिएको समाचारमा पनि स्पेसएक्सले उसका शेअरधनीहरूलाई चन्द्रमाको अभियानलाई प्राथमिकता दिने र मङ्गलग्रहमा अलि पछि अभियानको प्रयास गरिने बताएको उल्लेख थियो। मानवरहित चन्द्र अभियान सन् २०२७ को मार्चका निम्ति तय गरिएको भनेर शेअरधनीहरूलाई बताइएको सो विवरणमा उल्लेख थियो।
यसअघि लामो समयदेखि मस्कले गन्तव्यका रूपमा मङ्गल ग्रहमाथि एकोहोरो ध्यान पुर्याइरहेका थिए। गत वर्ष पनि उनले मङ्गल ग्रहमा मानवरहित अभियान सन् २०२६को अन्त्यसम्ममा गरिने योजना सुनाएका थिए।
विद्युतीय गाडी वा चालकरहित गाडीको प्रविधिजस्ता विभिन्न परियोजनाहरूमा महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य तोक्ने तर समयमा तिनको कार्यान्वयन नहुने गरेको मस्कको लामो इतिहास छ।
यो कसरी सम्भव छ
तस्बिर स्रोत, NASA
यूकेको यूनिभर्सिटी अफ सरीमा अन्तरिक्ष अन्वेषणसम्बन्धी वरिष्ठ लेक्चरर डा सुङ्ग्वू लिमले चन्द्रमामा अखडा बसाउने स्पेसएक्सको योजनालाई ‘महत्त्वाकाङ्क्षी’ भए पनि असम्भव नभएको बताएका छन्।
“चन्द्रमाको माटो प्रयोग गरेर अक्सिजन, पानी अनि अन्य निर्माण सामग्री बनाउने जुन आधारभूत लक्ष्य छ, त्यो हामीले पृथ्वीमा अहिले नै उपयोग गर्दै आएका औद्योगिक प्रक्रियामै आधारित छ। सिद्धान्तत: त्यसो गर्न सकिन्छ,” उनले बीबीसीलाई भने।
अधिक उतारचढाव हुने तापक्रम, त्यहाँका धूलो, न्यून गुरुत्त्वाकर्षण तथा सीमित ऊर्जायुक्त हुने चन्द्रमाको कठोर वातावरणमा ती प्रणालीले भरपर्दो किसिमले काम गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने मुख्य चुनौती रहने डा लिमले बताए।
सार्वजनिक खर्च तथा राजनीतिक अवस्थामा भर पर्नुपर्ने हुनाले सरकारी अन्तरिक्ष निकायहरू अलि सावधानीका साथ अघि बढ्ने हुनाले तिनले नयाँ उपायहरूको परीक्षण गर्न समय लिने उनले बताए जब कि स्पेसएक्स चाहिँ ‘फरक किसिमले सञ्चालन हुने’ उनले बताए।
“उसको नयाँ रकेट प्रणालीले अपेक्षित काम गर्यो भने उसले छिटोछिटो र थोरै खर्चमा चन्द्रमामा रकेट पठाउन सक्छ, जसले प्रगतिको गति पनि बढ्छ।”
भारतको जीडी गोएन्का यूनिभर्सिटीको सेन्टर फर एरोस्पेस एन्ड एनर्जी स्टडिजका निर्देशक डा उगुर गुभेनले द्रुत गतिमा आपूर्ति गर्न सकिने तथा आपत्कालीन प्रतिक्रिया गर्न सकिने जस्ता कारणले चन्द्रमामा मङ्गलको तुलनामा केही उल्लेख्य फाइदा रहेको बताए।
“केही बिग्रियो भने र त्यहाँ बस्ती छ भने तपाईँले सहजै तत्काल अर्को मिशन त्यहाँ पठाउन सक्नु हुन्छ,” उनले बीबीसीलाई चन्द्रमा पुग्न सामान्यतया “दुईदेखि तीन दिन लाग्ने” बताए।
तथापि ‘वास्तवमै आत्मनिर्भर चन्द्र सहर’को निर्माण अझै पनि सुदूर लक्ष्य रहेको डा लिमले बताए।
“पृथ्वीबाट पोषक तत्त्वहरू नलगीकन त्यहीँ तिनको उत्पादन गर्न तथा सबै कुरा पुनर्प्रयोग हुन सक्ने प्रणाली सिर्जना गर्नु निकै जटिल काम हो, जसका लागि दशकौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले दृष्टिकोणको हिसाबमा त्यो सम्भव छ तर एकैचोटिभन्दा क्रमैसँग विस्तारै हुन सक्छ।”
त्यसमा सहमति जनाउँछन् अमेरिकाको इन्डियानास्थित यूनिभर्सिटी अफ नोट्र डामका प्राध्यापक क्लाइभ नील। प्राध्यापक नील चन्द्रमाको मानव अन्वेषणको अध्ययन गर्छन्।
“चन्द्रमामा स्रोतहरू निकाल्न आर्थिक रूपमा सम्भव छ भनेर विस्तृत अध्ययन नगरीकन हामीले पहुँचयुक्त तथा निकाल्न सकिने स्रोतरहित आत्मनिर्भर सहर कसरी बसाल्ने भनेर भन्न सक्दैनौँ,” उनले बीबीसीलाई भने।
आगामी १० वर्षभित्र चन्द्रमामा “एउटा सानो पोस्ट” स्थापित गरेर त्यसले आफ्ना लागि आवश्यक अक्सिजन तथा पानी निकाल्न सक्ने सम्भावना “यथार्थपरक” रहेको डा लिमको विश्वास छ। “त्यो ठूलै प्रगति हुने छ,” उनले भने।
नासाका पूर्वअन्तरिक्षयात्री तथा हाल म्यासचूसिट्स इन्स्टिट्यूट अफ टेक्नोलजीमा एरोनटिक्स तथा एस्ट्रोनटिक्सका प्राध्यापक जेफ्री हफ्म्यानका अनुसार यदि स्पेसएक्स र एमजन संस्थापक जेफ बेजोसको अन्तरिक्ष प्रविधि कम्पनी ब्लु ओरिजिनले सफलतापूर्वक ‘लूनर ल्यान्डर्स’ (चन्द्रमाको सतहमा अवतरण गर्ने यान) बनाए भने “चन्द्रमामा बसाइने अखडामा बन्दोबस्तीको आपूर्ति गर्न सकिन्छ।”
“तर मङ्गल ग्रह चाहिँ हाम्रा निम्ति अझै टाढाकै विषय हो,” उनले बीबीसीलाई भने।
चन्द्रमामा बस्ती बसाल्ने अनुभवले भविष्यमा मङ्गल ग्रहमा अखडा जमाउन मद्दत पुग्ने प्राध्यापक हफ्म्यानले भने।
डा गुभेनले पनि चन्द्रमाले मङ्गलग्रह पुग्ने यात्रालाई सहज बनाइदिनेमा सहमति जनाए।
बढ्दो प्रतिस्पर्धा
तस्बिर स्रोत, Reuters
यसै दशकभित्र चन्द्रमामा मानवलाई पठाउने दौडमा अमेरिका र चीनबीच प्रतिस्पर्धा छ। सन् १९७२ मा नासाको अपोलो १७ मिशनपश्चात् कुनै मानव चन्द्रमाको सतहमा ओर्लिएको छैन।
स्पेसएक्स कम्पनीले मस्कले नै नेतृत्व गर्दै आएको आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स स्टार्टअप कम्पनी एक्सएआईलाई किनेको हालै मस्कले जनाएका थिए। सो सहमतिमा स्पेसएक्स कम्पनीको मूल्य १० खर्ब डलर अनि एआई कम्पनीको मूल्य २.५ खर्ब डलर हिसाब गरिएको थियो।
यो घोषणाले भविष्यमा विशाल परिमाणको एआई कम्प्युटिङका निम्ति आवश्यक हुने डेटा सेन्टरहरू अन्तरिक्षमा स्थापना गर्ने उनको चाहनालाई पनि बल पुग्ने बीबीसीकी न्यूयोर्कस्थित संवाददाता मिशेल फ्लुरी भन्छिन्।
बीबीसी संवाददाताका अनुसार मस्कले उनको कम्पनी स्पेसएक्स – जसका उनी सबभन्दा ठूला शेअरधनी हुन् -लाई स्टक मार्केटमा सूचीकृत गर्न चाहिरहेका छन् र त्यसका निम्ति उनले आफ्ना व्यापारलाई मिलाउँदै छन्।
उक्त कम्पनीको सूचीकरण गर्दा बजारबाट ५० अर्ब डलर उठन् सक्छ, जुन इतिहासकै सबभन्दा विशाल ‘पब्लिक अफरिङ’ हुन सक्छ।
गत महिना मस्कले अन्तरिक्षमा दश लाख ओटा डेटा सेन्टर राख्न खोजेको र सो कार्यक्रमले एआईको बढ्दो प्रयोगका कारण उत्पन्न हुने माग सम्बोधन गर्ने बताएका थिए।
तर कतिपय विज्ञहरूमाझ अझै आशङ्का कायम छ। अन्तरिक्षमा वायु नहुने हुनाले एआई तथा डेटा-इन्टेन्सिभ कार्य गर्दा ग्राफिक्स प्रोसेसिङ यूनिटहरूलाई चिस्याउन कठिन हुने तिनले बताए।
गत सोमवार एक एक्स प्रयोगकर्ताले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिँदै मस्कले यो वर्ष स्पेसएक्सको कुल आम्दानीमध्ये केवल ५% मात्र नासाबाट आएको बताए।
चन्द्रमामा अन्तरिक्षयात्री ओराल्ने नासाको आर्टमिस चन्द्रमा अभियानको निम्ति स्पेसएक्स एक प्रमुख ठेकेदार कम्पनी पनि हो।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
नेपालको निर्वाचन इतिहास : प्रभावशाली नेता नै पराजित भएका चुनाव
तस्बिर स्रोत, Getty/NC/UML/OPMCM
भावी प्रधानमन्त्रीका आकाङ्क्षीमध्येका दुई जना, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाण्डू महानगरपालिकाका पूर्वमेअर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा छन्।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको मतपरिणाम आउँदा झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट ओली र बालेनमध्ये कम्तीमा एक जना पराजित हुने निश्चित छ। चार पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओली नेकपा एमालेका अध्यक्ष हुन् भने बालेन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुन्।
नेपालका इतिहासमा राजनीतिक दल वा सरकारको उच्च पदमा रहेका व्यक्ति पराजित भएका कैयौँ चुनाव छन्। बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी प्रमुखसम्म पराजित भएका विगतका चुनावहरूको हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ।
गणेशमानसँग पुष्पलाल हारेको चुनाव
तस्बिर स्रोत, CPNUML
नेपालको इतिहासमा भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाल श्रेष्ठ र प्रजातान्त्रिक योद्धाका रूपमा चिनिएका गणेशमान सिंह एउटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार बने।
विसं २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन काठमाण्डू क्षेत्र नम्बर १ मा प्रतिस्पर्धा गरेका दुई नेतामध्ये कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक श्रेष्ठ सिंहसँग पराजित भए।
गणेशमानले ३,००० जति मतान्तरले पुष्पलाललाई पराजित गरेका थिए।
त्यसबेला तत्कालीन नेकपामा केशरजङ्ग रायमाझी नेतृत्वमा थिए। पाल्पाबाट चुनाव लडेका पार्टी महासचिव रायमाझी पनि पराजित भएको पत्रकार तथा उपप्राध्यापक जगत् नेपालले आफ्नो पुस्तक ‘पहिलो संसद् : बीपी-महेन्द्र टकराव’मा उल्लेख गरेका छन्।
“त्यो चुनावमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केआई सिंह र टंकप्रसाद आचार्य पनि पराजित भए। कांग्रेसले दुईतिहाइ ल्याउँदा बीपी, सुवर्ण शमशेर र गणेशमानपछिका प्रतिष्ठित नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय पनि दुवै क्षेत्रबाट पराजित भए,” नेपाल भन्छन्।
“त्यस बेला नौ वटा पार्टी थिए, बिपीबाहेक सबै पार्टीका प्रमुख हारे।”
आमनिर्वाचनको अघिल्लो वर्ष २०१४ जेठमा काठमाण्डूमा भएको नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनबाट केशरजङ्ग रायमाझी नेतृत्वमा आएका थिए। तर नेकपाले संस्थापक श्रेष्ठको संविधानसभा र गणतन्त्रको नारासहितको राजनीतिक दस्ताबेज पारित भएको थियो।
विसं २०१७ पुस १ गतेको राजा महेन्द्रको कदमलाई रायमाझीले ‘प्रगतिशील कदम’ भनेर स्वागत गरेपछि नेकपामा विभाजन समेत भएको थियो।
मदन र विद्यासँग ‘किसुनजी’को पराजय
तस्बिर स्रोत, Nepali Congress
तत्कालीन राजा महेन्द्रले बहुदलीय संविधान नै परिवर्तन गरेपछि पञ्चायत कालभरि देशमा बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको चुनाव भएन। तर २०४३ सालमा भएको राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनमा बद्रीप्रसाद मण्डलले २००७ सालको आन्दोलनपछि पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका चर्चित नेता मातृकाप्रसाद कोइरालालाई पराजित गरेका थिए।
विसं २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थासहितको संविधान बनेपछि २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पराजित भए।
संयोग के थियो भने २०१५ जस्तै यो निर्वाचनमा पनि काठमाण्डू क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र नेकपा एमालेका लोकप्रिय महासचिव मदन भण्डारी एउटै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिए।
तीव्र प्रतिस्पर्धात्मक उक्त निर्वाचनमा १,००० भन्दा कम मतान्तरले भण्डारी निर्वाचित भएका थिए। त्यसको दुई वर्षपछि चितवनको दासढुङ्गामा भएको सवारी दुर्घटनामा मदन भण्डारीको मृत्यु भएपछि काठमाण्डू १ मा उपनिर्वाचन भयो।
नेपाली कांग्रेसको २०४८ फागुनमा झापामा भएको महाधिवेशनबाट भट्टराई पार्टी सभापति चुनिए। पार्टी पङ्क्तिमा ‘किसुनजी’ भनेर बोलाइने भट्टराईका लागि त्यो उपनिर्वाचन पनि अनुकूल बनेन। यो पटक मदन पत्नी विद्या भण्डारीसँग भट्टराई पराजित भए।
त्यो निर्वाचनमा भट्टराईको पराजय हुनुमा पनि उनको पार्टीभित्र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग देखिएको शक्तिसङ्घर्ष एउटा कारण रहेको लेखक नेपाल बताउँछन्।
“किसुनजीका प्रचारकहरूले गिरिजाबाबुलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने भनेर आक्रामक प्रचार गरेको भएर त्यो बेला गिरिजाबाबुको पक्षले किसुनजीलाई चुनावमा हराएको भन्ने आरोप नै लाग्यो,” उनी भन्छन्।
“तर २०४८ सालको चुनावमा चाहिँ पार्टीभित्रको समस्या होइन।”
माधव नेपालको दोहोरो पराजय
तस्बिर स्रोत, Getty Images
सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सक्रिय भूमिका निभाएका माधवकुमार नेपाल २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा निकै चर्चामा थिए। एमालेको नेतृत्व गरिरहेका नेपालका लागि त्यो निर्वाचन भने भारी पर्यो। नेपालले उम्मेदवारी दिएका काठमाण्डू २ र रौतहट १ दुवै ठाउँबाट उनी पराजित भए। नेपाललाई दुवै ठाउँबाट राजनीतिमा चर्चामा नभएका उम्मेदवारले पराजित गरेका थिए।
काठमाण्डूमा नेपाललाई माओवादीका झक्कु सुवेदीले र रौतहटमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बबन सिंहले पराजित गरे।
निर्वाचनमा पराजित भए पनि नेपाललाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मनोनीत गर्ने कोटाबाट संविधानसभाको सदस्य बनाएको थियो। सरकारको सिफारिसबाट संविधानसभामा प्रवेश गरेको एक वर्षभन्दा कम समयमै नेपाल प्रधानमन्त्रीसमेत बने।
चर्चित नेताहरू पराजित भएको चुनाव
तस्बिर स्रोत, Getty Images
विसं २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा विद्रोहबाट शान्ति प्रक्रियामा आएर पहिलो पटक संसदीय चुनावमा भाग लिएको माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ आधा सीटहरूमा जित हासिल गरेको थियो। माओवादीका नेताहरूसँग त्यो चुनावमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तात्कालिक जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणालगायत कैयौँ दलका प्रमुख पराजित बनेका थिए।
उक्त चुनावमा एमालेमा तत्कालीन समयमा कुनै पदीय जिम्मेवारीमा नभए पनि प्रभावशाली नेता मानिने केपी ओली पनि पराजित भए। उनलाई माओवादीका कुमार लिङ्देनले झापामा पराजित गरेका थिए। झापामै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौला माओवादीका पूर्णप्रसाद राजवंशीसँग पराजित भएका थिए।
यो निर्वाचनमा कांग्रेसका उपसभापति रहेका सुशील कोइराला पनि बाँकेबाट पराजित भएका थिए। गृहजिल्ला बाँके ३ मा उम्मेदवार रहेका कोइराला मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीका उम्मेदवारभन्दा पनि पछि परेका थिए।
विसं २०६४को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा आफ्नै गृहजिल्ला धनकुटामा चौथो भएका थिए। लामो समय थापाले चुनाव जितिरहेको धनकुटामा त्यो चुनावमा माओवादीका हेमराज भण्डारी निर्वाचित भए। यो निर्वाचनमा राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणा पनि सिन्धुपाल्चोकमा दावा शेर्पासँग पराजित भए। लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको ठाउँमा राणा पराजित भएका थिए।
मधेश आन्दोलनबाट तराई मधेश क्षेत्रमा उदाएका प्रमुख दुई दलमध्ये तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि २०६४ को निर्वाचनमा सर्लाही ४ बाट पराजित भए। उनलाई मधेश आन्दोलनबाटै उदाएको अर्को दल मधेशी जनाधिकार फोरमका शिवपूजन यादवले पराजित गरेका थिए। ठाकुर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि त्यही क्षेत्रबाट कांग्रेसका अमेशकुमार सिंहसँग पराजित भएका थिए।
विसं २०५१ सालको उपनिर्वाचनमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गरेर चर्चामा रहेकी विद्या भण्डारी पनि २०६४को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भइन्। पछि नेपालकी पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेकी भण्डारी उक्त निर्वाचनमा काठमाण्डू क्षेत्र नम्बर ४ मा कांग्रेसकी सुप्रभा घिमिरेसँग पराजित भएकी थिइन्।
उपप्राध्यापक नेपाल ठूला नेताहरू हार्दा संसद् कमजोर हुने बताउँछन्।
“ठूला नेता हार्दा पार्टीहरूले सुरक्षित महसुस नगर्दा रहेछन्। त्यसकारण संसद् चाहिँ कमजोर हुने रहेछ,” नेपाल भन्छन्।
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ द्वन्द्वपछि भएको चुनावमा दलहरूका लागि आएको अप्रत्याशित नतिजाबाट दलहरूले कैयौँ प्रश्न पठाए पनि विधि र प्रक्रियाबाट चुनाव भएका कारण राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यता पाएको बताउँछन्।
“तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीले चुनावपछि संविधानसभामा धन्यवाद दिँदा निर्वाचन आयोगको नाम भनिएन,” गुरुङ भन्छन्।
प्रचण्ड र रामचन्द्र पौडेलको पराजय
तस्बिर स्रोत, RSS
थपिएको कार्यकालमा पनि नयाँ संविधान बनाउन नसकी पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादीलाई मतदाताले दोस्रो संविधानसभामा तेस्रो स्थान दिए। पहिलोमा दुई स्थानबाट निर्वाचित भएर रोल्पाको निर्वाचन क्षेत्र छोडेका प्रचण्ड २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि दुई ठाउँबाट उम्मेदवार बनेका थिए।
तर प्रचण्ड काडमाण्डूमा पराजित भए। सिराहा ५ बाट झिनो मतान्तरले निर्वाचित भएका कारण उनी संविधानसभामा आउने बाटो भने रोकिएन।
प्रचण्डलाई पनि काठमाण्डूमा खासै चर्चा नभएका उम्मेदवारले पराजित गरेका थिए। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा १० हजारभन्दा धेरै मतान्तरले निर्वाचित भएका प्रचण्डलाई राजेन्द्रकुमार केसीले दोस्रो संविधानसभामा पराजित गरे। यो निर्वाचनमा दाहाल काठमाण्डूमा तेस्रो भए।
त्यो निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले दुई ठाउँबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। तर सर्लाहीमा खनाल पराजित भए। इलामबाट निर्वाचित भएका खनालको संविधानसभा यात्रा भने रोकिएन।
विसं २०७९को अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा भने खनाल इलामबाट पनि पराजित भएका थिए।
अघिल्लो निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमतनजिक मत पाएको माओवादी तेस्रो दल बनेपछि मतगणना बीचमै छाडेर माओवादी नेताहरूले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।
“माओवादी केन्द्र जताततै पछि पर्दै गएपछि माओवादी केन्द्रले बहिस्कार नै गर्यो,” गुरुङ सम्झन्छन्।
“कार्टर सेन्टरदेखि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूले पनि निष्पक्ष भयो भनिसकेका कारण उहाँहरूको धाँधली भयो भन्ने आवाज बिस्तारै कम हुँदै गयो,” गुरुङ भन्छन्।
नयाँ संविधान बनेपछि उम्मेदवारहरूलाई दुई स्थानबाट प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाउने कानुन बन्यो। त्यसपछि विसं २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन नेपाली कांग्रेसका तात्कालिक उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका लागि पनि महँगो पर्यो। हालका राष्ट्रपति पौडेल उक्त निर्वाचनमा तनहुँ १ बाट एमालेका किसान श्रेष्ठसँग पराजित भएका थिए।
उक्त निर्वाचनमा राप्रपा अध्यक्ष रहेका कमल थापा पराजित भए। हिन्दु राष्ट्र र राजतन्त्रको व्यवस्था नयाँ संविधानमा राख्न माग गरेर चर्चामा रहेका थापा मकवानपुर १ मा पराजित भए।
दुई पार्टी अध्यक्षको प्रतिस्पर्धा भएको अघिल्लो चुनाव
विसं २०७९ सालमा भएको अघिल्लो निर्वाचन मधेशकेन्द्रित राजनीतिबाट उदाएका दुई वटा पार्टीका अध्यक्षको प्रतिस्पर्धाका कारण रोचक बन्यो।
हाल जसपा नेपालका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादव र पहिलो पटक संसदीय चुनावमा भाग लिएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत दुवैले सप्तरी २ बाट उम्मेदवारी दिए। यो चुनाव यादवका लागि महँगो पर्यो। राउतसँग संसदीय निर्वाचनमा पराजित भएका यादव पछि बारा २ मा भएको उपनिर्वाचनबाट संसद्मा चुनिएर आए।
अहिलेको निर्वाचनमा पनि कैयौँ स्थानमा दलका प्रभावशाली नेताबीच प्रतिष्ठाको लडाइँ देखिएको भन्दै गुरुङ चुनावी प्रक्रिया अधिकतम पारदर्शी बनाए मात्रै परिणाम विश्वसनीय र स्वीकार्य हुने बताउँछन्।
“निर्वाचन आयोगले ती क्षेत्रमा बढी से बढी ध्यान दिएर सुरु चरणदेखि मतपरिणाम नआउँदासम्म चुनावी प्रक्रिया उच्च पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउँदै जानुपर्छ। त्यसो हुँदा मतपरिणाममा तत्काल स्वीकार्यता नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने ७० सालको अनुभव छ,” गुरुङ भन्छन्।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
नेपाल निर्वाचन २०८२ र वैदेशिक रोजगारी: दुई महिनामा झन्डै ३ लाख नेपाली फर्किए, चुनावको मुखमा कति विदेशिए
तस्बिर स्रोत, Santosh Adhikari
कुवेतमा भेटरनरी प्राविधिकको काम गर्ने झापाका सन्तोष अधिकारी चुनावमा भोट हाल्नकै लागि बिदा लम्ब्याएर घरमा बसिरहेका छन्।
उनी झापा २ का मतदाता हुन्। उनले दुई महिनाअघि आफू नेपाल आएको तर चुनावमा मत हालेर मात्रै कर्मथलो फर्कने मनस्थिति बनाएको बताए।
“चुनावबाट एउटा सक्षम नेतृत्व आएर देश एउटा प्रणालीबाट चलोस् भन्ने मेरो चाहाना छ। सेवाग्राही र सेवा प्रदायकहरूलाई प्रणालीले जोड्नुपर्छ। लाइन, भिडभाड र भनसुन अन्त्य हुनुपर्यो र काम सहजै हुने वातावरण बन्नुपर्छ,” उनी भन्छन्।
उनले रोजगारी सिर्जना र श्रमिकका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिने सरकार निर्माण हुने अपेक्षा आफूले राखेको बताए।
उनी थप्छन्, “बीस-तीस हजार रुपैयाँ कमाउनकै लागि नेपालीहरूले विदेश जानु नपरोस्। घर चलाउनकै लागि त्यसरी बाहिर जानु नपरोस् त्यत्तिको रोजगारी नेपालभित्रै प्रत्याभूत गराउने नेतृत्व आउनुपर्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो।”
भोट खसाल्न फर्केकाहरू के भन्छन्?
गएको भदौमा भएको जेन जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटमाझ प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो। निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू ठूलो सङ्ख्यामा घर फर्किरहेका देखिन्छ।
बिर्तामोडका सन्तोष अधिकारी आफ्ना कतिपय साथीहरू भोट खसाल्न कुवेतबाट नेपाल आइसकेको र कतिपय अर्को हप्ताको सुरुमा आउने तयारीमा रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “म सँगै कुवेतमा भएका साथीहरूमध्ये कतिपय मार्च १ मा आएर सिधै घर पुग्ने अनि मतदानमा सहभागी हुने भनीरहनु भएको छ। बीचमा आएकाले पनि मतदान सकेर मात्रै जाने भनेर टिकट सारिरहनुभएको छ।”
कुवेतमा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्दै आएका राजु कार्की डेढ महिनादेखि गुल्मीमा चुनावी गतिविधिहरूमा सहभागी भइरहेका छन्।
उनले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, “अहिले विशेष परिस्थितिमा चुनाव भइरहेको छ। हामीले सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य बाहेक प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मुद्दा र उहाँहरूको मतदानको अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने नै मुख्य सरोकार हो।”
कार्कीका अनुसार ‘धेरै जना निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि आएका छन्’ र कतिपय ठाउँमा त्यसका लागि नै अभियानहरू पनि चलाइएको छ।
जसले मत हाल्न पाउने छैनन्
तस्बिर स्रोत, Hikmat Bahadur Rawal
तर पछिल्ला दिनमा श्रम गन्तव्यहरूबाट घर आइरहेका सबै नेपालीहरूले निर्वाचनमा मतदान भने गर्न पाउने छैनन्।
सिराहाका वैजनाथ यादव त्यस्तै एक प्रतिनिधि पात्र हुन्। पछिल्ला महिनाहरूमा उनी र उनका साथीहरूले कतारमा नेपालको चुनाव र यसले ल्याउनुपर्ने राजनीतिक परिवर्तनबारे खुबै चर्चा गरे।
डकर्मीको काम गर्ने उनी आफ्ना ८ जना साथीहरूसहित केही दिनअघि मात्रै काठमाण्डू आइपुगेका हुन्। उनी सवार विमानमा रहेका अधिकांश नेपाली यात्रुहरूले फाल्गुन २१ को चुनावबारे छलफल गरिरहेका थिए।
सिराहाको बरियारपट्टी शिवनगरका यादव मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम नभएकाले आफूले भोट खसाल्न नपाउने तर आफ्ना साथीहरूले यो चुनावमा मत हाल्ने बताउँछन्।
उनले बीबीसीसँग भने, “भर्खरै घर आएको छु। चुनावबारे यहाँ पनि सल्लाह हुँदैछ। मैले एकचोटी पनि भोट हालेको छैन। मतदाता सूचीमा नै नाम राख्न बाँकी छ। मसँगै आठ जना आएका थिए। अरू सबैले भोट खसाल्छन्।”
उनले मत हाल्न नपाउँदा आफूलाई खासै दुखेसो नरहेको उल्लेख गर्दै भने, “भोट हाल्ने समयमा म प्रायः नेपालमा नै हुँदिन, अनि कसरी भोट हाल्ने? नेताहरू जितेर जान्छन् तर गाउँमा केही सुविधा छैन। रोजगार भए न नेपालमा बस्ने अनि नेपालमा नै भोट दिने?”
तस्बिर स्रोत, Reuters
३२ वर्षका वैजनाथले तीन पटक गरेर ११ वर्ष कतारमा वैदेशिक रोजगारीमा बिताएका छन्। त्यहाँ निर्माण मजदुरको काम गर्दा मासिक झन्डै ५५ हजार रुपैयाँ कमाउने गरेको उनले सुनाए।
तर यसपालि नेपालमा चुनावको तयारी चल्दै गर्दा पछिल्ला केही महिना उनी र उनका साथीहरूका लागि कष्टपूर्ण रहे। “हाम्रो कम्पनीले आठ नौ महिनाको तलब पनि दिएन। कम्पनीसँगको सम्झौता टुट्यो। चार महिना केश लड्यौँ। केही भएन। अनि आफ्नो टिकट आफैँ कटाएर घर फर्किएका हौँ।”
तर त्यस्तो बेला पनि साथीहरूसँग भेट हुँदा नेपालको राजनीति र परिवर्तनबारे छलफल गर्ने गरेको उनी सम्झन्छन्।
अल अरेबिया र ग्रान्ड मल कहिलेकाहीँ घुम्न जाँदा पनि राजनीतिबारे कुरा गर्ने गरेको बताउँदै उनले थपे, “कसरी नेपालमा परिवर्तन हुनसक्छ र कसलाई भोट हाल्यो भने राम्रो हुन्छ त्यसबारे छलफल हुन्थ्यो।”
“विदेशबाटै मत हाल्ने एउटा व्यवस्था हुनुपर्यो। त्यसो हुँदा युवाहरू सबैले भोट हाल्न मिल्थ्यो र देशमा परिवर्तन हुन्थ्यो। अहिलेको नयाँ युवाहरू पढेलेखेका छन्, उनीहरू आफ्नो दिमागको प्रयोग गर्छन्।”
कति कामदार फर्किरहेका छन्? कतिले भोट खसाल्न पाउँछन्?
आप्रवासी कामदारहरूको हक हितको पक्षमा काम गर्दै आएको एउटा संस्था श्रमिक सञ्जालका कार्यकारी निर्देशक भीम श्रेष्ठका अनुसार निर्वाचनबाट आउने नेतृत्वले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गरोस् भन्ने अपेक्षा कैयौँ श्रमिकहरूले राखेका बताए।
निर्वाचन अघि नेपाल फर्किएका कैयौँ कामदारहरूले मत खसाल्ने अवस्था आफूले देखेको बताउँदै उनले भने, “विदेशबाटै मत हाल्न पाउने व्यवस्था भए मत खस्ने दरमा उल्लेख्य वृद्धि नै हुन्थ्यो होला। मत नै खसाल्न भनेर फर्किनेहरूको सङ्ख्या जति हुनुपर्ने त्यो पक्कै छैन।”
उनले थपे, “तर फर्कनेमध्ये धेरै जना मत हाल्न सक्ने अवस्थामा नै हुनुहुन्छ। जसको मतदाता सूचीमा नाम छैन, उहाँहरूमा निर्वाचनलाई लिएर त्यो तहको उत्साह भने हुनेछैन।”
फेब्रुअरी महिनामा मात्रै मङ्गलवार अपराह्नसम्म १ लाख ३६ हजार नेपाली देश भित्रिएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ।
अध्यागमन विभागका अनुसार संयुक्त अरब एमिरेट्सबाट २४ हजार भन्दा बढी, भारतबाट १८ हजारभन्दा बढी, कतारबाट १६ हजार, मलेशियाबाट १६ हजार र साउदी अरेबियाबाट ११ हजार भन्दा बढी नेपालीहरू उक्त तथ्याङ्कमा समेटिएका छन्।
यो महिनामा १ लाख ३७ हजार नेपालीले देश छाडेका छन्।
त्यसअघि ज्यानुअरी महिनामा १ लाख ५८ हजार नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए भने १ लाख ४७ हजार बाहिरिएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
उक्त महिनामा पनि संयुक्त अरब एमिरेट्स, भारत, कतार, साउदी अरेबियाबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्किएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
पछिल्लो पाँच महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा ७ लाख नेपाली देश भित्रिएको र झन्डै ७ लाख ६० हजार नेपाली विभिन्न देशहरू गएका तथ्याङ्कले देखाउँछ।
अध्यागमन विभागका प्रवक्ता टीकाराम ढकालले पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा ८४ हजार भन्दा बढी नेपाली रोजगारीका लागि बिदेसिएको बताए। त्यसको अर्थ अघिल्लो महिना औसतमा २,९०२ जना नेपालीले प्रत्येक दिन रोजगारीका लागि नेपाल छाडेका थिए।
घटेको छैन वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम
तस्बिर स्रोत, Reuters
वैदेशिक रोजगार विभागका उप महानिर्देशक चन्द्रबहादुर सिवाकोटीका अनुसार यो महिना सुरुदेखि यता फागुन १३ गतेसम्म ३१ हजार ८ सय ७२ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएको बताए।
विभिन्न वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्थाहरूमार्फत १३ हजार भन्दा बढी, व्यक्तिगत रूपमा ४ हजार ४ सय भन्दा बढी र ३०० भन्दा बढी सरकार-सरकारबीचको सम्झौता अन्तर्गत विदेशमा रोजगारीमा गएको उनले जानकारी दिए।
अधिकारीहरूले उक्त अवधिमा १५ हजार भन्दा बढी ‘रि ईन्ट्री’ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताएका छन्।
सन् २०२१ को जनगणनाले २१ लाख नेपाली नागरिकहरू देशभित्र नरहेको देखाएको थियो र त्यसमध्ये ७७ प्रतिशत रोजगारीका कारणले देशबाहिर रहेको उल्लेख गरेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले सन् २०१४/१५ र सन् २०२३/२४ को बीचको एक दशकमा ३४ लाख नयाँ श्रम स्वीकृति जारी गरेको थियो। उक्त अवधिमा झन्डै ६ लाख ४० हजार युवाहरूले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि ‘नो अब्जेक्शन लेटर’ लिएका थिए।
यसपटक आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुख दलहरूले देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू तयार पार्ने वाचा गरेका छन्।
तर वैजनाथ यादव त्यसलाई लिएर खासै उत्साहित छैनन्। अबका केही महिना गाउँमा आफ्नो घर बनाउन उनी केन्द्रित हुने उनले बताए।
त्यसपछि नयाँ पासपोर्ट लिने र फेरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचमा रहेको उनी भन्छन्।
यादवले भने, “घर बनाइसक्छु। दुई चार महिना बस्छु अनि फेरी विदेश जाने हो। यहाँ हामीलाई केही छैन। जम्मा १० क्लास पढेको छु, रोजगारी पाउँदैन। त्यही भएर विदेश नै जानुपर्छ।”
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
नेपाल निर्वाचन २०८२ : चीन सम्भावित मतपरिणामलाई कसरी हेर्दै छ
तस्बिर स्रोत, Getty Images
स्थिर र समृद्ध नेपालले मात्र छिमेकीको रूपमा आफ्नो हित संरक्षण गर्ने बताउँदै आएको चीनले जेन जी आन्दोलनदेखि चुनावसम्मको अवस्थाको विश्लेषण गर्दै त्यसलाई “अनिश्चित राजनीतिक परिदृश्य”का रूपमा हेरेको हुन सक्ने चीनस्थित नेपाल मामिलामा चासो राख्ने जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
गत भदौमा नेपालमा भएको आन्दोलनबारे बेइजिङ खुलेर बोलेको छैन। तर चीनको राज्य संयन्त्रमा प्रभाव राख्ने भनेर चिनिने त्यहाँका प्राज्ञहरूले नेपालको चुनाव र यसबारे चिनको सम्भावित दृष्टिकोणका सम्बन्धमा बीबीसीसँग कुराकानी गरेका छन्।
पछिल्लो पटक पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बधाई दिएको बेइजिङले “नेपाली जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको विकास मार्गको चीनले सम्मान गर्ने” जनाएको थियो।
उसले आफूहरू शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तहरूलाई कायम राख्न, विभिन्न क्षेत्रमा आदानप्रदान र सहयोगलाई अगाडि बढाउन र द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास प्रवर्द्धन गर्न नेपालसँग काम गर्न तयार रहेको समेत उल्लेख गरेको थियो।
राजधानी बेइजिङस्थित एक सरकारी थिङ्क ट्याङ्क चाइना इन्स्टिट्यूट अफ कन्टेम्पोररी इन्टरन्याश्नल रिलेसन्स (सीआईसीआईआर) का दक्षिण एसिया मामिला विज्ञ प्राध्यापक हु शिशेङले यस निर्वाचनमा नेपालका तीन मुख्य दलहरूको प्रभाव पहिलेको दाँजोमा कस्तो होला भन्ने विषयमा आफूहरूले समिक्षा गरिरहेको बताएका छन्।
सीआईसीआईआर चीनको राज्यपरिषद् अन्तर्गतको सरकारी अनुसन्धान संस्था हो।
तस्बिर स्रोत, PM Secretariat
नेपाललाई नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका अर्का एक जना चिनियाँ नेपालविज्ञले जेन जी आन्दोलन, आसन्न चुनाव लगायतका घटनाक्रम ‘शक्ति संरचनामा आएको एउटा ठूलो परिवर्तन झल्काउने वास्तविकता’ रहेको टिप्पणी गर्छन्।
सिचुवान विश्वविद्यालयका नेपालविज्ञ प्राज्ञ गाओ ल्याङ भन्छन्: “चाहे त्यो राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको पुस्तान्तरण होस् वा मुख्य राजनीतिक अजेन्डामा आएको परिवर्तन होस् वा शक्ति केन्द्रहरूको स्थानान्तरण होस्, नेपालको शक्ति समीकरणमा आएको परिवर्तन अब सम्भावित मात्र नभईकन एउटा वास्तविकता हो।”
चिनियाँ मूल्याङ्कन के छ
तस्बिर स्रोत, Courtesy of Hu Shisheng
सीआईसीआईआरको मूल्याङ्कनमा यस चुनावमा सहभागी पाँच प्रकारका दलहरूबीच मत बाँडिने हुनाले त्यसको नतिजा अनुमान गर्न निकै कठिन हुने अवस्था छ।
प्राध्यापक हुले त्यसो भनेर परम्परागत दल, उदीयमान शक्ति, क्षेत्रीय दल, राजतन्त्रवादी र खण्डित वामपन्थीबीच पाँच-पक्षीय प्रतिस्पर्धा हुँदा “व्यापक रूपमा मतहरू छरिने” देखिएको टिप्पणी गर्छन्।
“त्यसले चुनावी अभियानका मुद्दा नै राजतन्त्र वा गणतन्त्र, सङ्घीयताभन्दा माथि उठेर जेन जी पुस्ताले उठाएका भ्रष्टाचारविरोधी, संवैधानिक सुधार, रोजगारी र डिजिटल अधिकारजस्ता सुशासनका मुद्दाहरूमा केन्द्रित गराएको छ,” सीआईसीआईआरको प्राज्ञिक समितिका उपमहासचिव प्राध्यापक शिशेङले बीबीसीसँग भने।
“राजनीतिक अस्थिरताले चीन-नेपाल सहकार्यलाई निरन्तर रूपमा बाधा पुर्याएको छ। बारम्बारका सरकार परिवर्तनबाट संयुक्त परियोजनाहरूमा पर्ने असरबाट बच्न चुनावपछि स्थिर सत्तारुढ गठबन्धनको विषयलाई चीनले प्राथमिकता दिने छ।”
बेइजिङले यतिखेर खासगरी नयाँ दलहरूको धारण र अडानलाई नजिकबाट हेरिरहेको उनी बताउँछन्।
प्राध्यापक हुका विचारमा खासगरी बेल्ट एण्ड रोड अवधारणा (बीआरआई), सीमा व्यापार र चीन-भारत-अमेरिका परिदृश्यलाई ती दलहरू के गर्छन् भनेर हेरिने गरिएको छ।
आन्तरिक आकाङ्क्षाको प्रतिविम्ब
तस्बिर स्रोत, Getty Images/BBC
चीनको एक विश्वविद्यालयका नेपाल मामिला विज्ञ प्राध्यापक झाङ सुबिनको धारणा सीआईसीआईआरको बुझाइभन्दा खासै फरक छैन।
हबे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एन्ड बिजनेसमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक प्राध्यापक झाङ सुबिनले नेपालको आन्तरिक मामिलाप्रति चीनको सदा सम्मान रहने बताउँछन्। तर पनि यस चुनावको अवस्था ल्याउने जेन जी आन्दोलनले कतिपय कुरा प्रस्ट झल्काएको उनी टिप्पणी गर्छन्।
“जेन जी आन्दोलनले सुशासन र विकासको लागि घरेलु आकाङ्क्षालाई प्रतिविम्बित गर्यो,” वर्षौँ नेपालमै बिताएर अध्ययन गरेका प्राध्यापक झाङको धारणा छ।
नेपालमा हाल चीनका मुख्य चासो राजनीतिक स्थिरता, द्विपक्षीय सहयोग परियोजनाहरूको स्थिर कार्यान्वयन, सीमा सुरक्षा र एक-चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धताको निरन्तरता रहेको उनी बताउँछन्।
प्राध्यापक झाङ सुबिनको भनाइ छ: “बेइजिङले नयाँ सरकार वा सत्तारुढ गठबन्धनले विद्यमान सम्झौताहरूको सम्मान गर्ने, एक-चीन नीतिलाई कायम राख्ने, घरेलु स्थिरता कायम राख्ने र स्वतन्त्र एवं सन्तुलित विदेश नीतिको पालना गर्दै व्यावहारिक रूपमा दुवै पक्षको जित हुने खालको साझेदारी अँगाल्ने अपेक्षा गर्छ।”
नेपालमा खासगरी बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) अन्तर्गतका परियोजनामा चिनियाँ ऋण वा अनुदानमा गर्ने भन्ने विषय कैयौँ वर्षदेखि बहसमा छ।
ठूला आयोजनामा अनुदान दिने चीनको मनसाय नरहेको बरु ऋणका प्रारूपमा छलफल हुनसक्ने झाङजस्ता विज्ञहरूले बताउने गरेका पाइन्छ।
“यदि सबै परियोजना ऋणमा नभई अनुदानमा बन्ने हो भने त बीआरआई चन्दा भयो। बीआरआई चन्दा होइन,” झन्डै एक वर्षअघि बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए।
उनले यतिखेर चीन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गठित कुनै पनि सरकारसँग मैत्रीपूर्ण एवं सहयोगी सम्बन्ध कायम राख्न र त्यसको विस्तार गर्न तयार रहेको भन्दै त्यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थिर राख्ने बताउँछन्।
“बीआरआई ढाँचा अन्तर्गत नेपाललाई स्थिरता र विकास दिन र साझा भविष्यसहितको चीन-नेपाल समुदाय निर्माण गर्न सघाउनका लागि चीन लोकतान्त्रिक चुनावबाट गठित कुनै पनि सरकारसँग काम गर्न तयार छ,” झाङले भने।
चीनको महत्त्व बुझ्ने समय
चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङले चुनाव र चुनावपछिको दुवै परिस्थिति जेन जीको मनस्थितिले निर्धारण गर्ने ठान्छन्।
दुई देशबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धको भविष्य खासगरी अब युवा पुस्ताको चीनप्रतिको दृष्टिकोणले धेरै हदसम्म निर्धारण गर्नसक्ने उनको बुझाइ छ।
“यही चुनावकै कारण चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा धेरै भिन्नता आउँछ भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर केही हदसम्म राजनीतिक स्थिरता आओस् जसले द्विपक्षीय सम्बन्धको वृद्धिमा लाभ पुगोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,” उनी भन्छन्।
निकट र सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रहेको छिमेकीका रूपमा नेपालले चीनले तिब्बतमा नेपाली सीमातर्फ थप नजिक विस्तार गरिरहेको रेल सञ्जाललाई एउटा उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै गाओले भने, “त्यो रेल र अन्य सम्पर्क सञ्जाल विश्वसँग जोडिएको छ। चीन स्वयंमा एउटा ठूलो बजार छ। नेपालले त्यसको लाभ सामान किनबेच गरेर मात्र नभईकन दक्षिण एसिया जोड्ने नजिकको र स्थिर स्थलमार्गका रूपमा पनि ट्रान्जिट अर्थतन्त्रका रूपमा समेत लिन सक्छ।”
“तर त्यसका लागि आन्तरिक स्थिरता, चाहे त्यो सुरक्षा वा राजनीतिक विषयमा होस् वा नीतिगत विषयमा नै किन नहोस् अत्यावश्यक पर्छ।”
आफ्ना कैयौँपटकका नेपाल भ्रमणमा त्यस्ता अस्थिर परिवेशको आभाष आफूले पाउने गरेको बताउँदै उनी सुनाउँछन्: “नेपालमा केहीपटक त कुनै मन्त्री सहभागी हुने भनिएका कार्यक्रम हामी पुग्दा सरकार नै फेरिएर रद्द भएका पनि छन्।”
‘बलियो’ सरकारको अपेक्षा
तस्बिर स्रोत, Getty Images
सीआईसीआईआरका प्राध्यापक हु शिशेङ चुनावका बेला र पछि चिनियाँ “ऋणको पासो” भनिएका धारणा प्रवर्द्धन गर्ने वा बेइजिङविरोधी भावनाहरू भड्काउने बाह्य शक्तिविरुद्ध बेइजिङ चनाखो रहने गरेको बताउँछन्।
चुनावले जेन जी आन्दोलनपछिको सङ्क्रमणको अन्त्य गर्ने भए तापनि त्यससँगै बन्ने नयाँ सरकार र उसका नीति निर्माणमा समय लाग्ने चिनियाँ विज्ञहरू ठान्छन्। त्यसले पुनः केहीबेर चीनसँग सम्बद्ध मुख्य आयोजना अगाडि बढ्नमा ढिलासुस्ती हुनसक्ने चिन्ता उनीहरूको छ।
“अन्तरिम सरकारले चीन, भारत र अमेरिका सबैतिरबाट एकसाथ सहयोग स्वीकार गर्नुले भविष्यका नेपाली सरकारले यिनै शक्तिहरूबीच सन्तुलित कूटनीति अपनाउने सम्भावना रहेको देखाउँछ,” उनी भन्छन्।
सिचुवान विश्वविद्यालयका प्राज्ञ गाओ ल्याङले नेपालको आसन्न चुनावलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्छन्।
“त्यसको अर्थ विद्यमान विभिन्न अनिश्चितताहरूको अन्त्य गर्नु, प्रभावकारी निर्णय लिन सक्ने जिम्मेवार सरकार निर्माण गर्नु र नेपालको राष्ट्रिय विकासमा महत्त्वपूर्ण सुधारका शृङ्खलाका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्नका लागि अहम् छ,” ल्याङ भन्छन्।
हबे युनिभर्सिटी अफ इकोनोमिक्स एण्ड बिजनेसका प्राध्यापक झाङ सुबिन विगतका सहमति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र पुरानै मान्यतालाई निरन्तरता दिनु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “जेन जी आन्दोलनपछिको अवस्थामा पनि चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने एवं आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने लामो समयदेखिको नीति कायम राखेको छ र चुनाव स्थिर र सहज रूपमा सम्पन्न हुने आशा गर्छ।”
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
आयतोल्लाह अली खामेनेई : इरानका सर्वोच्च नेतालाई फेला पारेर मार्ने महिनौँ लामो अमेरिकी-इजरेली अभियान
तस्बिर स्रोत, Getty Images
इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनेईलाई मार्ने सैन्य कारबाही धेरैले अपेक्षा गरेजस्तो मध्यरातमा नभई बिहानीको समयमा गरियो।
त्यो किनभने अमेरिका र इजरेलले उनीहरूले केही घण्टाअगाडि प्राप्त गरेको महत्त्वपूर्ण खुफिया जानकारीको उपयोग गरिहाल्न चाहे।
महिनौँदेखि उनीहरूले वरिष्ठ इरानी अधिकारीहरू भेला हुने अवसर छोप्न निगरानी गरिरहेका थिए। शनिवार बिहान मध्यतेहरानको एक परिसरमा सर्वोच्च नेता अली खामेनेई उपस्थित हुने जानकारी उनीहरूले पाएका थिए।
त्यही समयमा इरानका अन्य वरिष्ठ सैन्य तथा जासुस अधिकारीहरू कहाँ छन् भन्नेबारे पनि उनीहरूले चियो गरिरहेका थिए।
महिनौँको प्रयास
महिनौँदेखि अमेरिका र इजरेलले सर्वोच्च नेताको आवतजावत ट्र्याक गरिरहेका थिए। ठ्याक्के कुन विधिबाट उनीहरूले चियो गरेका थिए भन्ने त गोप्य नै छ, तर त्यसबारे राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले उनको सामाजिक सञ्जाल पोस्टमा केही छनक दिएका छन्।
“हाम्रा खुफिया जानकारी तथा अत्याधुनिक ट्र्याकिङ् प्रणालीबाट उनी (खामेनेई) जोगिन सकेनन्।”
ट्रम्पको उक्त भनाइबाट मानवस्रोतले नै जानकारी दिएको पनि हुन सक्ने देखिन्छ तर अझ सम्भव चाहिँ उनीहरूले खास इरानी मानिसहरूको प्राविधिक ट्र्याकिङ् गरेको हुन सक्छ।
तस्बिर स्रोत, Getty Images
गत जुनमा भएको १२ दिने युद्धका बेला इजरेलले इरानको परमाणु कार्यक्रमसँग जोडिएका वैज्ञानिक तथा अधिकारीहरूलाई निसानामा पारेको थियो। ती व्यक्तिहरूको आवतजावत जान्न उसले टेलिकम तथा मोबाइल फोन प्रणालीको उपयोग गरेको ठानिएको थियो।
मुख्य अधिकारीहरूका अङ्गरक्षकहरूको आवतजावत पनि ट्र्याक गरिएको ठानिएको थियो।
लामो समय त्यसरी निगरानी गर्दा व्यक्तिहरूको “आनीबानी” तथा गतिविधि थाहा हुन्छ र तिनको कमजोर समय पत्ता लाग्छ।
इरानको विफलता?
उसका दुस्मनहरूले सर्वोच्च नेताको निगरानी गरिरहेका छन् भनेर इरानलाई पनि थाहा थियो। तथापि त्यस्तो जोखिम पहिचान गरेर सम्बोधन गर्न नसक्नु भनेको या त इरानी सुरक्षा तथा प्रतिखुफिया प्रणालीको गहिरो विफलता हो या त इजरेल र अमेरिकाले निगरानी गर्ने नौलानौला तरिका निरन्तर अपनाउन सकेका हुन्।
सायद रात्रिकालीन आक्रमण हुन्छ भन्ठानेका इरानीहरूलाई बिहान उज्यालो भइसकेपछि आक्रमण हुने सम्भावना कम हुने लाग्यो।
न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार यसपालि खुफिया जानकारी अमेरिकी जासुसी संस्था सीआईएले पाएको थियो। त्यो जानकारी उसले इजरेललाई दियो, जसले लक्षित आक्रमण गर्यो।
यसो हेर्दा लाग्छ अमेरिका र इजरेलले आक्रामक कार्यको बाँडफाँट गरेका थिए – इजरेलले नेतृत्वलाई निसानामा पारेर प्रहार गर्ने अनि अमेरिकाले चाहिँ सैन्य निसानाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने।
महत्त्वपूर्ण के रह्यो भने उपलब्ध खुफिया जानकारीले सर्वोच्च नेताको गतिविधिबारे पर्याप्त सूचना दियो जसले गर्दा इजरेली तथा अमेरिकी अधिकारीहरूले लामो दूरीको क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न सक्ने जेटको उपयोग गरेर हमलाको योजना बनाउन सके।
कुनै एउटा मात्र आक्रामक प्रहारको साटो उक्त प्रहारसँगै समग्र सैन्य कारबाही पनि थाल्ने योजना थियो र यो अवसरसँगै त्यो योजना कार्यान्वयनको समय अघि सारियो।
इजरेली जेटहरूलाई तेहरानसम्म पुग्न करिब दुई घण्टा लाग्छ तर तिनले कति परबाट अस्त्र प्रहार गरे भन्ने स्पष्ट छैन।
जब निर्णय भयो, इजरेली जेटहरूले सो परिसरमा आक्रमण गर्दा स्थानीय समय ९:४०मा ३० वटा बम प्रहार गरे।
सायद सर्वोच्च नेताले सुरक्षाका निम्ति अझै पनि परिसरको जमिनमुनिको बङ्करको प्रयोग गरेका हुन सक्ने ठानेर त्यसरी आक्रमण गरिएको होला।
जमिनमुनिसम्म क्षति पुर्याएर निसानामा प्रहार गर्न सकिने ठानेर धेरै बम हानिएको हुन सक्छ।
इरानको राजधानीका अन्य स्थलहरूमा पनि प्रहार गरिए, जसमा राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानको कार्यालय पनि थियो। उनले पछि आफू सुरक्षित रहेको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।
इरानको रक्षा परिषद्का सचिव अली शाम्खानी, रक्षामन्त्री ब्रिगेडिअर जनरल अजीज नसीरजादेह तथा इस्लामिक रेभलूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी)का कमान्डर जेनरल मोहम्मद पकपोरसहित मारिएका सात वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरूको नाम इजरेलले दिएको छ।
ती जेटहरूले आक्रमण गरिरहँदा मार-आ-लागो, फ्लोरिडामा मध्यरात थियो र त्यहाँ राष्ट्रपति ट्रम्प उनका उच्च अधिकारीहरूसहित भेला भएर घटनाक्रमको निगरानी गरिरहेका थिए।
सर्वोच्च नेता मारिएको पुष्टि हुन अझै कैयन् घण्टा लाग्यो।
तथापि इरानले उसको सर्वोच्च नेताको हत्या हुने सम्भावनाबारे तयारी गरेको थियो। सर्वोच्च नेता मात्र नभई अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरूका उत्तराधिकारीहरू चयन भइसकेका थिए।
त्यसैले यो हत्याले अब यस युद्धलाई कतातिर मोड्छ भन्ने स्पष्ट छैन।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
इरानसँग अमेरिका–इजरेल युद्ध : किन भयो? कति लम्बिन सक्छ?
तस्बिर स्रोत, Getty Images
अमेरिका र इजरेलको संयुक्त आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनेई मारिएपछि मध्यपूर्वभरि नै द्वन्द्व फैलिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इरानीहरूले सरकार ढाल्ने समय आएको बताएका छन्।
इरानले पनि क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणमार्फत् प्रतिक्रिया जनाएको छ। उसको निसानामा इजरेल, बाहरेन, कुवेत, कतार, यूएई, जोर्डन, साउदी अरब, साइप्रस र स्ट्रेट अफ हर्मुजबाट पार हुने पानीजहाजहरू छन्।
इरानको समर्थनमा लेबननमा सक्रिय शीआ मुस्लिम समूह पनि यो युद्धमा सामेल भएर लेबननबाट इजरेलतर्फ रकेटहरू प्रहार गरिरहेको छ।
जबाफमा इजरेलले पनि लेबननमा रहेका हिज्बुल्लाहका अखडाहरूमा आक्रमण गरेको छ।
यसमा हामीले यो युद्ध कसरी सुरु भयो, त्यसबाट मध्यपूर्व कसरी प्रभावित बन्यो अनि द्वन्द्व कति समयसम्म लम्बिन सक्छ भनेर चर्चा गरेका छौँ।
इरानमा के भइरहेको छ?
अमेरिका र इजरेलले शनिवार इरानका क्षेप्यास्त्र पूर्वाधार, सैनिक इलाका र वरिष्ठ नेताहरूलाई लक्षित गरेर व्यापक आक्रमण गरे।
सन् १९८९ देखि निरन्तर इरानको नेतृत्व गरिरहेका खामेनेई पहिलो चरणको आक्रमणमै मारिए।
इजरेली सेना आईडीएफले खामेनेईसँगै इरानका दर्जनौँ वरिष्ठ अधिकारीहरू र इस्लामिक रेभलूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी)का शक्तिशाली व्यक्तिहरू पनि मारिएका जनाएको छ।
इरानको रक्षा परिषद्का सचिव अली शाम्खानी, रक्षामन्त्री ब्रिगेडिअर जनरल अजीज नसीरजादेह तथा आईआरजीसीका कमान्डर जेनरल मोहम्मद पकपोरसहित मारिएका सात वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारीहरूको नाम इजरेलले सार्वजनिक गरेको छ।
आईआरजीसीको नयाँ प्रमुखमा अहमद बाहिदी चयन भएका छन्।
मङ्गलवारसम्म इरान इन्टरनेट नेटवर्कबाट सम्पर्कमा छैन भने उसको हवाई मार्ग पनि बन्द छ।
इरानको सेनाले पनि जबाफी आक्रमणहरू जारी राखेको छ।
राजधानी तेहरानसहितका ठाउँमा आक्रमण जारी राखेका अमेरिका र इजरेलले इरानको जलसेनाको मुख्यालय ध्वस्त बनाएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बताएका छन्।
अमेरिका र इजरेलले किन इरानमा आक्रमण गरे?
तस्बिर स्रोत, Getty Images
ट्रम्पले आफूहरूको आक्रमणको उद्देश्य “इरानले परमाणु अस्त्र तयार नगर्ने सुनिश्चित गर्नु” भएको बताएका छन्।
“हामीले उनीहरूको क्षेप्यास्त्र नष्ट गरेर त्यसको उद्योग नै ध्वस्त बनाउने हो,” ट्रम्पले भनेका छन्।
ट्रम्पले अर्को कुरा पनि गरेका छन्। उनले इरानीहरूलाई आफ्नो सरकार ढाल्न आह्वान गरेका छन्।
इरानले आफ्नो परमाणु कार्यक्रमबारे नयाँ सम्झौता नगरे सैन्य कारबाही भोग्नुपर्ने हप्तौँ लामो अमेरिकी चेतावनीपछि यो बृहत् आक्रमण चलिरहेको छ। इरानले चाहिँ आफ्नो परमाणु गतिविधि पूर्णतः शान्तिपूर्ण कामका लागि भएको बताएको छ।
अमेरिकी सेनाको सेन्ट्रल कमान्डले इरानी सत्ताका सुरक्षा उपकरण निष्क्रिय बनाएर तत्काल चुनौती देखिएका क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरिने बताएको छ।
इजरेली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहू “इरानको आतङ्कवादी सत्ताबाट उत्पन्न अस्तित्वको जोखिम हटाउन” कारबाही सुरु गरिएको बताउँछन्।
इरानले कसरी प्रतिकार गरिरहेको छ?
तस्बिर स्रोत, Getty Images
इरानले इजरेलसहित अमेरिकासँग सम्बन्ध भएका मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा बलिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरिरहेको छ।
आईआरजीसीले तेल अभिभ र अन्य स्थानमा रहेका इजरेली सरकार र सेनाका इलाका लक्षित आक्रमण गरिएको बताएको छ।
यूकेको रक्षा मन्त्रालयले साइप्रसमा रहेको ब्रिटिश सेनाको एअर बेसमा ड्रोन आक्रमण भएको जनाएको छ।
ओमान र साउदी अरबसहित अमेरिकी सेनाका एअर बेस रहेका बाहरेन, कतार, यूएई र कुवेत पनि निसानामा परेका छन्।
सोमवार पनि दुबई, दोहा र मनामासहितका सहरमा थप आक्रमण भए। इरानले कुवेत र हिन्द महासागरमा रहेका अमेरिकी एअर बेसमा आक्रमणका लागि १५ वटा क्रूज क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरिएको जनाएको छ।
दुबईको होटेलसहित गैरसैनिक क्षेत्र पनि आक्रमणको निसाना बनेका छन्।
अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले खाडी राष्ट्रहरूमा भएका आक्रमणको निन्दा गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।
सोमवार कुवेतमा तीन वटा अमेरिकी विमान खसालिएका थिए। तर आफ्नै तर्फबाट झुक्किएर भएको आक्रमणमा विमान खसालिएका अमेरिकी सेनाको दाबी छ।
युद्धले कसरी इन्धनको मूल्यमा प्रभाव पारिरहेको छ?
तस्बिर स्रोत, Reuters
मध्यपूर्वमा देखिएको अस्थिरताले विश्वभरिकै अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको छ। खास गरी खाडी क्षेत्रको संवेदनशील ऊर्जा उद्योग यसको मारमा पर्दा त्यसको असर अन्य देशहरूसम्म परेको छ।
इरानी आक्रमणका कारण कतारले एलपीजी ग्यासको उत्पादन रोकिएको बताएको छ। त्यसकारण सोमवार ग्यासको मूल्य ५० प्रतिशतले बढेको छ। ग्याससँगै तेलको मूल्य पनि बढेको छ।
इरानी ड्रोनले साउदी अरबको अर्को प्रशोधन केन्द्रमा पनि आक्रमण गरेको छ। त्यसपछि यो केन्द्र पनि आंशिक रूपमा बन्द भएको छ।
इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज भनिने खाडी क्षेत्र र हिन्द महासागरबीचको साँघुरो सामुद्रिक नाकामा पानीजहाज नचलाउन चेतावनी दिएको छ। इरानी सामुद्रिक सीमाको यो नाकाबाट विश्वको २० प्रतिशत तेल र ग्यास ओसारप्रसार हुन्छ।
खामेनेईका उत्तराधिकारी कसरी छानिन्छन्?
तस्बिर स्रोत, Getty Images
इरानले देशका सर्वोच्च नेता तत्कालै चयन हुने बताएको छ।
देशको सङ्क्रमणकालीन नेतृत्वका लागि एउटा नेतृत्व परिषद् गठन भएको छ।
त्यसमा राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियान, न्यायालयका प्रमुख गोह्लामहोशीन मोशेनी एज्हेई र वरिष्ठ धर्मगुरु एलीरेह्जा अरह्फी छन्।
नयाँ सर्वोच्च नेताको औपचारिक चयन ८८ सदस्य रहने असेम्ब्ली अफ एक्स्पर्ट्स भनिने धर्मगुरुहरूको सभाले गर्ने छ।
देशको संविधानअनुसार यी धर्मगुरुहरूले सकेसम्म छिटो देशका धर्मगुरुको छनौट गरिसक्नुपर्छ। तर देशमा आक्रमण भइरहेको समयमा सुरक्षाका दृष्टिले पनि यो अहिले कठिन देखिएको छ।
युद्ध कति लम्बिन्छ?
तस्बिर स्रोत, Reuters
शनिवार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमाथिको आक्रमण “आवश्यक भए साताभरि नै निरन्तर रहने र नरोकिने” बताएका थिए। तर त्यसयता भने उनले यसभन्दा लामो समयसम्म पनि जान सक्ने बताएका छन्।
आइतवार ट्रम्पले ‘न्यूयोर्क टाइम्स’सँग कुरा गर्दै अमेरिका र इजरेलले एउटै स्तरमा चारदेखि पाँच सातासम्म आक्रमण जारी राख्ने बताएका थिए।
सोमवार ह्वाइट हाउसमा बोल्दै उनले भने, “हामीले सुरुबाटै चार सातासम्म जाने भनेका थियौँ, तर हामीसँग त्योभन्दा लामो समयसम्म पनि लैजाने क्षमता छ।”
उनका अनुसार अमेरिका आफ्नो समय आकलनभन्दा “उल्लेख्य अगाडि” छ।
पछि उनले अमेरिकासँग मध्यम र उच्चमध्यम किसिमका असीमित गोलाबारी रहेको बताएका थिए।
इजरेलका प्रधानमन्त्री नेतन्याहूले शनिवार भनेका थिए, “यो अभियान आवश्यक रहेसम्म निरन्तर रहिरहने छ।”
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले सोमवार संवाददाताहरूको प्रश्नमा भने, “कति समय लाग्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन। हाम्रा उद्देश्यहरू छन्। जति लागे पनि हामी गरेरै छोड्छौँ।”
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२: नेपालको भावी दिशा तय गर्ने ‘विशेष’ क्षण
तस्बिर स्रोत, EPA
आज फागुन २१। देशभर निर्वाचनमा मतदान सुुरु भएको छ।
नयाँ निर्वाचनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्ने छ भने गएको भदौमा संसद् विघटनपछि देखिएको जनप्रतिनिधिमुलुक सङ्घीय निकायको रिक्ततालाई पूर्ति गर्ने छ।
सामान्य परिस्थिति हुन्थ्यो भने यति बेला नेपालमा चुनावको कुनै चर्चा नै हुँदैन थियो।
तर गएको भदौमा जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र त्यसको भोलिपल्ट आन्दोलनकारीद्वारा गरिएको विध्वंसपछि भैरहेको यो निर्वाचनलाई संविधानलाई पुन: आफ्नो मार्गमा ल्याउने दिशातर्फको एउटा महत्त्वपूर्ण कदम भनेर विज्ञहरूले भनिरहेका छन्।
यस पटक मतदाता सूचीमा रहेका एक करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदातामध्ये १० लाख भन्दा धेरै जेन जी आन्दोलनपछि थपिएका मानिएको छ।
यो समूहले यस निर्वाचनमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नसक्ने ठानिएको छ।
यो निर्वाचन किन ‘विशेष’?
लगभग वर्षै वर्ष सरकार परिवर्तन हुने अभ्यास रहेको नेपालमा निर्वाचित संसद् विभिन्न विवाद र कलहको केन्द्रमा रहे पनि अधिकांशले कार्यकाल पूरा गरेका दृष्टान्त छन्।
विसं २०१५ मा निर्वाचनपश्चात् गठन भएको पहिलो संसद्ले कार्यकाल पूरा नगर्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसद् विघटन गर्दै दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेका थिए।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि विसं २०४८ सालमा निर्वाचित दोस्रो संसद् त्यसबेलाको सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवादका कारण तीन वर्षभित्रै विघटन गरिएको थियो।
त्यसपछि निर्वाचित भएको प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको बहुमत थिएन तर त्यसले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सक्यो।
तर विसं २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले नेपालको शासन व्यवस्था र सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमा डुब्न पुगेको भन्दै कैयौँ विश्लेषकहरूले टिप्पणी गर्ने गरेको संसदीय प्रणालीमाथि कैयौँ प्रश्नहरू खडा गरिदिएको थियो।
विसं २०५८ सालमा नारायणहिटी राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको विनाश गरिएको अर्को वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो।
राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसको दुई वर्षपछि सत्ता आफ्नो हातमा लिए तर तत्कालीन माओवादी विद्रोही र संसद्वादी राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि भएको २०६२-६३ को जनआन्दोलनले उनलाई झुक्न बाध्य बनायो।
सो आन्दोलनपछि चार वर्षअघि विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गरियो र राजाका कैयौँ अधिकारहरू कटौती गरिए। त्यसपछि अन्तरिम संविधान जारी गरेर संविधानसभाका लागि निर्वाचन गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्दा नेपालका मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट नेपाललाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए।
विसं २०६४ मा भएको निर्वाचनमार्फत् विधायिकी र संविधान लेख्ने दुवै भूमिका रहेको ६०१ सदस्यीय संविधानसभा गठन गरियो। तर त्यसले तोकिएको मितिमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेपछि अहिलेजस्तै गैरदलीय सरकार गठन गरेर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराइएको थियो।
उक्त संविधानसभाले विसं २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेको थियो, जसका कतिपय प्रावधानबारे तराईका कतिपय दल र छिमेकी भारतबाट समेत असहमति जनाइएका विवरणहरू त्यसबेला सञ्चारमाध्यममा आएका थिए।
उक्त संविधान जारी भएयता गठन भएका दुईवटा प्रतिनिधिसभामध्ये एउटाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न सक्यो।
उक्त कार्यकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक तल्लो सदन पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो।
तर दोस्रो प्रतिनिधिसभा जीवितै रहेका बेला भ्रष्टाचार र सुशासनको माग गर्दै गएको भदौमा भएको नवयुवाहरूको प्रदर्शनको पहिलो दिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गएपछि दोस्रो दिन स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान पुग्यो।
सिंहदरबार, संसद् भवन, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवाससहित कैयौँ महत्त्वपूर्ण संरचनाहरूमा आगजनी निम्त्याएको उक्त विध्वंसपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि नेपाली सेनासमेतको समन्वयमा भएको छलफलमा आन्दोलनकारी, दलहरू र राष्ट्रपतिबीच भएको वार्तापछि अहिलेको चुनावी सरकार गठन भएको थियो। यस सरकारलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने जिम्मा दिइएको थियो।
नेपाल सरकार के भन्छ?
तस्बिर स्रोत, RSS
सरकार गठनको केही महिनासम्म अन्योलपूर्ण देखिएको परिस्थितिमा सबै पक्षहरूले चुनावमा आफूलाई केन्द्रित गरेसँगै मतदान हुने बिन्दुसम्म आइपुगेको जानकारहरू बताउँछन्।
चुनावी अभियानका गतिविधि भदौ २३ र २४ का घटनाकै वरिपरि केन्द्रित भएका थिए। उक्त आन्दोलनमा उठेका भ्रष्टाचार र सुशासन एवं राजनीतिमा पुस्तान्तरणलगायतका मुद्दाहरू यस पटक पनि चुनावी अजेन्डाका रूपमा आएका छन्।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा सबै पक्षले संविधानभित्रै अटाएर एउटा निकास निकालेको भन्दै त्यसैका कारण यो चुनाव सम्भव भएको बताउँछन्।
उनले बीबीसीसँग भने, “मुलुक संवैधानिक शून्यतामा पो जान लाग्यो कि भन्ने एउटा भान सृजना भएको थियो। तर आज निर्वाचन हुँदै छ। यो अवस्थामा यो भन्दा राम्रो अर्को विकल्प निकाल्न संविधानभित्र अटाएर गाह्रै थियो।”
चुनावले राजनीतिक निकास दिन्छ वा दिदैँन भन्ने त्यसको परिणाममा निर्भर हुने बताएका शर्माले प्रजातान्त्रिक अभ्यासद्वारा नै निकालिने समाधान ‘सर्वमान्य’ हुने बताए।
“यदि नागरिकहरूले आफ्नो मत सही तरिकाले हाल्नुभयो, सही दललाई रोज्नुभयो भने त्यसले निकास त देला। तर चुनाव मात्रैले परिणाम दिँदैन। चुनावबाट छानिएर आएको नेतृत्वले दिने हो, चुनावले मागेको समस्याको समाधान। सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन हामीले खोजेको हो भने त्यसका लागि केही समय लाग्छ।”
चुनावबाट अपेक्षा र त्यसपछिको खबरदारी
तस्बिर स्रोत, RSS
मतदान हुने अघिल्लो दिनसम्म झन्डै आठ लाख नागरिकहरू भोट खसाल्न राजधानीबाट आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा फर्किएको सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन्।
बर्दिया बाँसगढीका ३८ वर्षिय सरोज चापागाईँ भोट खसाल्नैका लागि भनेर १४ घण्टा बसमा यात्रा गरेर शनिवार आफ्नो घरमा पुगेका थिए।
उनले बीबीसीसँग टेलिफोनमा भने, “एउटा ठूलो विध्वंसपछि छ महिनामा चुनाव हुन लाग्नु आफैँमा एउटा दुर्लभ घटना हो। म संविधान र व्यवस्था जोगाउन मत खसाल्न आएको हुँ।”
उनले थपे, “मेरो एउटा भोटले जितहारलाई निर्धारण त गर्दैन। तर निर्वाचनमा मेरो सहभागिताले अर्थ राख्छ।”
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ १६५ र समानुपातिक प्रणालीतर्फ ११० गरी २७५ सीटका लागि हुने यो निर्वाचनमा ६,५०० भन्दा बढी उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन्।
एक जना जेन जी नेता आदित्य कर्ण ‘नियमित’ निर्वाचित सरकार र सक्षम नयाँ अनुहारहरू संसद्मा आएको हेर्न आफूले चाहेको बताउँछन्।
उनले भने, “अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको छ र मेरो अपेक्षा शासन व्यवस्था नियमित सरकारको हातमा पुगोस् भन्ने छ। नयाँ अनुहारहरू पनि हेर्न चाहन्छु तर त्यो भनेको असक्षम र अयोग्य खालको होइन।”
उनले आन्दोलनमा आफूहरूले उठाएका मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै थपे, “सदनमा जाने बाटो तय गर्नुभएकाहरू निर्वाचनमा होमिइरहनुभएको छ तर अरू साथीहरूलाई सडक सधैँ रहि नै रहन्छ। प्रश्न गर्नलाई र सन्तुलन कायम राखिराख्न त्यो ठाउँ छँदै छ।”
अस्थिरताको जोखिमबारे विज्ञ के भन्छन्?
विसं २०४७ मा प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली भएयता बनेका कुनै पनि सरकारले नेपालमा पूरा कार्यकाल सत्ता चलाएका छैनन्।
विसं २०६५ मा नेपालमा गणतन्त्र आएयता कम्तीमा १५ वटा सरकारले सत्ताको नेतृत्व गरेका छन्। कैयौँ विश्लेषकहरूले चुनावपछि पनि अस्थिरताको यो चक्र नेपालमा जारी रहन सक्ने टिप्पणी गर्ने गरेको पाइन्छ।
तर प्रतिनिधिसभामा पूर्वमहासचिव मनोहर भट्टराई अहिलेको चुनाव असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै यो चुनाव विफल हुँदा देश नै विफल हुन सक्ने परिस्थिति रहेको बताउँछन्।
उनले भने, “जेन जी आन्दोलनबाट जहाँ पुगियो, त्यसलाई सफलतापूर्वक अवतरण गर्ने महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा यो निर्वाचनलाई लिएको छु। चुनाव नभएको भए संविधान नै लड्खडाउने परिस्थिति आउन सक्थ्यो। राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्ने जनताको प्रतिनिधिमुलक निकाय स्थापित गर्न गइरहेका छौँ, जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ।”
तस्बिर स्रोत, EPA
उनले विगतका निर्वाचित संसद्हरूभित्र कैयौँ विकृतिहरू देखिएको उल्लेख गर्दै यस पटक परिस्थिति फेरिन सक्ने आकलन आफूले गरेको बताए।
उनी भन्छन्, “राजनीतिलाई हामी सबैले पेसा बनाएर कमाइ खाने भाँडो बनायौँ। त्यो कुरा दु:खद छ। अनैतिक ढङ्गले सत्तासँग टाँसिने प्रवृत्ति सदनभित्र पनि देखिए। ती सबैलाई निराकरण गर्ने एउटा उपाय आगामी चुनावले दिन सक्छ।”
तर अस्थिरताको उत्तिकै जोखिम रहेको औँल्याउँदै उनले थपे, “जबसम्म अनैतिक ढङ्गले राजनीति गर्ने परिपाटी रहिरहन्छ, तबसम्म यसको निराकरण सम्भव छैन। धुर्त्याइँ, बेइमानीको आधारमा जब राजनीति सञ्चालन हुन्छ, जस्तोसुकै संविधान बनाए पनि तपाईँले समाधान गर्न सक्नुहुन्न।”
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
‘जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ दुवै दिनका घटनाहरू हेरेको छ’
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका एक सदस्यले दुवै दिन भएका घटनाबारे अध्ययन गरिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।
कतिपयले २४ गते भएका आगजनी तथा तोडफोडका घटनालाई आयोगले पन्छाएको दाबी गरिरहँदा विज्ञानराज शर्माले त्यसलाई खण्डन गरेका हुन्।
आयोगले आइतवार बुझाएको प्रतिवेदनलाई कुन रूपमा सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको प्रधानमन्त्रीका एक सल्लाहकारले बीबीसीलाई बताए।
विगतमा गठन भएको एउटा जाँचबुझ आयोगका संयोजकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिए।
प्रतिवेदनका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भावी सरकारको काँधमा हुने विज्ञहरूले औँल्याएका छन्।
‘दुइटै अपराध हुन्’
जाँचबुझ आयोगका सदस्य शर्माले आफूहरूले आफ्नो तहबाट आफ्नो क्षमताले हेर्न सकिने सबै कुरा हेरेको बताए।
“हामीले २३ गते पनि हेरेका छौँ, २४ गते पनि हेरेका छौँ। २३ र २४ गतेका दुइटै अपराध हुन्। दुइटै अपराधलाई हामीले त्यही हिसाबले हेरेका छौँ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
“हामीले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेका छौँ। तथ्य बाहिर आओस् भन्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ। भन्नेले के भन्छन् त्यो अर्कै कुरा भयो।”
भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीबाट कैयौँ प्रदर्शनकारीहरू मारिएपछि त्यसको भोलिपल्ट देशभरि व्यापक आगजनी तथा तोडफोडका घटना भएका थिए।
तस्बिर स्रोत, RSS
घटनाका प्रकृतिअनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोगका सदस्यले बताएका छन्।
“कुन कानुन आकर्षित हुन्छ त्यहीअनुसार सिफारिस गरेका छौँ,” सदस्य शर्माले भने।
अनुसन्धानमा साढे ५ महिना लगाएको आयोगले दुई सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिसँग सोधपुछ गरेको थियो।
“प्रहरीका माथिल्ला अधिकारीदेखि जवानसम्म, सेना, सरकारी कर्मचारी, घाइते, मृतकका आफन्त, प्रत्यक्षदर्शी र विज्ञसँग हामीले सोधपुछ गर्यौँ,” शर्माले भने।
सो क्रममा आफूहरूले निकै मेहनतसाथ काम गरेको उनले उल्लेख गरे। “एउटा कठिन काम थियो। किनभने जसका विरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने थियो उसैसँग प्रमाण माग्नुपरेको थियो।”
“त्यस क्रममा केही सहजता पनि भयो, केही अप्ठ्यारा पनि भए। मिश्रित हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ।”
मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने
जाँचबुझ आयोगले अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अब सरकारले के गर्छ भन्नेबारे धेरैले चासो व्यक्त गरिरहेका छन्।
प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले चाँडै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सङ्केत गरेको आयोगका सदस्य शर्माले बताए।
“हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्री खुशी हुनुभयो। सरकारले चाँडो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ भन्ने आसय उहाँले व्यक्त गर्नुभयो,” उनले भने।
विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्।
“विगतका प्रतिवेदनको जस्तो यसको नियति हुँदैन भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ। हामीले हामीलाई दिइएको कार्यादेश पूरा गरिसक्यौँ। त्यसभन्दा बाहिर गएका छैनौँ,” शर्माले भने। ।
तस्बिर स्रोत, PMO
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलले मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा पेस हुने बताएका छन्।
“मन्त्रिपरिषद्ले आयोग गठन गरेकोले त्यसको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्को सम्पत्ति हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको धारणा छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
“अब सीधै मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ। अरू सदस्यहरूको पनि राय के हुन्छ त्यसअनुसार सारसङ्क्षेप अथवा पूरै सार्वजनिक गर्ने निर्णय हुन्छ,” रावलले अगाडि थपे।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्को आगामी बैठकको मिति अहिले तय भइनसकेको उनले बताए। “तर जहिले बस्छ, त्यही दिन प्रतिवेदन पेस हुन्छ,” रावलले भने।
सार्वजनिक गर्दा ‘राम्रो’
विगतमा एउटा जाँझबुझ आयोगको नेतृत्व गरेका सर्वोच्च अदालतका भूतपूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा ‘राम्रो’ हुने बताउँछन्।
“अब आउने सरकारले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ। अहिलेको सरकारले त्यो सार्वजनिक गरिदिए राम्रो हुन्छ,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिए आममानिसमा पनि गुनासो रहने लालको तर्क छ। “सार्वजनिक नगरिए जनतामा शिकायत रहिन्छ।”
थरूहट आन्दोलनका क्रममा विसं २०७२ सालको भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा भएका हिंसाका घटनाबारे छानबिन गर्न लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो।
उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको झन्डै एक दशक हुन लाग्दा अहिलेसम्म त्यो सार्वजनिक भएको छैन।
“प्रतिवेदन त बुझ्ने गर्छन्। तर कार्यान्वयन गर्ने कुरा परै जाओस्, सार्वजनिक पनि गर्दैनन्। यो नराम्रो प्रवृत्ति हो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग लालले भने।
तस्बिर स्रोत, LightRocket via Getty Images
कारबाही गर्नुपर्ने र कमीकमजोरी बाहिर आउने भएर सरकारहरूले प्रतिवेदनका सिफारिस नगर्ने गरिएको हुन सक्ने उनको तर्क छ।
“कसैमाथि कारबाही गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। सम्बन्धित सरकारका कमीकमजोरी बाहिर आउन सक्छन्। त्यसबाट डराउँछन्,” लालले अगाडि थपे।
“तर वास्तवमा कमीकमजोरी बाहिर आएर सुधार हुन्छ। प्रतिवेदन तयार पार्नेहरूले सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि बाध्य पार्न सक्दैनन्। किनभने त्यो आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन।”
विगतका जाँचबुझ आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन नहुँदा पनि केही वर्षपछि समस्या दोहोरिने गरेको पूर्वन्यायाधीश लालको ठम्याइ छ।
“साँचो र न्यायसङ्गत कुरा नगरेपछि जनतामा त आक्रोश हुन्छ। दबिएर रहेका आक्रोश एउटा बिन्दुमा गएर विस्फोट हुन्छ। हामीकहाँ दश/दश वर्ष त्यस्तै भएको देखिन्छ,” उनले भने।
आउने सरकारलाई पनि विगतका सरकारहरूलाई जस्तै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा चुनौती हुन सक्ने भूतपूर्व न्यायाधीश लाल औँल्याउँछ।
“विगतमा जस्तै चुनौती हुन्छ। जोसुकैको सरकार होओस् स्थायी सत्ता त कर्मचारीतन्त्रको हुन्छ।”
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।