भूटान में ईंधन संकट, जनजीवन प्रभावित

मध्य-पूर्व में जारी युद्ध का सीधा असर हिमालय की धरती भूटान तक पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ईंधन की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण भूटान सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के दाम पुनः बढ़ा दिए हैं, जो आम जनता के दैनिक जीवन पर भारी दबाव डाल रहा है।

सरकार ने बुधवार रात को ईंधन के नए मूल्य घोषित करते हुए कहा कि हाल के हफ्तों में वैश्विक बाजारों में हुई कीमतों की वृद्धि उनके नियंत्रण से परे बाहरी कारणों से हुई है। ऊर्जा संरक्षण के लिए कई उपाय भी लागू किए गए हैं।

लगभग आठ लाख की आबादी वाला भौगोलिक रूप से बंद भूटान अपना सारा ईंधन भारत से आयात करता है। आपूर्ति में बाधा और बढ़ती कीमतों का असर राजधानी थिम्पू में साफ दिख रहा है, जहां पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं।

स्थानीय लोग वर्तमान स्थिति के प्रति असहायता जाहिर कर रहे हैं। थिम्पू में रहने वाले 40 वर्षीय कर्मा काल्डेन ने कहा कि भले ही सरकार की कोई सीधी गलती नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय युद्ध और भारत में ईंधन कीमतों के बढ़ने के प्रभाव से वे बच नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में वे कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं।

कार्बन-नकारात्मक देश के रूप में जाने वाले भूटान ने जलविद्युत उत्पादन में भारी निवेश किया है और पड़ोसी भारत को बिजली निर्यात कर आय अर्जित करता है। लेकिन ईंधन मामले में पूरी तरह आयात पर निर्भर होने के कारण उसे यह संकट झेलना पड़ रहा है।

मध्य-पूर्व में 28 फरवरी से चल रहे युद्ध ने पेट्रोल की कीमतों को 60 प्रतिशत से अधिक बढ़ा दिया है। फरवरी में लगभग 65 से 95 न्गुल्ट्रुम प्रति लीटर रहे दाम अप्रैल 1 तक सरकारी अनुदान मूल्य में भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ गए हैं।

सरकार ने 21 मार्च से ईंधन अनुदान योजना भी लागू की थी, जिसका उद्देश्य परिवारों और अर्थव्यवस्था पर बढ़ते प्रभाव को कम करना था। लेकिन लगातार बढ़ती कीमतों के चलते अनुदान से स्थिति को संभालना कठिन हो गया है।

सरकार ने बढ़ते आर्थिक दबाव को ध्यान में रखते हुए आम जनता और सरकारी संस्थाओं से ईंधन की बचत करने का निवेदन किया है। सार्वजनिक सेवा विभागों को अनावश्यक यात्रा न करने, संभव हो तो पैदल चलने और दूर से काम करने के तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।