वालेन्द्र शाह: सभी दलों के चुनावी घोषणापत्र को मिलाकर ‘राष्ट्रीय प्रतिबद्धता’ तैयार करने की कोशिश कर रही सरकार
तस्बिर स्रोत, EPA
सरकार के मुख्य सचिव ने बताया कि सभी राष्ट्रीय दलों के चुनावी घोषणापत्रों पर आधारित ‘राष्ट्रीय प्रतिबद्धता’ के अंतिम स्वरूप को तैयार करते हुए घोषणापत्रों में विद्यमान विरोधाभासी मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है।
वालेन्द्र शाह (बालेन) के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में जारी किए गए प्रशासनिक सुधारों के सौ-बिंदु कार्यक्रम में ‘राष्ट्रीय प्रतिबद्धता’ तैयार करने तथा इसे वार्षिक नीति, बजट और सुधार एजेंडों से जोड़ने की योजना कही गई थी।
इसी आधार पर प्रधानमंत्री और मन्त्रिपरिषद कार्यालय ने सोमवार को एक मसौदा तैयार कर सभी दलों से सुझाव मांगे हैं। यह मसौदा संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी दलों के वायदे/प्रतिज्ञा पत्रों के आधार पर बनाया गया है।
“सभी राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों की समीक्षा कर के राष्ट्र के साझा विषयों में सबकी सहमति सुनिश्चित करना उद्देश्य है, मसौदा भी उसी के अनुसार तैयार किया गया है,” मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल ने कहा।
“अब हम दलों से सुझाव प्राप्त करेंगे, उनका विश्लेषण कर के दलों के साथ बैठकर दस्तावेज को अंतिम रूप देंगे। इसका प्रतिबिंब सरकार की नीतियों में दिखेगा।”
सुझाव देने के लिए दलों को वैशाख १० तक का समय दिया गया है।
मुख्य विपक्ष सहित अन्य दलों ने राष्ट्रीय प्रतिबद्धता में औपचारिक रूप से भाग लेने का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
“अगर हमारी प्रतिज्ञापत्र में शामिल मुद्दे लागू करने की सरकार इच्छुक है तो हम समर्थन देंगे,” नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता देवराज चालिसे ने कहा, “लेकिन इस प्रकार के कवच के पीछे अगर सरकार प्रतिशोधात्मक राजनीति, दमन या लोकतंत्र कमजोर करने की कोशिश करती है, तो हम सावधान हैं। ऐसा न हो।”
नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष रघुजी पंत ने कहा कि पार्टी में ऐसे मसौदे पर कोई चर्चा नहीं हुई है और अपनी प्रतिक्रिया अध्ययन के बाद ही देंगे।
सरकार द्वारा तैयार मसौदे में क्या है?
मसौदे में आर्थिक स्थिरता, सुशासन, आत्मनिर्भरता, रोजगार, ऊर्जा और पूर्वाधार विकास जैसे विषय शामिल हैं।
आर्थिक परिवर्तन के लिए “निर्धारित अवधि के भीतर आर्थिक एजेंडा पर प्रमुख राजनीतिक दलों में राष्ट्रीय सहमति कायम कर नेपाल को सम्मानजनक मध्यम आय वाला देश स्थापित करना तथा अगले पांच वर्षों में औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुए प्रति व्यक्ति आय 3,000 डॉलर और सकल घरेलू उत्पाद को 100 अरब डॉलर के नजदीक पहुंचाना” उल्लेखित है।
सुशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण संबंधी प्रावधानों में “संवत् 2046 के बाद सार्वजनिक पदों पर आए लोगों की संपत्ति पारदर्शी और कानूनी प्रक्रियाओं से जांचने” का उल्लेख है। इसके अलावा सरकारी सेवा में पार्टी संबंधी घुसपैठ खत्म करने के लिए नीति और कानूनी उपाय करने, तथा सरकारी सेवा में पार्टी ट्रेड यूनियन समाप्त करने का भी उल्लेख है।
22 पेज के मसौदे में 18 मुख्य बिंदु शामिल हैं।
सरकार ने कहा है कि बातचीत के बाद तैयार होने वाला दस्तावेज़ नेपाल सरकार के साझा स्वामित्व में होगा।
इसका तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय में आवश्यक संरचना का गठन किया जाएगा।
चूँकि विभिन्न घोषणापत्र अपनी-अपनी विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित हैं, इसलिए उनमें विरोधाभासी वचनों को समायोजित करना एक चुनौती हो सकती है।
“इस विषय पर भी चर्चा जारी है। कुछ राजनीतिक मुद्दों पर सहमति बनेगी। इसमें हम कर्मचारी वर्ग शामिल नहीं हैं, अन्य मुद्दे उसी के अनुसार सुलझाए जाएंगे।”
अनुभव
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अतीत में दल सरकार बनाने के समय राजनीतिक गठबंधन के माध्यम से “न्यूनतम साझा कार्यक्रम” तय करते रहे हैं।
“हाल के वर्षों में दलों के बीच राष्ट्रीय सहमति के उदाहरण भी देखने को मिले हैं,” राजनीतिक विशेषज्ञ मिलन श्रेष्ठ ने कहा।
उनका मानना है कि यदि अन्य दलों का विश्वास लेकर सरकार आगे बढ़ती है तो यह सभी के लिए अच्छा होगा। “लेकिन केवल मसौदा बनने का मतलब नहीं कि दल स्वचालित रूप से सहमति देंगे।”
“सरकार और संसद के दैनिक काम में सत्ता पक्ष और विपक्ष अलग होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय मामलों में बहुमत-अल्पमत की चिंता किए बिना राष्ट्रीय सहमति जरूरी होती है,” त्रिभुवन विश्वविद्यालय के राजनीति विभाग के उपप्राध्यापक भी रहे श्रेष्ठ ने कहा।
“सरकार सभी बातों में साझेदारी चाहे तो जरूरी नहीं, क्योंकि जब जवाबदेही की बात आती है तो वह विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष की होती है।”
चिंताएँ
कांग्रेस प्रवक्ता चालिसे ने कहा कि जनता की सेवा, विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों को आगे रखने वाली विदेश नीति पर राष्ट्रीय सहमति सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होनी चाहिए।
“देश के हित में लिए गए कदमों में हम विपक्षी नहीं हैं, लेकिन काम में निष्पक्षता जनता को महसूस होनी चाहिए।”
“जैसे 2046 से राजनीति और प्रशासन में उच्च पदों पर रहे लोगों की गैरकानूनी संपत्ति अर्जन की जांच के मुद्दे पर हम तो रास्वपा के जन्म से पहले से ही आवाज उठाते रहे हैं,” उन्होंने कहा, “हमारे लिए मुख्य बात यह होनी चाहिए कि जांच आधार आस्था नहीं बल्कि अपराध हो। आधार के रूप में आस्था स्वीकार्य नहीं।”
राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठ ने कहा कि विपक्षी दलों को कुछ हद तक समझौता करना होगा।
“सरकार के कुछ कदमों पर विपक्षी दल विरोध कर सकते हैं। सरकार दलों को विश्वास में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है,” उन्होंने कहा, “इस काम में कुछ परिणाम आ सकते हैं, सलाह लेने की जरूरत है।”
“जैसे सभी दलों के घोषणापत्र में भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिबद्धता है, सुशासन और चुस्त प्रशासन का प्रावधान है, लेकिन यह सभी वर्ग और समुदाय को समेटता है या नहीं, इस तरह के सवाल उठ सकते हैं। साथ ही 2046 से बाद की जांच क्यों हो, उससे पहले की क्यों नहीं, इसपर भी विवाद हो सकता है।”
मुख्य सचिव अर्याल ने तैयार मसौदे को “अत्यंत प्रारंभिक” बताया।
“मूर्त रूप लेने से पहले चित्र स्पष्ट नहीं होता। हम अभी सलाह-मशविरे के चरण में हैं।”
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