नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति र योजना भए पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण न्यायोचित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन। स्वास्थ्य सुधारका लागि सबैलाई एउटै सेवा दिने सोच छोड्नु पर्ने र सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई लक्षित गर्नुपर्ने आवश्यक छ। स्वास्थ्य प्रणालीले समयमा सेवा दिन नसक्दा बिरामीको मृत्यु हुने समस्याले सरकारको नयाँ प्रणाली सुधार गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ। “उही काम उही तरिकाले गर्दै फरक नतिजा आशा गर्नु गलत हो” – यस भनाइले वास्तविक सन्देश दिन्छ। नेपालमा स्वास्थ्य नीति, योजना र कार्यक्रमको अभाव छैन, तर ती नीतिहरूलाई सबै नागरिकका लागि न्यायोचित, भरपर्दो र प्रभावकारी सेवामा परिणत गर्न नसक्नु नै मुख्य समस्या हो।
संसदमा प्रचण्ड बहुमत हासिल गरेको नयाँ सरकारप्रति ठूलो अपेक्षा राखिएको छ। सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे कार्यसूची तत्परताको परिचायक भए पनि जनता घोषणामा होइन, परिणाममा ध्यान दिन्छन्। साँच्चिकै परिवर्तन चाहिन्छ भने सरकारले एक सत्य स्वीकार्न आवश्यक छ – वर्षौंदेखि असफल नतिजा दिइरहेको उही संरचना, उही तरिका र उही प्रणालीबाट फरक परिणाम आउने छैन। नेपालले स्वास्थ्य नीतिहरू बनाउन सकिसकेको छ। संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ। विभिन्न कानुन, रणनीति र योजनाले स्पष्ट दिशा दिएका छन्। तर जनताले स्वास्थ्य प्रणालीलाई नीतिगत दस्तावेजबाट होइन, आफ्नै अनुभवबाट मापन गर्छन्।
दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी महिलाहरू, श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ भएको नवजात शिशु, आकस्मिक अवस्थामा अस्पताल पुग्नुपर्ने बिरामी, वा आकस्मिक भर्ना गराउनु पर्ने परिवारहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको अनुभव नीतिका भाषाबाट होइन, सेवाको वास्तविक अवस्थाबाट प्राप्त हुन्छ। त्यो अनुभव प्रायः ढिलाइ, माथिल्लो तहको अस्पतालमा लैजान सिफारिस, स्वास्थ्यकर्मीको अभाव, औषधिको कमी र आफ्नै खर्चमा सेवा लिनुपर्ने बाध्यता सहितको हुन्छ। नीति र व्यवहारबीचको यो अन्तर गहिरो संरचनागत र प्रणालीगत कमजोरीको नतिजा हो।
