२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकका मुख्य निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णयहरू प्रस्तुत गरेका हुन् । बैठकले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्र सम्बन्धी तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, २०६२/०६३ यताका उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को अन्य निर्णयहरूमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त स्वीस फ्राङ १ मिलियन बराबरको अनुदान सहायता समावेश गरिएको छ। आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक, निर्देशक र शाखा अधिकृतलाई तोकिएको क्षेत्रअनुसार अन्त:शुल्क अधिकृतको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
अर्थतन्त्र सुधारका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरिएको छ। नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गरिएको छ। सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा अन्य पूर्वन्यायाधीश र चार्टर एकाउन्टेन्टलाई सदस्य बनाइएको छ।
अन्ततः, २०८२ भदौ २३ र २४ गते घटेको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ।
