सम्पादकीय सारांश सम्पादकीय समीक्षा गरिएको। पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको काम अगाडि बढाउन २४ वटा उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्र सिधै वडा कार्यालयमा पठाएको छ। कार्यालय प्रमुख कार्तिकेश झाले पारदर्शिता कायम राख्दै कानुनअनुसार काम गर्दा सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूले धम्की दिएका थिए र उनलाई सरुवा गरिएको छ। मधेश सरकारले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने प्रणालीलाई निरन्तरता दिँदै कर्मचारीलाई दबाब र सरुवा गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेको छ। २ वैशाख, जनकपुरधाम – पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले कानुनी प्रक्रिया अनुसार २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजनाको काम अघि बढाउन २२ चैतमा १५ पालिकाका सबै वडा कार्यालयहरूमा २५८ वटा उपभोक्ता समिति गठनको पत्र पठाएको थियो। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कार्यालयले ती सबै पत्र आफ्नो वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक पनि गरेको थियो। पहिले मधेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका पूर्वाधार कार्यालयहरूले मन्त्री, सांसद, उनका नेता–कार्यकर्ता र बिचौलियाहरूले उपभोक्ता समितिको पत्र मनपरी तरिकाले आफैं बुझ्ने चलन थियो। गत वर्ष पनि यही विषयमा वडाध्यक्षहरूले तालाबन्दी गरेका थिए। यस पटक कार्यालयले पत्र सिधै वडा कार्यालयमा पठाउने र सबैलाई जानकारीका लागि वेबसाइटमा राख्ने नीति अपनायो। कार्यालय प्रमुख सीडीई कार्तिकेश झाको यो कदमले अन्य मन्त्रालय र मातहत निकायहरूमा पारदर्शितापूर्वक काम गर्न दबाब सिर्जना गर्ने विश्वास गरिएको थियो। तर, यो कदममा केही प्रदेश सांसदहरू असन्तुष्ट भएका थिए। कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार केही सांसद र पूर्वमन्त्रीहरूले कार्यालयमै आएर आफ्ना योजनासम्बन्धी पत्र किन वडामा पठाइयो र वेबसाइटमा राखियो भनेर प्रमुखसहित कर्मचारीलाई धम्की दिएका थिए। उनीहरूले ‘यस्ता पत्र हामी वा हाम्रा मान्छेलाई सिधै दिनुपर्छ, नभए ठीक हुँदैन’ भन्दै सरुवाको चेतावनीसमेत दिएका थिए। सरुवा भए पनि कानुनी प्रक्रिया बाहिर नजाने अडान लिएका प्रमुख झालाई अन्ततः मधेश प्रदेश सरकारले सरुवा गरिदियो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत २५ फागुनमा उनलाई प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सुधार आयोजना, प्रादेशिक योजना कार्यान्वयन इकाई जनकपुरमा सरुवा गरेको हो। सीडीई झाको दरबन्दीसहित काज सरुवा गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता एवं उपसचिव रोहित कोइरालाले पुष्टि गरे। यद्यपि, सरुवाको कारणबारे आफू अनभिज्ञ रहेको झाको भनाइ छ। उनी गत २७ असोजमा मात्र महोत्तरीस्थित पूर्वाधार कार्यालयमा आएका थिए। आफू कानुनअनुसार जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको अवस्थामा किन सरुवा गरियो भन्नेबारे अनभिज्ञता व्यक्त गरे। ‘मेरो सरुवा भएको मौखिक जानकारी आएको छ, तर आधिकारिक पत्र अहिलेसम्म पाएको छैन। किन सरुवा भयो थाहा छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मैले कानुनविपरीत कुनै काम गरेको जस्तो लाग्दैन।’ मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारीका अनुसार उपभोक्ता समितिको काम कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न खोजेकै कारण झाको सरुवा गरिएको हो। ‘उहाँले दबाब नमानी कानुनअनुसार काम गर्न खोज्नुभयो, त्यसैले सरुवा गरियो,’ कर्मचारीले भने, ‘यहाँ राम्रो काम गर्नेहरूलाई होइन, नेतृत्वको दबाबअनुसार चल्नेहरूलाई मात्र सहज हुन्छ। उपभोक्ता समितिलाई कानुनअन्तर्गत अघि बढाउनु गलत त होइन।’ मधेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राजकुमार गुप्ताले भने कार्यालय प्रमुख झाको सरुवा उनकै सहमतिमा भएको दाबी गरे। ‘प्रादेशिक तथा स्थानीय तह सुधार आयोजनामा उहाँको आवश्यकता थियो। त्यसकारण उहाँकै सहमतिमा सरुवा भएको हो। अन्य कुनै कारण छैन,’ मन्त्री गुप्ताले भने। उपभोक्ता समितिबाट कानुन अनुसार काम गराउने क्रममा भएको यो घटना एउटा उदाहरण मात्र हो। यस विषयमा कर्मचारीहरूले दबाब नमान्दा मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयले सरुवा गर्ने, मन्त्रालय तान्ने पुरानो अभ्यास दोहोरिएको छ। अघिल्लो वर्ष योजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नमान्दा जनमत पार्टीका सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले मधेशको ऊर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव जक्की अहमद अन्सारीलाई २०८१ फागुनको पहिलो साता मुख्यमन्त्री कार्यालयमा तानेको थियो। त्यस्तै, मन्त्री र सांसदको इच्छाअनुसार उपभोक्ता समितिको पत्र वितरण गर्न नमान्दा पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराका तत्कालीन प्रमुख ओम साहलाई पनि मन्त्रालयमा तानिएको थियो। मधेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम आफूअनुकूल नहुँदा कर्मचारीलाई दबाब र सरुवा गर्ने प्रवृत्ति दोहोर्याउँदै आएको छ। विगतदेखि नै उपभोक्ता समिति प्रणालीको आलोचना भएपनि सरकारलाई खास फरक नपरेको देखिन्छ। सबै दलका सांसदहरूले समेत यस प्रणालीलाई निरन्तरता दिन जोड दिएका छन्। यसको मूल कारण मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्म प्रत्यक्ष स्वार्थ र लाभसँग जोडिएको हो। यसपटक पनि योजनाको पत्र प्राप्त गर्न मधेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूमा सांसद, नेता, आसेपासे र ठेकेदारको हुलमुख रहेको छ। नसच्चिने अवस्थामा मधेश सरकार स्थानीय स्रोतसाधन र जनशक्तिको प्रयोगले काम गुणस्तरीय हुने, संरक्षण र सम्वर्द्धन, साथै अपनत्व हुने अवधारणामा सरकारले उपभोक्ता समितिबाट एक करोडसम्मको काम गर्ने प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐनमा राखेको छ। तर मधेशमा उपभोक्ता समिति गठन केवल कागजी छ र भुक्तानीका लागि मात्र रहेको छ। उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी पत्र सिधै वडा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने, त्यहाँ सात दिनअघि सूचना प्रकाशन गरी योजना कार्यान्वयन स्थलमै खुला भेला गरेर समिति गठन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर व्यवहारमा मन्त्री र सांसदहरूले आफैं वा आफ्ना निकट व्यक्तिमार्फत कार्यालयबाट पत्र लिई वडा कार्यालयमा पुग्ने, वडाध्यक्षसँग मिलेर गोप्य रूपमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र काम ठेक्कामा दिने चलन छ। यसबाट आफ्ना कार्यकर्तालाई मौका दिने र पत्रबाट केही प्रतिशत रकम कमिसनका रूपमा लिने प्रचलन रहेको आरोप छ। बजेट बनाउँदा पनि कमिसन लिएर योजना राख्ने र बिचौलियाको प्रवेश हुने कुरा मधेश सरकारमाथि लागेको छ। तर, जनअधिकार आन्दोलन र निर्वाचनबाट आएको जनमत अनुरूप सच्चिने आशा गरिएको मधेश सरकार पुरानै बाटोमा छ। अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार छ र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउने विषयमा सबै दल र सांसद एकमत भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा जनमतका सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले बजेट वक्तव्यमै खुला प्रतिस्पर्धाबाट काम गर्ने उल्लेख गरेर उपभोक्ता समितिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर एमाले, कांग्रेसलगायत दलहरूको दबाबपछि सरकार पछि हटेर ५० लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाटै कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरियो। त्यसपछि पत्र बिक्री वितरण विषय व्यापक रूपमा बाहिर आएको थियो र महोत्तरी, सर्लाही, सप्तरीलगायत जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयहरूमा तालाबन्दीसमेत भएको थियो। पूर्वाधार कार्यालयबाट वडा कार्यालयमा जानुपर्ने कतिपय पत्र नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवको सचिवालयमार्फत वितरण भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। यस विषयमा प्रदेशसभामा कडा बहससमेत भएको थियो। मुख्य प्रतिपक्षी जसपा नेपाल र विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाब दिएपछि जेठ २२ गते सबै दलका प्रतिनिधि रहने गरी छानबिन समिति गठन गरिएको थियो तर अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। त्यतिबेला विपक्षमा रहेका दलहरू अहिले सरकारमै भए पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामको शैलीमा खासै परिवर्तन भएको छैन। यस पटक पनि मधेश प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेर काम अघि बढाइसकेको छ। प्रदेश सरकारका अधिकांश योजना २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका छन्। यसले बजेट बनाउँदा बिचौलिया हावी हुने, योजना बनाउँदा नै कमिसन कारोबार हुने लगायतका कुरा सडकदेखि सदनसम्म प्रकट हुँदै आएका छन्। त्यति मात्र होइन, मधेशमा अघोषित संसदीय विकास कोषअनुसार सांसदहरूलाई बाँडिएका ५ करोडसम्मका योजना उपभोक्ता समितिबाट नै गरिनुमा यो व्यवस्था निरन्तरता पाएको छ।
