नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुमति नलिई सञ्चालित हुन लागिरहेको आईभीएफ सम्बन्धी चिकित्सा शिविर रोक्न प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ। काउन्सिलले दर्ता र पूर्वस्वीकृति नलिई चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत तथा जनस्वास्थ्यका लागि नकारात्मक हुने चेतावनी दिएको छ। पत्रमार्फत प्रशासनलाई यस कार्यक्रम तत्काल रोक्न, छानबिन अघि बढाउन र कानुनी कारबाही गर्न अनुरोध गरिएको छ। २ वैशाख, काठमाडौं।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुमति नलिई सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको आईभीएफ (इन–भिट्रो फर्टिलाइजेसन) सम्बन्धी चिकित्सा शिविर रोक्न प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ। काउन्सिलले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै उक्त शिविर रोक्न पत्र पठाएको हो। सामाजिक सञ्जाल र प्रचार सामग्रीबाट आवश्यक सूचना अनुसार अप्रिल १६ गते (भोलि) होटेल याक एण्ड यतीमा आईभीएफ सम्बन्धी परामर्श सेवा सञ्चालन गर्न लागिएको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएपछि काउन्सिलले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।
काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. सतिश देवका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० र प्रचलित नियमावली २०२४ अनुसार कुनै पनि विदेशी वा स्वदेशी चिकित्सक वा संस्था अस्पताल वा परामर्श शिविर सञ्चालन गर्नुअघि काउन्सिलमा दर्ता र पूर्वस्वीकृति लिने अनिवार्यता हुन्छ। तर प्रचार सामग्रीको अध्ययन गर्दा संलग्न चिकित्सक वा संस्था काउन्सिलमा दर्ता भएको वा आवश्यक स्वीकृति प्राप्त गरेको प्रमाण काउन्सिलले फेला पारेको छैन। अनुमतिविना चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्नु कानुनविपरीत मात्र होइन जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले काउन्सिलले चेतावनी जारी गरेको छ।
‘प्रचार सामग्रीको अध्ययन गर्दा, सम्बन्धित चिकित्सक र संस्था काउन्सिलमा विधिवत दर्ता नभएको वा स्वीकृति लिएको प्रमाण छैन। यसरी बिना अनुमति चिकित्सा सेवा सञ्चालन गर्नु कानून विपरीत हुनुका साथै जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने जोखिम रहन्छ,’ काउन्सिलको पत्रमा उल्लेख छ। पत्रमार्फत् काउन्सिलले प्रशासनलाई उक्त कार्यक्रम तुरुन्त रोक्न, छानबिन अघि बढाउन र कानुनी कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेको छ। साथै भविष्यमा यस्ता गतिविधि सञ्चालन गर्नु अघि सम्बन्धित निकायबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा सरोकारवालाहरूलाई सचेत गराउन अनुरोध गरेको छ। काउन्सिलले उक्त शिविरमा भारतीय चिकित्सकहरू डा. जयदीप मल्होत्रा र डा. नरेन्द्र मल्होत्रालगायत संलग्न रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। रजिस्ट्रार डा. देवले जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील सेवाका लागि कानुनी प्रक्रियाको पालना अत्यावश्यक भएको र नियमविपरीत गतिविधि सहन नहुने बताएका छन्।
