स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एघारौं तहका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सरुवा, नियुक्ति र काज फिर्ता गरेको छ। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले तीन महाशाखाका प्रमुखहरूको पुनःव्यवस्था गर्दै कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदम चालेकी छिन्। काज प्रणालीको दुरुपयोग रोक्न ऐन २०५३ अनुसार एक महिनाभन्दा बढी काजमा राख्न नपाइने व्यवस्था लागू गरिएको छ। ३ वैशाख, काठमाडौं।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एघारौं तहका शीर्ष कर्मचारीहरूको सरुवा, नियुक्ति र काज फिर्ता गरेको समाचार प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार मन्त्रालयका तीनवटा महत्त्वपूर्ण महाशाखाका निर्देशकहरूलाई परिवर्तन गरेकी छिन्। अत्यन्त महत्वपूर्ण ती महाशाखाहरूमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रकी निर्देशक यशोदा अर्याल, एपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. रोशन न्यौपाने र हालै एघारौं तहमा बढुवा भएका डा. गुणनिधि शर्मा रहेका छन्। हालसम्म उनीहरूलाई कुन महाशाखामा जिम्मेवारी दिइने भन्ने विषयमा औपचारिक निर्णय अन्ततः आउने मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सरुवा प्रक्रिया संगै मन्त्रालयमा कार्यरत केही वरिष्ठ चिकित्सकहरूलाई विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा काज फिर्ता गरिएको छ। नीति तथा योजना महाशाखामा कार्यरत डा. चुमनलाल दासलाई नारायणी अस्पताल, पर्सामा काज फिर्ता गरिएको छ। स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाका डा. भीम सापकोटालाई हेटौँडास्थित किटजन्य प्रयोगशालामा पठाइएको छ। त्यसैगरी, गुणस्तर मापन तथा निरीक्षण महाशाखाका प्रमुख डा. सरोज शर्मालाई वीर अस्पतालमै काज फिर्ता गरिएको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलको काज फिर्ता गर्दै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सरुवा गरिएको भए पनि उनी हाल बोर्डका कार्यकारी प्रमुख भएकाले तत्काल बोर्डमै रहेर कार्यसम्पादन गर्न भनिएको छ।
मन्त्रालयले कार्यसम्पादनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यो कदम चालेको बुझिएको छ। यसअघि मन्त्रालयमा गरिएका कागजी नियुक्तिहरूलाई सशक्त पदमा लगेर सेवा विस्तार गरिन्थ्यो। कर्मचारीहरूले शक्ति र पहुँचको भरमा काज प्रणालीलाई व्यापक रूपमा दुरुपयोग गर्दै आएका थिए। ती कर्मचारीहरू लामो समयसम्म कार्यालयमा कब्जा जमाइराख्ने प्रवृत्ति थियो। स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ ले एक महिनाभन्दा बढी समय काजमा राख्न नपाइने प्रावधान गरेको छ, तर यस अघिका स्वास्थ्यमन्त्रीहरूले यस प्रावधानको उल्लंघन गर्दै आएका थिए।
“कुनै पनि कर्मचारीलाई एक वर्षभित्र ३० दिनभन्दा बढी कुनै कार्यालयमा काजमा खटाउन पाइने छैन,” ऐनमा भनिएको छ, “त्यसो हुँदा पनि बढी समय खटाएको कर्मचारिले पाएको तलबभत्ताको रकम खटाउने पदाधिकारीको तलबभत्ताबाट कट्टा गरी जिर्नुपर्नेछ।” ऐनले काजमा एक महिनाभन्दा बढी खटाउन सकिने केही विशेष अवस्थाहरू उल्लेख गरेको छ: (क) प्राकृतिक प्रकोप वा संक्रामक रोग उपचार गर्न सरकारको मनोनयनमा तालिम, सेमिनार, गोष्ठी अथवा राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुपर्ने अवस्था; (ख) कुनै पदमा स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था; (ग) कार्यालय प्रमुख वा इकाइ कार्यालय प्रमुखको रिक्त पद तत्काल पूर्ति गर्न नसकिने अवस्था।
मन्त्रालयका पूर्वपदाधिकारीले जनाए अनुसार प्रणालीको दुरुपयोग राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुरु भएको हो। तत्कालीन मन्त्री महतोको कार्यकालमा काज प्रणालीलाई व्यवहारमा लागू गरेर चलाउने प्रयास भयो र त्यसपछिका सबै मन्त्रीहरूले यसलाई निरन्तरता दिएका छन्। दुरुपयोगका कारण ‘राइट पर्सन राइट जब’ को सिद्धान्तमा बाधा आइरहेको थियो। मेहताको ‘साहसी’ कदमले दरबन्दीमै रहेको योग्य स्वास्थ्यकर्मीलाई समुचित कार्य दिन सकिने अवस्था निर्मित भएको छ।
