नयाँ सरकारले अघि सारेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदामा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ का रूपमा चित्रित गरिएको छ । यसले देशको सार्वभौमसत्तामा सङ्कुचन लाग्न सक्ने भन्दै कूटनीतिक विशेषज्ञहरूले यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन्। दुई प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू बीच अवस्थित रहेर तिनीहरूबीच सिधा संघर्षको जोखिम घटाउन साना देशहरूलाई ‘बफर स्टेट’ को रूपमा व्याख्या गरिन्छ। तर सरकारले यसै साता सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट भारत र चीनलाई जोड्ने ‘भ्राइब्रन्ट ब्रिज’ अर्थात् गतिशील पुलमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यस शब्दावलीप्रति दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसहित कूटनीतिक विशेषज्ञहरूले असन्तुष्टिका संकेत दिएका छन् र मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेक्रममा उक्त शब्द हटाइने बुझिएको छ। एक पूर्वपरराष्ट्रसचिवले भारत र चीन दुबैले त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणालाई अस्वीकार गर्ने उदाहरण उल्लेख गर्दै नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। अनौपचारिक रूपमा प्रयोग हुने उक्त शब्द सरकारी दस्तावेजमा आएका कारण तरङ्ग चीन, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय साझेदारी निर्माण गर्ने, सम्बन्ध सञ्जाल विस्तार गर्ने र दुई पावरहाउसहरूबीच पुलको रूपमा नेपाललाई स्थापित गर्ने धारणा विस्तारै सार्वजनिक भएको थियो, जुन विगतमा पनि काठमाण्डूको शीर्ष नेतृत्वले व्यक्त गरेका थिए।
तर यस पटक सबै दलहरूको घोषणापत्रका आधारमा तयार पारिएको सरकारी दस्तावेजमा नै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ का रूपमा चिनाउने प्रयास भइरहेको देखिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको यो कदम प्रति कूटनीतिक जानकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपालमा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसमेत रहेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराईले भने, “ऐतिहासिक रूपमा हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हौँ र कुनै पनि अवस्थामा अरूको सुरक्षा छाताभित्र बस्न चाहेको छैनौँ।”
