संयुक्त राष्ट्रसंघले वनलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकास र रोजगार वृद्धि सँग जोड्दै वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। नेपालको कुल भूभागको ४६ प्रतिशत भाग वनले ओगटेको छ, तर यसको योगदान देशको जीडीपीमा केवल २ प्रतिशत मात्रै छ भने घरेलु काठ आवश्यकतालाई पूरा गर्न पनि वन उत्पादन अपर्याप्त छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमार्फत वार्षिक १५ देखि ३५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न तथा १० लाख स्थायी रोजगार सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ। अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डी. रुजवेल्टले भनेका थिएः ‘हाम्रो प्रकृति र रूखबिरुवालाई मानिसजत्तिकै सम्मान दिनुपर्छ।’ उनका शब्दहरूले प्रकृति र वनको दिगो संरक्षण र पुनर्स्थापना सबै देशहरूको उच्च प्राथमिकता हुनुपर्ने कुरालाई प्रष्ट पार्दछन्।
परम्परागत अर्थशास्त्रले वन उत्पादनलाई मात्र रूख वा काठको रूपमा हेर्छ, तर वनले प्रदान गर्ने अन्य वातावरणीय वस्तु र सेवाहरूले पनि अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछन्। हाल वातावरणीय वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मूल्य पनि जीडीपीमा गणना गर्न थालिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा ४.१ बिलियन हेक्टर वन क्षेत्र छ, जुन समग्र भूमिको ३२ प्रतिशत हो। यद्यपि, उष्णकटिबन्धीय वनहरू कटानले उच्च जोखिममा छन्। वन क्षेत्रले खाद्य उत्पादन, पानी आपूर्ति, जलवायु स्थिरता र कार्बन शोषण जस्ता महत्त्वपूर्ण सामाजिक सेवाहरू प्रदान गर्ने भएकाले सामाजिक हितमा वन क्षेत्र विस्तार गर्नु आवश्यक छ।
नेपालका लागि साल, सल्ला, सिसौ, खयर, अस्नाजस्ता काठ उत्पादनका लागि पर्याप्त सम्भावना छ, तर हाल वार्षिक काठ उत्पादन केवल २ करोड घनफिट मात्रै छ, जुन घरेलु माग पूरा गर्न अपुग छ। यदि वैज्ञानिक र सघन वन व्यवस्थापन गरियो भने वार्षिक १५ देखि ३५ करोड घनफिट काठ उत्पादन गर्न र १० लाख स्थायी रोजगार सिर्जना गर्न सकिनेछ। यसले देशको जीडीपीमा न्यूनतम १५ प्रतिशतसम्म योगदान पुर्याउन सम्भव छ। वर्तमान सरकारको नीति नयाँ, रूपान्तरणमुखी र उत्पादनमुखी भएको देखिन्छ र बायो-इकोनोमीलाई पूर्ण समर्थन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
(लेखक: घिमिरे – वन, वातावरण, जलवायु तथा पर्यावरणमैत्री विकास विशेषज्ञ)
