४ वैशाख, काठमाडौं। आठ महिनादेखि निरन्तर जारी कांग्रेसको आन्तरिक नेतृत्व पुस्तान्तरण विवाद शुक्रबार राति सर्वोच्च अदालतले कानूनी रूपमा टुंगो लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधता प्रदान गर्दै कांग्रेसको विवादको कानुनी समाधान प्रस्तुत गरेको छ। यसले पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनका लागि गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले उठाएको जोखिमलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा व्यापक आलोचना भएपछि तत्कालीन महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालगायतका नेताहरूले पार्टीभित्र विद्रोह सुरु गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको माग राखेका थिए। उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरे पनि तत्कालीन नेतृत्वले उक्त माग अस्वीकार गर्यो। त्यसपछि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज उठाए तर संस्थापन पक्षले टार्न खोज्दा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यसको विरोध गरेका थिए।
भृकुटीमण्डपमा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्दै नीति परिमार्जन गर्ने निर्णय गरिएको थियो, जसलाई निर्वाचन आयोगले पनि वैध मान्यता दिएको थियो। तर, आयोगको निर्णयविरुद्ध तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू सर्वोच्च अदालत पुगे। फागुन २१ मा भएको चुनावमा विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वका हस्ताक्षरबाट देउवा समूहका नेताहरूले पनि भाग लिएका थिए। कानुनी प्रश्नहरूमा आज सर्वोच्च अदालतले स्पष्टता ल्याएको छ।
स्थापित संरचना र नेतृत्वलाई चुनौती दिने गगन थापा लगायत नेताहरूको कदमलाई अदालतले वैधता दिएकोले पार्टीभित्र उठेका असन्तोष संवैधानिक रूपमा उचीत रहेको पुष्टि भएको छ। सर्वोच्चले गगन थापाकै कांग्रेसलाई चार आधारमा आधिकारिकता दिएको छ।
- पहिलो: पुरानो कार्यसमितिको पदावधि समाप्त हुनु प्राविधिक मात्रै नभई नेतृत्वको वैधता पनि समाप्त भएको अवस्था थियो। नेतृत्वको वैध समय समाप्त भएपछि निर्णयहरू स्वतः प्रश्नमा पर्छन्, जसले विशेष महाधिवेशनको औचित्य बलियो बनाउँछ।
- दोस्रो: नियमित महाधिवेशन नगर्नु नेतृत्वको अक्षमता वा इच्छाशक्तिको कमी हो भन्ने न्यायालयको दृढ मत छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा समयमै नेतृत्व हस्तान्तरण नहुनु व्यवस्थापन कमजोरी मात्र नभई लोकतान्त्रिक मूल्यमा चोट हो। यसैले विशेष महाधिवेशनको माग आवश्यक पनि हुनसक्छ।
- तेस्रो: देउवा समूहले उठाएको कानुनी प्रश्न कमजोर आधारमा रहेको अदालतले देखाएको छ, किनभने विधान अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग भएमा त्यसलाई अनिवार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ।
- चौथो: सबभन्दा निर्णायक पक्ष हो विशेष महाधिवेशनबाट चयनित नेतृत्वले निर्वाचनमा भाग लिएर जनमतबाट स्वीकृति पाइसकेको तथ्यलाई अदालतले स्वीकार गरेको छ। यसले लोकतन्त्रमा अन्तिम निर्णयकर्ता जनतामात्रै हुन्छन् भन्ने सिद्धान्तलाई पुष्टि गरेको छ।
यस आदेशले कांग्रेस विवाद टुंग्याउन भनेको छ र भविष्यका लागि नयाँ उदाहरण पनि तयार भएको छ। देउवा समूहले प्रारम्भमा अदालतको निर्णयप्रति कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन्। नेता विमलेन्द्र निधिले विशेष महाधिवेशनलाई अहिलेसम्म पनि स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्दा पनि विशेष महाधिवेशनलाई म कहिल्यै स्वीकार्न सक्दिनँ।’
प्रकाशशरण महतले पनि निर्णयलाई अनपेक्षित र अस्वाभाविक भन्दै आक्रामक प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले भने, ‘अब कांग्रेस कसरी अघि बढ्ने हो भन्ने विषयमा शंका छ। देश चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ र कांग्रेस पनि त्यसै अवस्थामा छ, अत: सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर अघि बढाउनु आवश्यक छ।’
अदालतको आदेशपछि गगन थापाको नेतृत्व कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त भएकाले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ। अब देउवा समूहको बाटो के हुनेछ? अदालतको निर्णय स्वीकारेर नयाँ नेतृत्वसँग सहकार्य गर्ने वा राजनीतिक प्रतिरोधको अर्को अध्याय सुरु गर्ने? उनीहरू पनि अनिश्चिततामा छन्। तर, निर्णय अस्वीकृत गर्दा पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्छ। यद्यपि देउवा समूहका नेताहरू कांग्रेसको लोकतान्त्रिक र विधिको शासनमा विश्वास राख्छन्, यसैले पार्टी विभाजन नहुने सम्भावना पनि छ।
गगन थापाले अब पार्टीलाई सम्हाल्नु, विश्वास पुनर्स्थापना गर्नु, विभाजनलाई एकतामा परिणत गर्नु र जनतासँगको सम्बन्ध सुधार्नु पर्ने चुनौती लिएका छन्। विद्रोहबाट नेतृत्वसम्म पुग्नु उपलब्धि भए तापनि पछिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसले ठूलो धक्का खेपेको छ, त्यसैले सम्भावित विभाजन रोक्नु तिनको मुख्य जिम्मेवारी हुनेछ।
उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सबैलाई मिलाएर अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। महामन्त्री गुरुराज घिमिरे र प्रदीप पौडेलले पनि अदालतको निर्णयपछि एकताको मार्ग अपनाउनुपर्ने बताएका छन्। महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको निर्णय न्यायपूर्ण छ, जसले कांग्रेसका सदस्यहरूले देशमा विधि र पद्धतिका लागि गरेको संघर्षको परिणाम हो। यो निर्णय कसैको जीत वा हार होइन।’
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व अहिले अन्तरिम मात्र भएकाले अब मुख्य जिम्मेवारी १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने हो, जुन असोजमा आयोजना हुने तय भइसकेको छ। अब गगन र विश्वले पार्टी एकतामा कसरी ल्याउनेछन् भन्ने सबैको नजर हुनेछ।
