पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक १३ दिन भ्रमणपछि रिहा भए तापनि उनीहरूको अनुसन्धान अझै जारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। कार्की आयोगले ओली र लेखकलाई दोषी ठहर गर्दै मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत कारबाही सिफारिस गरेको र मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको थियो। ४ वैशाख, काठमाडौं।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखक हिरासतबाट मुक्त भए पनि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान अझै चलिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। १३ दिन हिरासतमा रहे पछि रिहा भएका ओली र लेखकको अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी र प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताएका छन्। ‘हिरासत मुक्त भएपछि अनुसन्धान कस्तो हुन्छ भन्ने सामान्य चासो देखा परेको छ। तर उनीहरूको अनुसन्धान जारी नै छ,’ एसपी भट्टराईले भने।
उनका अनुसार तामेली फाइल उठाएर प्रहरीले अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। भदौ २३ को जेएनजी आन्दोलनको हत्याकाण्ड सम्बन्धी नौ वटा निवेदन परिसर काठमाडौंमा परेका थिए। ती निवेदनहरू सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णय अनुसार २७ असोजमा तामेलीमा राखिएका थिए। ती नौ निवेदनमध्ये एउटाको तामेली उठाएर अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘एउटा निवेदनको तामेली उठाएर अनुसन्धान गरिरहेका छौं। तथ्य र प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ एसपी भट्टराईले स्पष्ट पारे।
हाल लासजाँच, मुचुल्का र शव परीक्षणसम्बन्धी कागजातहरूको अध्ययन, सीसीटीभी फुटेज सङ्कलन र विश्लेषण, प्रत्यक्षदर्शी र घटनास्थलमा भएका व्यक्तिहरूका कागजातहरूको आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन लागू गर्ने निर्णय सरकारले १३ चैतमा गरेको थियो। त्यसपछि १४ चैत विहान भक्तपुरस्थित निवासबाट ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार उनीहरू २६ चैतमा हाजिरी र जमानतमा रिहा भएका थिए। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। बिहीबार सुरक्षा तथा गृह प्रशासनसम्बन्धी पत्रकारहरूसँगको संवादमा मन्त्री गुरुङले भने, ‘रातभर कष्ट गरेर समाते, अहिले अदालतले छाड्यो। न्याय दिन मन्त्री होइन, न्यायाधीश बन्नुपर्छ।’
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेएनजी आन्दोलनका बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री र रमेश लेखक गृहमन्त्री थिए। २३ भदौमा मात्र सुरक्षा फौजको गोली लागेर काठमाडौंमा १९ र अन्य जिल्लामा २ गरी जम्मा २१ जनाको ज्यान गएको थियो। २४ भदौसहित कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो। यस घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरिएको थियो। कार्की आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा ओली र लेखकलाई दोषी देखाउँदै कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। ओली र लेखकलाई मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको थियो। दफा १८१ अनुसार ‘कसैले लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेर कसैको ज्यान लिऊँदा अपराध हुन्छ’। २३ भदौको जेएनजी आन्दोलनमा सरकारी बल प्रयोग भएको र त्यो रोक्न प्रयास नभएको आरोप उनीहरूमाथि थियो। कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्री वालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए।
