५ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूको सङ्ख्या तथा सिमाना परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सीमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा यसका स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ।
कुनै पनि स्थानीय तह वा वडाको सिमाना र सङ्ख्या परिवर्तन गर्न वा दुईवटा पालिका गाभ्न मुख्यतया चार चरणहरू पार गर्नुपर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा समावेश गरिएको छ: १. जिल्लास्तरमा अध्ययन समिति गठन र प्रतिवेदन – सबैभन्दा पहिले, सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तन गर्न आवश्यक छ वा छैन भनी अध्ययन गर्न जिल्लामा एउटा समिति गठन गरिनेछ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा बन्ने यो समितिमा सम्बन्धित पालिकाका उपप्रमुख, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुखहरु सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समावेश हुनेछन्। यो समितिले जनसङ्ख्या, भूगोल, सुविधा लगायतका आधारमा अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
२. पालिकाको सभाबाट दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने – समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि, सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तन गर्ने प्रस्तावलाई सम्बन्धित गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गरिनेछ। उक्त प्रस्ताव पास गर्न सभामा हाल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ (२/३) बहुमत आवश्यक पर्छ। दुई तिहाइले पारित गरेपछि मात्र उक्त प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पठाइनेछ।
३. प्रदेश सरकारको सिफारिस – स्थानीय तहबाट दुई तिहाइले पारित भएको प्रस्ताव प्रदेश सरकारले अध्ययन गर्नेछ। यदि प्रस्तावमा तोकिएका मापदण्ड र आधारहरू पूरा भएको देखिएमा, प्रदेश सरकारले निर्णय सहित संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत केन्द्र सरकार (नेपाल सरकार) लाई सिफारिस गर्नेछ।
४. मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृति – प्रदेश सरकारबाट सिफारिस आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले पुनः अध्ययन गर्नेछ। अन्ततः, मन्त्रालयले यो सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तनको प्रस्ताव अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् (क्याबिनेट) बैठकमा पेस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को पारित भएपछि मात्र सिमाना वा सङ्ख्या परिवर्तनको निर्णय लागु हुनेछ।
यसरी, स्थानीय तहको सिमाना र सङ्ख्या परिवर्तन गर्न अघि विज्ञसहितको टोलीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ र त्यसपछि स्थानीय तहले दुई तिहाइ बहुमतले पास गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रदेश सरकारले सिफारिस गरेपछि र अन्ततः संघीय सरकारले स्वीकृति दिएपछि मात्र पालिका वा वडाको सिमाना तथा सङ्ख्या परिवर्तन गरिनेछ। तर, यो मस्यौदामा सुझाव दिन मन्त्रालयले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३ दिनको समय दिँदै ३ वैशाखमा परिपत्र प्रकाशित गरेको छ। प्रदेशबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यो मस्यौदा संशोधन हुनसक्छ।
